काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रपति समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १३ बुँदे माग १० दिनभित्र सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र माग पूरा नभए पार्टीले सडक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटघाटमा नेकपाले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति, महिला तथा दलित आन्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्र १५ वर्ष नपुग्दै गम्भीर संकटमा परेको ठहर गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा वर्तमान राज्यसत्ता दलाल पुँजीवाद, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, बेरोजगारी, महँगी र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेपमा फसेको आरोप लगाइएको छ ।

पार्टीले २०८२ जेठ २३–२४ मा भएको जन–जी विद्रोहलाई जनताको स्वाभाविक प्रतिरोधको रूपमा व्याख्या गर्दै सो क्रममा भएको राज्य दमन, गोलीकाण्ड र जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही नगरेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

के–के छन् विप्लव नेतृत्वको नेकपाका १३ बुँदे माग ?

नेकपाले ज्ञापनपत्रमार्फत

– वर्तमान सरकार विघटन गरी संक्रमणकालीन अन्तरिम सरकार गठन,

– संविधान संशोधन तथा नयाँ संविधानअनुसार राज्य पुनर्संरचना,

– कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन,

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष नागरिक आयोग र शक्तिशाली न्यायालय गठन,

– भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राज्यकरण,

– भूमिहीनलाई जमिन,

– कालोधन नियन्त्रण,

– साम्राज्यवादी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हस्तक्षेप अन्त्य

लगायत १३ बुँदे राजनीतिक, आर्थिक र राष्ट्रिय माग अघि सारेको छ ।

नेकपाले केवल सरकार परिवर्तन वा चुनावलाई मात्र समाधान नमान्ने स्पष्ट गर्दै, मागको उपेक्षा गरिए जन–आन्दोलन, जन–जी विद्रोह र व्यापक राजनीतिक रूपान्तरण अपरिहार्य हुने चेतावनी दिएको छ । पार्टीको यो कदमलाई वर्तमान सरकार र राज्य संयन्त्रप्रति दिइएको कडा राजनीतिक दबाबका रूपमा हेरिएको छ ।