काठमाडौं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले दिएको गहिरो घाउ अझै सुक्न नपाउँदै असोज ८ गतेदेखि देशभर परेको अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरी र चट्याङले मुलुकलाई पुनः ठूलो विपत्तिको चपेटामा पारेको छ।

असोज ८ गतेदेखि देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विपद्को श्रृंखलाले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। नदीहरूमा पानीको सतह बढेको छ, बस्ती डुबानमा परेका छन्, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खसेका छन् भने सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। किसानका धानबाली, तरकारी तथा अन्य कृषि उपजसमेत प्रभावित भएका छन्।

पछिल्लो विवरणअनुसार असोज ८ गतेदेखि भएका बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरी, चट्याङ तथा अविरल वर्षासम्बन्धी घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना बेपत्ता छन्। विभिन्न जिल्लामा भएका सयौँ विपद्का घटनाले एकैपटक मुलुकको ठूलो भूभाग प्रभावित भएको छ।

म्याग्दी, डोल्पा, धनुषा, पाल्पा, बागलुङ, लमजुङ, रुकुम पश्चिम, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सुर्खेतलगायत जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ। कतिपय स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा आवागमन प्रभावित भएको छ भने नदी तथा खोलानालाको बहाव बढ्दा तटीय क्षेत्रका बासिन्दामा त्रास बढेको छ।

रसुवाको विपत्तिबाट पाठ, असोजमा व्यापक परिचालन

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी र तत्काल उद्धार संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाएको थियो। त्यसैको अनुभवका आधारमा असोजको भारी वर्षाको पूर्वानुमानसँगै सरकारले सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरेको थियो।

भारी वर्षाको पूर्वानुमान सार्वजनिक भएपछि नागरिकलाई पूर्वसावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कमान्ड पोस्ट सक्रिय पारिएको थियो। ७७ वटै जिल्ला कमान्ड पोस्ट सक्रिय बनाउँदै सूचना सम्प्रेषण, उद्धार तथा सुरक्षा तयारीलाई तीव्र पारिएको थियो।

सरकारले रातिको यातायातमा सावधानी, विद्यालय बन्द, जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा सम्भावित विपद्मा तत्काल उद्धार गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना तथा स्थानीय तहका संयन्त्रलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।

यसपटकको विपत्तिमा पनि सुरक्षा निकायहरू उद्धारमा निरन्तर खटिएका छन्। बाढीमा फसेका नागरिकदेखि पशुचौपायासम्मको उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। नेपाल प्रहरीले असोज १० गतेसम्म मात्रै विभिन्न विपद्का घटनाबाट सयौँ नागरिकको उद्धार गरिसकेको जनाएको थियो भने त्यसपछिका दिनमा उद्धारको संख्या अझ बढेको छ।

सडकदेखि विद्युत् आयोजनासम्म असर

बाढी र पहिरोले देशको यातायात सञ्जालमा समेत ठूलो असर पारेको छ। पृथ्वी राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, कान्ति लोकपथलगायत राजधानी तथा विभिन्न जिल्लालाई जोड्ने सडकहरूमा पहिरो र सडक भासिने समस्या देखिएको छ। कतिपय स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। कान्ति लोकपथमा समेत पहिरोपछि यातायात प्रभावित भएको थियो।

नदीमा आएको बाढीले पुल तथा अन्य संरचनामा समेत क्षति पुर्‍याएको छ। कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, नारायणी, कमलालगायत नदी तथा करिडोर क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ।

बाढीको असर विद्युत् क्षेत्रमा पनि परेको छ। प्रसारण लाइन, टावर तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेपछि ठूलो क्षमताको विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित भएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षात्मक कारणले समेत कतिपय आयोजना बन्द गर्नुपरेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।

‘जोखिम अझै टरेको छैन’

प्राकृतिक विपत्तिले एकपछि अर्को रूप देखाइरहेका बेला सरकारले नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ने नागरिक, पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिममा रहेका बस्ती तथा यात्रा गर्ने नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि पछिल्लो सम्बोधनमार्फत जोखिम अझै कायम रहेको भन्दै नागरिकलाई सतर्क र सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्।

भदौ १० गतेको रसुवा विपत्तिपछि सरकार खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित भएको थियो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाउन निर्देशनसमेत दिइएको थियो।

अहिले फेरि असोजको विपत्तिले सरकारसामु अर्को ठूलो चुनौती थपेको छ। तर भदौको विपत्तिबाट सिक्दै पूर्वसूचना, कमान्ड पोस्ट सक्रियता, सुरक्षा निकायको परिचालन र जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत गराउने काम समयमै अघि बढेकाले सम्भावित क्षति अझ ठूलो हुनबाट रोक्न सहयोग पुगेको देखिन्छ।

तर विपत्तिको जोखिम समाप्त भएको छैन। विपद् आउनुअघि पूर्वतयारी, विपद्का बेला तीव्र उद्धार र विपद्पछि प्रभावकारी पुनःस्थापना—अब राज्यको प्राथमिकता यही तीन तहमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

एकातिर प्रकृतिको प्रहार लगातार दोहोरिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कमजोर पूर्वाधार, नदी अतिक्रमण, अव्यवस्थित बस्ती र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भइरहेको निर्माणले भविष्यको जोखिमलाई अझ गम्भीर बनाउने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

भदौको घाउ सुक्न नपाउँदै असोजले फेरि मुलुकलाई झस्काएको छ। यो केवल एउटा मौसमको विपत्ति होइन, बदलिँदो जलवायु र बढ्दो प्राकृतिक जोखिमसँग राज्य र समाज दुवैले गम्भीर रूपमा जुध्नुपर्ने चेतावनी पनि हो।

अबको चुनौती उद्धारमा मात्र सीमित छैन—ज्यान जोगाउने, पूर्वाधार जोगाउने, जनजीवन सामान्य बनाउने र आगामी विपत्तिका लागि अझ बलियो तयारी गर्ने चुनौती राज्यसामु उभिएको छ।