काठमाडौं, असोज २, जनबाटो संवाददाता I नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव नेतृत्व) ले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशको समग्र राजनीतिक दिशा, आर्थिक नीति र पार्टी एकताको विषयमा १७ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
राजधानीको जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले बैठकमा पारित प्रस्ताव र पार्टीको आगामी नीति सार्वजनिक गर्दै वर्तमान सत्ता व्यवस्थालाई असफल ठहर गर्दै “सर्वपक्षीय सरकार गठन” को माग अघि सारेका छन्।
मुख्य निर्णयहरू
पार्टीले सार्वजनिक गरेको १७ बुँदे निर्णयमा देशको मौद्रिक र आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै ५०० र १००० रुपैयाँका नोटहरू तत्काल खारेज गरी नयाँ दरका नोट छाप्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यससँगै, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई एकीकृत स्वामित्व प्रणालीमा सञ्चालन गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको मार्ग अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
बैठकले वर्तमान अन्तरिम सरकारको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै सर्वपक्षीय सरकार गठनको आवश्यकता औंल्याएको छ।
त्यस्तै, पार्टीले “नयाँ कम्युनिस्ट केन्द्र” निर्माणको दिशामा पहल थाल्ने निर्णय गरेको छ — जसको उद्देश्य विभिन्न वाम शक्तिहरूलाई एउटै राजनीतिक धारमा समेट्ने बताइएको छ।
विप्लवको टिप्पणी
महासचिव विप्लवले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “देशमा विद्रोहका अनेक रूपहरू देखिए, तर कम्युनिस्टबीचको एकता नहुँदा जनआन्दोलन अपूर्ण रह्यो। अब हामी नयाँ कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणतर्फ अघि बढ्छौं।” उनले नोटबन्दीको मागका बारेमा थप स्पष्टता दिँदै यस कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कालो धन नियन्त्रण र अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
राजनीतिक विश्लेषकको दृष्टि
राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेकपा (विप्लव नेतृत्व) को यो कदमलाई “पुनः संगठनात्मक सक्रियता” को संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नोटबन्दी र सर्वपक्षीय सरकारको मागले पार्टीलाई आक्रामक नीतिगत धारमा ल्याएको देखिए पनि यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक सहमति कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुला रहेको उनीहरूको मत छ।
पार्टीको आगामी योजना
पार्टीले आगामी दिनमा विभिन्न जिल्लास्तरीय भेला, संगठन सुदृढीकरण र जनपरामर्श अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
विप्लवले देशभित्र ‘स्वावलम्बन र उत्पादनमुखी नीति’ कार्यान्वयन गर्न सबै वर्ग–स्तरका जनतालाई राजनीतिक सचेतनाको केन्द्रमा ल्याउने बताए।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको यो पछिल्लो निर्णयले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको राजनीति फेरि नयाँ दिशातर्फ मोडिने संकेत दिएको छ ।
तर, प्रस्तावित नीतिहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने कि केवल राजनीतिक घोषणा मात्र बन्ने — त्यो अबको समयले बताउनेछ। यद्यपि पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका निर्णयहरु र केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुमा भएका छलफलहरु हेर्दा विप्लव नेतृत्वको नेकपा अब आक्रामक हिसाबले अघि बढ्ने संकेत भने देखिएको छ।
