नेकपाको स्थापना २००६ साल अर्थात् २२ अप्रिल १९४९ मा कलकत्तामा पुष्पलाल श्रेष्ठको पहलकदमीमा भएको थियो । यो पार्टी गठन गर्दा प्रत्यक्ष उपस्थिति चार जनाको मात्रै थियो तर समिति बनाउँदा पाँच जनाको बनेको थियो । जसमा दुर्गादेवी गठन गर्दा उपस्थित थिइनन् । पुष्पलालको पहलकदमीमा भएपनि पहिलो महाधिवेशन २०१० सालमा महामन्त्री मनमोहन अधिकारी भएका थिए । भनिन्छ, २०१२ सालदेखि पार्टीमा अन्तरसंघर्ष चलेको थियो । मनमोहन अधिकारीले पार्टीलाई वैधानिक बनाउनको लागि कांगे्रस र राजासँग छलफल चलाएका थिए र वैधानिक बनाए पनि त्यो प्रक्रिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विपरित थियो ।
नेकपाको छैंठौं महाधिवेशन २०१४ मा भएको थियो । यसको महामन्त्री केशरजंग रायमाझी भएको थियो । यिनी छद्मभेषी रुपमा राजाले संचालन गर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने चलखेलका कुराहरु दरबारमा पुर्याउने सिआइएको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति थिए । त्यसैले केशरजंग रायमाझीलाई तेस्रो महाधिवेशन पहिले नै पार्टीले निस्कासन गरिदियो ।
२००८ सालदेखि नै मनमोहनमा संशोधनवादको हावाले छुन थालिसकेको थियो । किनकी मनमोहनले नेपाली कांग्रेसको दलाली गर्न थालिसकेका थिए । २०१९ सालमा नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यसमा महामन्त्री तुल्सीलाल अमात्य बनेका थिए । तर यो समिति दुई बर्षमा नै विघटन हुन पुग्यो । १० बर्षसम्म केन्द्रीय समिति छिन्नभिन्न नै भयो । २०१८ साल मंसिरमा मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा, शेरसिंह, मनमोहन अधिकारीले पार्टी पुनःनिर्माणको लागि पहल गरेर केन्द्रीय न्युक्लियसको गठन भयो । यसमा सचिव मनमोहन अधिकारी बनेका थिए । तर मनमोहन अधिकारीको सोँचाइमा देखिएको अस्पष्टता, बाह्य वातावरण अनुसार छिटोछिटो परिवर्तन र ढुलमुले प्रवृत्तिले गर्दा पार्टीबाट कारवाहीमा परे । २०२८ साल पश्चात नेकपामा विचलन देखापर्यो । त्यतिबेलै झापा विद्रोह सुरु भयो । पार्टी २०२८ सालपश्चात विभिन्न गुटमा बदलिन थाल्यो । जस्तै लामा गुट, पुष्पलाल गुट, मनमोहन गुट र शेरसिंह गुट । यो गुट पनि उपगुटमा परिणत भयो । यी उपगुटहरु, मानन्धर गुट, बर्मा गुट, तुल्सीलाल गुट आदि ।
तत्पश्चात मनमोहन गुट, पुष्पलाल गुटले पंचायती व्यवस्थाको चुनावमा भाग लिन थाल्यो । गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा भाग लिएर यी गुटले कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने आदर्शलाई परित्याग गरिदिए । यी गुटहरुले नेपाली आन्दोलनलाई धोका दिनको लागि नेपाली कांग्रेससँग साँठगाँठ गरेर २०३६, २०४६ सालको जनआन्दोलनको धोती निमोठ्ने काम गरेका थिए । जतिबेला नेपालबाट राजतन्त्र समुल नष्ट हुने नै थियो । २०४८ सालमा मनमोहन, पुष्पलाल, तुल्सीलाल, मानन्धर, रोहित, सिपी मैनाली र माक्र्सवादी गुट मिलेर एमाले बनेको थियो । यी गुटहरु गैरकम्युनिस्ट थिए । यी गुटहरुले २०३४ सालमा पश्चात वर्गसंघर्षलाई त्याग गरिसकेका थिए । एमालेको मूलनीति जनसंघर्ष, वर्गसंघर्षको मूल सिद्धान्तको परित्याग गरेर विभिन्न प्रकारका दाउपेच र चालबाजीद्धारा सत्ता प्राप्त गर्नु एमालेको मूल सिद्धान्त हो । एमाले संयुक्त आन्दोलनको प्रश्नमा पनि देशभक्त, जनतान्त्रिक, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरुसितको संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकतामा जोड दिनेभन्दा प्रतिक्रियावादी सँगको साँठगाँठ वा गठबन्धन नै रहँदै आएको छ । जसको उदाहरण यसप्रकार छन् । २०५३ सालमा नेपाली कांग्रेस, प्रजातन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टीसँग मिलेर महाकाली, टनकपुर सन्धि गर्नका लागी एमालेले रातारात अनुमोदन गरेको थियो ।
