बुटवल । नेपालमा दशकौँदेखि भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या राजनीतिक बहस, आन्दोलन र चुनावी प्रतिबद्धताको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । विभिन्न सरकारले आयोग गठन, लगत संकलन र पुर्जा वितरणको आश्वासन दिए पनि हजारौं परिवार अझै व्यवस्थापनको पर्खाइमै छन् । पछिल्लो समय सरकारले देशभर सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियान तीव्र बनाएपछि सुकुम्बासी समुदाय फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
यही सन्दर्भमा नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित संघर्ष समितिका सल्लाहकार तथा नेकपा माओवादी रुपन्देही जिल्ला सेक्रेटरी वीरेन्द्र सी ले बुटवलमा सरकारको “डोजर आतंक” विरुद्ध कडा चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार बुटवलमा आयोजित विरोध प्रदर्शन तथा कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरे । यदि राज्यले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउन खोजे “कडा प्रतिकार” हुने चेतावनी समेत दिए ।
उनले “स्थानीय सरकारका धेरै प्रतिनिधिहरूको समेत वैधानिक घरजग्गाको अवस्था प्रश्नरहित छैन” भन्दै गरीबमाथि मात्रै राज्यको डोजर चल्न नहुने बताए । “६० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित नागरिकको बास खोसिए जनताले सयौं तोला सुन–चाँदी र सम्पत्तिको हिसाबकिताब खोज्न थाल्छन्,” उनले चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने ।
उनले बुटवलबाटै “डोजर राजनीतिविरुद्धको प्रतिरोध शुरू भएको” दाबी गर्दै अहिले देशभर चलिरहेको सरकारी अभियानले सुकुम्बासी समुदायमा त्रास फैलाएको बताए ।
नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रुपन्देहीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले “विकल्प नदिई विस्थापन स्वीकार छैन”, “हाम्रो मत वैध, बसोबास किन अवैध ?”, “डोजर होइन अधिकार चाहियो”, “ध्वंस होइन व्यवस्थापन गर” लगायतका नारा लगाएका थिए ।
राजमार्ग चौराहाबाट सुरू भएको प्रदर्शन मिलनचोक, बसपार्क, हस्पिटललाइन, पुष्पलाल पार्क हुँदै ट्राफिकचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल ले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीनलाई विकल्पविना हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको बताए । उनले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी तत्काल व्यवस्थापन र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे ।
रुपन्देहीमा मात्रै ७९ हजारभन्दा बढी परिवारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र ठूलो संख्यामा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।
देशभर सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सरकारी अभियान तीव्र भइरहेका बेला बुटवलको यो प्रदर्शनलाई आगामी दिनमा चर्किन सक्ने सामाजिक–राजनीतिक संघर्षको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।