काठमाडौं ।  जेनजी पुस्ताको विद्रोह, पुराना दलप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयपछि बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले ठूलो आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका थिए । तर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरिएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले अपेक्षाअनुसारको नयाँ दिशा दिन नसकेको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
सरकारले कुल बजेटमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब चालु खर्चमा छुट्याएको छ भने पुँजीगत खर्च केवल ४ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै राखिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै ६१ अर्ब वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ४७ अर्ब वैदेशिक ऋण तथा ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्द्धन, युवा उद्यमशीलता, कृषि आधुनिकीकरण र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे पनि बजेटको मूल संरचना हेर्दा पुरानै शैलीको प्रशासन धान्ने खर्च र ऋणमुखी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिइएको आलोचना भइरहेको छ ।
विशेषगरी युवाहरूले अपेक्षा गरेका विषयहरू —
विदेश पलायन रोक्ने ठोस योजना,
उद्योग र कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी,
रोजगारी सिर्जना,
शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार,
भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
साना व्यवसायीलाई राहत,
र कर प्रणालीमा न्यायपूर्ण सुधार —
बजेटमा स्पष्ट रूपमा देखिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म देखिएको “कम भाषण, बढी परिणाम” भन्ने नयाँ पुस्ताको भावना बजेटले समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया व्यापक बन्दै गएको छ ।
विशेषगरी :
• चालु खर्च अझै अत्यधिक हुनु
• उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नदेखिनु
• युवाका लागि प्रत्यक्ष रोजगारी कार्यक्रम कमजोर हुनु
• स्टार्टअप र नवप्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अस्पष्टता हुनु
• संघीय संरचनाको खर्च नियन्त्रणबारे मौन रहनु
जस्ता विषय अहिले आलोचनाको केन्द्र बनेका छन् ।
सरकारले ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना ल्याएको छ । यद्यपि २ खर्ब ४५ अर्ब साँवा भुक्तानीमा जाने भएकाले वास्तविक नयाँ ऋण करिब १ खर्ब ६४ अर्ब मात्रै थपिने बताइएको छ । तर निरन्तर ऋणमा आधारित बजेटले भविष्यमा राज्यको वित्तीय दबाब झन् बढाउने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि बजेटमा केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन् । डिजिटल सेवा विस्तार, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कर प्रशासन सुधार तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
तर मुख्य चुनौती भने कार्यान्वयन नै हो । विगतमा पनि महत्वाकांक्षी बजेटहरू कार्यान्वयन कमजोर हुँदा असफल बन्दै आएका उदाहरण धेरै छन् ।
अब देशभर एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ —
दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकारले ल्याएको यो बजेट वास्तवमै आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो ?
कि फेरि पनि पुरानै शैलीको ऋणमुखी, प्रशासन धान्ने र भाषणमै सीमित दस्तावेज ?
महँगीले थिचिएका नागरिक, संकटमा परेका व्यवसायी, विदेशिन बाध्य युवा र रोजगारी खोजिरहेका लाखौं नेपाली अहिले यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् ।