नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले देशभर तीव्र राजनीतिक बहस र विरोधको वातावरण सिर्जना गरेको छ। संसदभित्र प्रतिपक्षी दलहरू आक्रोशित बनेका छन् भने सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म प्रधानमन्त्रीको भनाइको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
नेपालले दशकौंदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका नेपाली भूभागमाथि आफ्नो स्पष्ट दाबी गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यस विषयमा सरकारको अडान दृढ, स्पष्ट र राष्ट्रहितअनुकूल हुनुपर्ने अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविद् तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै संसदमा कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ— प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणा सरकारको आधिकारिक नीति हो कि व्यक्तिगत विचार? यदि त्यो सरकारकै धारणा हो भने नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान अब के हो? प्रतिपक्षी सांसदहरूले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा अस्पष्ट अभिव्यक्ति अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
सीमाविद् तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले समेत राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कूटनीतिक अडानमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कूटनीतिक र द्विपक्षीय संवादको नीति कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा आइतबार साँझ विभिन्न स्थानमा मशाल जुलुस निकालिएको जनाइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ फिर्ता लिन, सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिन तथा राष्ट्रिय भावनामाथि चोट पुग्ने अभिव्यक्तिप्रति जिम्मेवारी लिन माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आलोचनाको बाढी आएको छ। हजारौं प्रयोगकर्ताहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। केही समूह तथा अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामासमेत माग गरेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न सबैभन्दा बढी उठिरहेको छ— देशको एक इन्च भूमि पनि नछोड्ने राष्ट्रिय अडानका बीच प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा सम्बन्धी आधिकारिक धारणा बलियो बनायो कि झन् कमजोर?
संसदभित्रको विरोध, सडकको आक्रोश र सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो दबाबका बीच अब प्रधानमन्त्री शाहले दिने स्पष्टीकरणले मात्रै यो विवादलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने चासो बढेको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकताको विषयमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरकारमाथि दबाब निरन्तर बढिरहेको छ।
जनताको करबाट चल्ने सरकार राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढ उभिनुपर्ने अपेक्षा गरिएका बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद जन्माएको छ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजिनामा माग गर्दै अहिलेसम्म पनि नारावाजी गरिरहेका छन् ।
