बुटवल, जेठ ४ । सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि "डोजर आतंक" मच्चाउँदै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारलाई जबर्जस्ती विस्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै देशभरका सुकुम्बासीहरू बुटवलमा आयोजित राष्ट्रिय भेलामा एकजुट भएका छन्।
नेपाल भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिको आयोजनामा सम्पन्न भेलामा २२ जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। भेलाले सरकारको बलपूर्वक बेदखली अभियानविरुद्ध देशव्यापी सशक्त संघर्ष अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ।
भेलामा रुपन्देही जिल्ला संयोजक खगेन्द्र पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेको नीति र कदमहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको बताए। कार्यपत्रमाथि विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्दै संघर्षलाई अझ संगठित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
समितिका रुपन्देही सल्लाहकार वीरेन्द्र बिकले अब अधिकार र अस्तित्वको लडाइँ निर्णायक मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै सबै सुकुम्बासीहरूलाई कडा संघर्षका लागि तयार रहन आग्रह गरे।
भेलामा सहभागी प्रतिनिधिहरूले दशकौंअघिदेखि राज्यको उपेक्षा, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण भएको विस्थापन, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको खोजीमा पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइ गर्नुपरेको अवस्थाले आफूहरू भूमिहीन बन्न पुगेको बताए। राज्यले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा डोजर चलाएर थप अन्याय गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप थियो।
सरकारले ल्याएको पछिल्लो अध्यादेशले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई झन् असुरक्षित बनाएको भन्दै तत्काल विकल्पसहित वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण समाधान गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
भेलाले आफ्ना माग र आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न छिट्टै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, भेलाले खगेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा ७५ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यसमिति गठन गरेको छ।
बुटवल सम्मेलनबाट सुकुम्बासी नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्:
"यदि विकल्पविना हटाउने प्रयास गरियो भने देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सशक्त आन्दोलनमा उत्रनेछन्, र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेछ।"
