सरकारले संसदमा दर्ता भएको केही नेपाल ऐन (संशोधन) विद्येयकको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा महासचिव विप्लव सीले नेपाल सरकारले पुस ७ गते ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिन गरेको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आफैँले विगतमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा राजनीतिक सहमतिबाट राज्य आफै पछि फर्किन्नु, छलछाम र षड्यन्त्रबाट गुज्रन खोजेको प्रष्ट भएको विप्लवको जिकिर छ । विज्ञप्तिमा विप्लवले पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक दलमाथि लागेका मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय बदर गर्नेगरी वर्तमान कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाद्वारा विद्येयक प्रस्ताव गर्नुलाई तीन बुँदे सहमतिबाट पछि हट्नु जनविरोधी कार्य भएको हाम्रो ठहर गर्दै राज्यको त्यसप्रकारको पश्चगमनबाट चिन्तित भएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा विप्लवले सरकारको धम्कीले जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । ‘न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जोसुकैबाट आउने धम्की र विषयान्तर गर्ने प्रयन्तले रोक्न सकिन्न । जनतामाथि हुने दमन र षड्यन्त्रको विरुद्ध विद्रोहको अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।’, विप्लवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै विप्लवले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी व्यक्तित्व, संस्था र राजनीतिक पार्टीहरुसँग अपिल गरेका छन् ।
