बुटवल, जेठ ३ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि राज्यले विकल्पविना डोजर चलाएर गरिब जनताको छानो खोस्न खोजेको विरोधमा आइतबार बुटवल आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। देशभरका हजारौं भूमिहीन नागरिक सडकमा उत्रिँदा बुटवलका सडकहरू नाराले गुञ्जायमान बने— “पहिले बस्ने ठाउँ देऊ, त्यसपछि मात्र डोजर ल्याऊ !”
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति, रुपन्देहीको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा तराईका २२ जिल्लासहित देशका विभिन्न भागबाट आएका हजारौं सुकुम्बासी सहभागी भएका थिए। उनीहरूले राज्यको दमन, प्रशासनको ज्यादती र गरिबमाथि भइरहेको अन्यायको कडा प्रतिवाद गर्दै सरकारलाई अन्तिम चेतावनी दिएका छन्।
बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भएको विशाल र्याली मिलनचोक, बसपार्क, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। सहभागीहरूले हातमा प्लेकार्ड, झण्डा र नारासहित सरकारको “विकास” का नाममा गरिबको बासस्थानमाथि भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गरेका थिए।
संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले राज्यले दीर्घकालीन समाधान नदिई बस्तीमा डोजर चलाएर लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार देशभरका करिब १२ लाख परिवारका झण्डै ५० लाख नागरिक आज पनि बसोबासको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्।
“भूमिहीनको समस्या डोजरले होइन, न्यायपूर्ण राजनीतिक निर्णयले समाधान हुन्छ,” उनले भने, “गरिबको छानो भत्काएर विकासको भाषण गर्ने सरकार इतिहासकै कठघरामा उभिनेछ।”
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका सल्लाहकार तथा नेकपा (माओवादी ) रुपन्देही जिल्ला सेक्रेटरी वीरेन्द्र सीले सरकारको कदमलाई “गरिबविरोधी राज्य आतंक” को संज्ञा दिए। उनले चेतावनी दिए, “यदि भूमिहीन जनतालाई विकल्पविना उठाउने दुस्साहस गरियो भने आन्दोलन गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म पुग्नेछ। त्यसबेला सरकारसँग भाग्ने ठाउँ पनि बाँकी रहने छैन।”
अधिवक्ता लिजा राईले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना घर भत्काउनु कानुनी र मानवीय दृष्टिले अस्वीकार्य भएको बताइन्। “राज्यले कानुनको नाममा गरिबमाथि अन्याय गर्न मिल्दैन,” उनले भनिन्, “मानव अधिकारको उल्लंघन गरेर विकास सम्भव हुँदैन।”
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले भूमिहीन र सुकुम्बासीप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूलाई रुपन्देही जिल्ला प्रवेश गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
संघर्ष समितिले सोमबार बुटवलमा राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गरी विज्ञ, अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
प्रदर्शनमा सहभागी भूमिहीनहरूको एउटै स्वर थियो—
“हामीलाई बस्नका लागि भूमि चाहिन्छ, दमन होइन। यदि राज्यले हाम्रो छानोमाथि डोजर चलायो भने हामी प्रतिरोधको आँधी उठाएर अन्यायको जग नै हल्लाइदिनेछौं।”
