काठमाडौँ/बुटवल :भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, गोलीकाण्ड र राज्यद्वारा गरिएको दमनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा ठूलो बहस सुरु भएको छ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति, सुरक्षा निकायको भूमिका तथा घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आयोग गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा राज्य संयन्त्रको भूमिका, सुरक्षा निकायको निर्णय प्रक्रिया र घटनाको व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
आन्दोलनका क्रममा गोली चल्दा सर्वसाधारणको ज्यान गएको, सयौँ घाइते भएका तथा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको आरोप पहिले नै उठ्दै आएको थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै ती घटनाबारे सत्य बाहिर ल्याउने र जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने आवाज फेरि चर्किएको छ।
नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा आन्दोलनसँग सम्बन्धित पक्षहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गरेर नपुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले आयोगले औँल्याएका कमजोरी र जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
राजनीतिक दलहरूबीच पनि प्रतिवेदनलाई लिएर फरक–फरक धारणा देखिएको छ। केही दलहरूले प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तुरुन्त कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै थप अनुसन्धानको माग गरेका छन्।
पीडित परिवार र सर्वसाधारणले भने प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको अन्यायको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार दोषीमाथि कारबाही नभए प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु मात्र औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा छ।
अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई कागजमा सीमित नराखी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिस कार्यान्वयन गर्दै पीडितलाई न्याय दिलाउने हो। अन्यथा, विगतका धेरै आयोगका प्रतिवेदनजस्तै यो पनि इतिहासका पानामा मात्र सीमित हुने जोखिम देखिएको छ।