हाम्रो देशमा भएका सरकारी कलकारखाना बेच्न नेपाली कांग्रेससँग साँठगाँठ गरेर अर्बौ रुपैयाको सौंदाबाजी गर्ने एमालेले नै भूमिका खेलेको थियो । एमालेले नै २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा व्यापक रुपमा हिंसा, गुण्डागर्दी अपनाएर देश र जनतालाई यो बताएको थियो कि चुनाव पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न हुनै सक्दैन र त्यसको लागि हिंसात्मक प्रकारको दमन तथा आफ्नो कार्यकर्ताद्धारा प्रतिकारको नीति अपनाएर होस्, व्यवहारद्धारा नै होस्, शान्तिपूर्ण, वैधानिक आन्दोलनहरुको सम्भावनालाई पनि एमालेले समाप्त पार्ने नीति अपनाएको थियो र छ ।
एमालेको लागि कुनै सिद्धान्त र नीति, राष्ट्रियता वा देश र जनताको हित गौण महत्व छ र आवश्यकता अनुसार सौदाबाजी वा मोलतोल वा लेनदेनको बिषय सुरुदेखि नै देखिदै आएको छ । एमालेको लागि सत्ता प्रधान पक्ष पञ्चायत कालदेखि नै देखिदै आएको कुरा हो । एमाले २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमालेको चुनावी तालमेल गर्न नमान्दा चुनावमा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुलाई बहुमत प्रप्त हुन गएको थियो । यो निश्चित रुपले एमालेको फुटपरस्त नीतिको परिणाम नै थियो । त्यसकारण चुनावमा प्रतिक्रियावादीहरुलाई बहुमत प्राप्त गर्नुको पछाडी एमालेको फुटपरस्त नीति नै जिम्मेवार थियो । एमालेले २०५१ मा गिरिजा सरकारसँग बारम्बार साँठगाँठ गरेर जनआन्दोलनमा फुट पार्दै आएको थियो । चुनावमा आफ्ुनो फुटपरस्त नीतिद्धारा एमालेले प्रतिक्रियावादीको जुन सेवा गरेको थियो, त्यो मूलतः क्रान्तिकारी माक्र्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तहरुबाट पतन र अवसरवादी चरित्रको परिणाम नै हो । आफ्नो त्यसप्रकारको चरित्रका कारणले एमालेले प्रतिक्रियावादीहरुको सेवा गर्न पुगेकोले पनि एमाले पार्टी वामपन्थी नभएर दक्षिणपन्थी अवसरवादी गुट नै हो ।
खु्रश्चेभको नेतृत्वमा १९५६ मा सोभियत संशोधनवादको उदयपछि माओको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्बन्धी आन्दोलनको प्रस्तावबाट वास्तविक माक्र्सवादीहरुबाट नक्कली माक्र्सवादीहरु आधुनिक संशोधनवादीहरुमा बाँडिएका थिए, जसमा नेपालमा एमालेहरुलाई भन्न सकिन्छ । एमालेको चरित्रबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा के भने भने २०८१ असार १७ गते मध्यराती एउटा व्यापारीको घरमा नेपाली कांग्रेससँग केपी वलीको गुटबन्दीद्धारा प्रचण्डको सरकारलाई अपदस्त गरेर आफु प्रधानमन्त्री हुन लागि चालबाजी गर्नुले नि एमालेमा नैतिकता नभएको गुट हो । एमालेको अध्यक्ष केपी वलीमा कति नैतिकता बचेको रहेछ त ? बाँचे नि सँगै, मरे नि सँगै, स्वर्गमा सँगसँगै भन्ने केपी वलीको बचन कति विश्वासिलो रहेछ त ! एक सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्तवाद, भारतीय र अमेरिकन दलालहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीसँग कसरी सत्ताको सौदाबाजीको लागी मरिहत्ते गर्न सक्छ ? यो कुनै पनि सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्नै नसकिने कुरा हो । यसमा स्पष्ट कुरा के भने अब आफ्ना काण्डहरु बाहिर छताछुल्ल देखिने र भ्रष्टाचारका फाइल खोलिनेका कारण जेलमा हावा खानुपर्ने कारणले प्रतिक्रियावादी तत्वसँग सत्ताको सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो ।
फेरी यसमा प्रसंग जोडौं, हाल केपी वली प्रधानमन्त्री भएपछि ६ जना उद्योगीहरुले बाइस अर्ब रुपैया बिद्युत बिल वब्यौता नतिरेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई धम्कीको भाषामा लाइन जोड्नका लागि आदेश दिनु केपी वलीको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको दम्भ हो र देश र जनताको लागि घातकसिद्ध छ । के यो देश केपी वलीको बिर्ता र सौदा हो ? केपी वलीलाई उद्योगपतिबाट बार्गेनिङ अनुसार फाइदा हुने कारणले विद्युत निर्देशकलाई धम्कीको भाषामा बोल्न परेको हुन सक्छ । एकलाख असीहजार गरिब जनताहरुको लाइन काटिदा तिनीहरु अँध्यारोमा बस्दा गरिबहरुको लाइन जोड्न एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले किन आदेश दिदैनन् ? ६ जना उद्योगपतिले बिल नतिर्दा पनि लाइन जोड्नुपर्ने हुतहुती किन भयो ? यसमा केपी वलीको विलकुल स्वार्थ लुकेको छ । २२ अर्ब असुल गरेर उद्योग खोले हुँदैनथ्यो र ? दुई चारसय जनालाई जागिर हुन्थ्यो । एनसेल प्रकरण पनि केपी वली प्रधानमन्त्री भएको बखतमा नै भएको हो । कर असुल गर भन्दा पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्नुको कारण २६ अर्ब खानुको कारण रहेछ । ७२ अर्ब असुल गरेर उद्योग खोलेका भए दुई तीनहजारलाई जागिर खुल्थ्यो, त्यो पनि भएन ।
एमालेका लागी भनौं वा केपी वलीका लागी कुनै सिद्धान्त र नीति राष्ट्रियता वा देश र जनताका हित गौण महत्व वा आवश्यकता अनुसार सौदाबाजी वा मोलतोल वा लेनदेनको बिषय सुरुदेखि नै देखिदै आएको छ । एमाले वा अध्यक्ष केपी वलीको लागि सत्ता प्रधान पक्ष हामीले देख्दै आएको कुरा हो । एमालेको कथित राष्ट्रवाद सत्ता प्राप्तिको पर्यावाची हो । नेपालमा नेपाली जनतालाई गास, बास, कपास, स्वास्थ्यको आवश्यकता छ, कृषि क्रान्ति औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता छ र विदेश पलायन भएका युवा युवतीहरुलाई फिर्ता बोलाएर आफ्नै देशमा केही गरिखाने प्लेटफर्म निर्माण गराउनुको सट्टा पानी जहाज र रेल भन्दै स्याल हुँइया कुरा गरेर प्रधानमन्त्री केपी वलीले जनता ठग्ने काम र सत्तामा टाँसिने चालबाजी भन्दा अर्को केही पनि होइन ।
कुनै पनि क्रान्तिकारी पार्टीका लागि वा कम्युनिस्टहरुका लागी केन्द्र्रीय प्रश्न सत्ताको लागी नै हुन्छ । तर जब सत्ताको प्रश्न प्रधान र सिद्धान्त नीति वा देश जनताका हितहरु गौण बन्द पुग्छन्, त्यो राजनीतिक पार्टी वा समूहको राजनीति पतन अवश्य नै हुन्छ । एमाले वा केपी वलीको समूह अन्त्यन्तै पतनको बाटोमा गएर एउटा निम्न पुँजीवादी चरित्रको संसदवादी गैरकम्युनिस्ट बनेको छ । त्यसकारण एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नभएर दक्षिणपन्थी, अवसरवादी समूह हो र त्यसले गद्दारीको बाटो समातेको छ । भारतीय साम्राज्यवाद, अमेरिकन साम्राज्यवादप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउदै आइरहेको छ ।
अहिले आएर एमालेको नेतृत्वमा भ्रष्टहरुको ग्याङको सरकार बनेको छ । नेपाली कांग्रेस त राष्ट्रघाती, मानवतस्कर, भ्रष्टाचारीहरुको र हत्याराको समूह नै हो । विभिन्न काण्डहरु घटाएर कांंग्रेस र एमाले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्नका लागी, फाइलहरु जफत गर्न र बेलाबखतमा विभिन्न कालखण्डमा गरेका गल्तीहरुको प्रमाण मेटाउनका लागि विपरित धु्रवका समूहले सरकार बनाउनुले तीन करोड नेपालीले मात्र नभएर विश्वका देशहरु पनि अचम्मित हुन गएका छन् ।
वादशाह कुर्मी निर्मला कुर्मीको हत्यारा हो । दीपक खड्का स्काउटको जमिनको भाडा ६ करोड सरकारी ट्याक्स नतिर्ने व्यक्ति हो । केपी वली भनेको गिरीबन्धु टि स्टेटको ७० विघा सरकारी जग्गा हिनामिना पार्ने व्यक्ति हुन् । केपी वलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा हिनामिना भएको जग्गालाई स्पष्टीकरण दिनपर्ने काम केपी वलीको नै हो तर उनले आलताल गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् । आरजु देउवा विदेश मन्त्री हुनुले, मानवतस्कर गर्नको लागि सजिलो हुने भएरै होला । यस्ता काण्डहरु त दुवै पार्टीका हजारौं छन् । यो सरकार केपी वलीको नेतृत्वमा भएको कारणले एमालेको अध्यक्षको नाताले एमाले कति तल गिरेको समूह रहेछ ! त्यो एमालेका कार्यकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा हो तर के गर्ने ! अन्धभक्तहरुलाई के थाहा ? माक्र्सवादमा अन्धभक्तका कुनै स्थान हुँदैन । त्यो समूहमा भन्नाले एमालेमा कोही पनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी व्यक्ति वा समूह नै छैन । यदि त्यो समूह त्यस पार्टीमा हुन्थ्यो भने पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष मात्र होइन, विद्रोह नै हुन्थ्यो ।
अब अन्त्यमा नेकपा एमाले सयौं काण्डमा मुछिएको भ्रष्टाचारी, तानाशाह, दलान प्रवृत्ति भएको, सत्ताका लागी देश र जनताको हितहरु गौण ठान्ने, पतनको बाटो समातेको, बहुदलीय जनवादको आवरणभित्र लुकेको, निम्न पुँजीवादी चरित्रको संसदवादी नक्कली कम्युनिस्ट, स्वच्छन्दवादी, जनवादी केन्द्रीयता नभएको, जनसङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई परित्याग गरेको, अन्धराष्ट्रवादी, गैरमाक्र्सवादी, लेनिनवादी, सोभियत संशोधनवादको नाइके खु्रश्चेभ र चिनियाँ संशोधनवादी देङ गुटको प्रतिनिधित्व गर्ने नक्कली कम्युनिस्ट हो । यसबाट नेपाल र नेपाली जनताको कुनै उत्थान हुन सक्दैन । यो भ्रष्टाचारमा र काण्डैकाण्डमा चुर्लुम्म डुबेको समूह हो र यसले आफ्नो फाइदाका लागि र सत्ताको लागि नेपाल राष्ट्रको धितो राख्न सक्छ, किनकी यसको बेलाबखतको कार्यशैलीले प्रत्यक्ष बुझ्नका लागी कुनै गाह्रो पर्दैन । यो एमाले समूहबाट हामी सचेत बनौं । संशोधनवादको विरुद्ध सम्झौताहिन सङ्घर्ष चलाऔं । जनताको सामु यसको चरित्रको पर्दाफास गरौं । अन्धराष्ट्रवादको विरोध गरौं । बृहत कम्युनिस्टको सिद्धान्त अनुसा पार्टी एकता गरौं । लाल किल्ला बनाऔं । देशलाई समाजवादमा रुपान्तरण गरौं ।
(लेखक : नेकपा गुल्मीका जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ ।)
