श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू,

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

तम्घास, गुल्मी

 

विरोध तथा ध्यानाकर्षण–पत्र

हाम्रो पार्टीले राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजीविकाको बिषयमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टी देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र जनअधिकारका बिषयसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष जिल्लाका तपशील बिषयहरुमा ध्यानाकर्षण–पत्र पेश गर्दछ ।

 

नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले असाध्यै संवेदनशील स्थानमा रहेको छ । अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले साउथ एसिया रणनीतिअन्तर्गत सम्पूर्ण दक्षिण पूर्व र दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न खोजिरहेको छ । यसका लागि अमेरिका अहिले सैन्यशक्तिमार्फत् चीनको विरुद्ध नेपालको सामरिक भूगोल कब्जा गर्ने र राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्न नेपालको संसदबाट एमसीसी परियोजना पास गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । एमसीसी परियोजना विकास र गरिबी निवारणको आवरणमा भित्रिएको यहीँ अमेरिकी सुरक्षा नीतिको पक्षपोषण गर्ने भूराजनीतिक मुद्दासित जोडिएको कार्यक्रम हो । यो परियोजना कार्यान्वयनका लागी एमसीए नेपाल र एमसीसीबीच गरिएका सम्झौताका धारा ३ को दफा ३–२ (च), धारा ३ को दफा ३ (८) (क), धारा ५ को (क) र (ख), धारा ७ को दफा ७ (क)लगायत कैयौं बुँदाहरू गम्भीर आपत्तिजनक रहेका छन् । यसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आक्रमण गरेको छ । यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सुरूदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेपालमा केही समय स्थगन भएको भनिएको यो परियोजना पुनः निरन्तरता दिने अमेरिकी निर्णयको हाम्रो पार्टी घोर विरोध गर्दछ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारलाई यो निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दछ ।

 

(१) ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनिएपनि नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत, बिद्युत, खानेपानी महसुल भुक्तानीलगायत जनताका आधारभूत काम गर्न दुईदिन लगाएर जिल्ला सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले जनतालाई समय, दुरी र खर्चको हिसाबले असाध्यै टाढा, महंगो भाडा, जोखिमपूर्ण यात्रा, झन्झटिलो र अव्यवहारिक भइरहेको छ । कालीगण्डकी, सत्यवती, मुसिकोट, मालिका, मदाने, चन्द्रकोटलगायतका सुदूरबस्तीका जनताले सास्ती भोगिरहेका छन् । ती सेवासुविधाहरु जिल्लाका सबै स्थानीय निकायबाट उपलब्ध गराउन पहल गरियोस् । स्थानीय तहबाट सेवासुविधा दिन असम्भव भए जिल्लाको कालीगण्डकी, सत्यवती, चन्द्रकोट र मुसिकोट नगरपालिका पूर्वक्षेत्रका सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर सत्यवती गाउँपालिकाको रूद्रवेणी बजारमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न पहल गरियोस् । मदाने, मालिका (पश्चिमतर्फ) र धुर्कोट गाउँपालिकालाई समेट्ने गरी इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरियोस् । तत्काललाई दशैंलगत्तै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र वितरण गर्न जिल्लाका ९३ वटै स्थानीय वडाहरुमा घुम्ती शिविरमार्फत् सेवा दिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

 

(२) जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहमा गत आर्थिक बर्षमा झण्डै १७ करोड बेरूजु भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको रिपोर्टमा रहेको छ । जिल्लामा आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार र बेथिति बढिरहेको छ । जनताले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । यसलाई प्रशासनिक क्षेत्रबाट नियन्त्रण र नियमन गर्दै जनताको दैनिक जीवनसित जोडिएका सेवा सुविधालाई पारदर्शी, छिटो, सरल र प्रविधियुक्त बनाइयोस् । प्रत्येक कार्यालयमा नगदविहीन डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरियोस् । प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायि र जवाफदेही बनाउदै जनता र राष्ट्रसेवामा समर्पित अब्बल कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरियोस् ।

 

(३) जिल्लामा सरकारी कार्यालयका गाडीहरुको चरम दुरुपयोग भइरहेका छन् । सरकारी कार्यालयको प्रयोजनबाहेक जनप्रतिनिधि, सरकारी वा संस्थानका कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत वा आफु सम्बद्ध राजनीतिक दलहरुको कार्यक्रम, भेला, सम्मेलन र सार्वजनिक विदामा समेत गाडीहरुको प्रयोग गरिरहेका छन् । जनताका करबाट खरिद गरिएका सवारी साधनहरुमाथि गरिएको यो बदमासी, चरम लापरबाही र दुरुपयोग तत्काल बन्द गरियोस् । जिल्लामा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि गरिएको अनियन्त्रित दोहन, उत्खनन्, वनजंगल फडानी र तस्करी नियन्त्रण गरियोस् ।

 

(४) तीज, दशैं, तिहारलगायत विभिन्न चाडपर्वहरु नजिकिदै गर्दा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा भइरहेको मूल्यबृद्धि तथा कालोबजारी तत्काल नियन्त्रण गरियोस् । जिल्लाबाहिरबाट आउने विषादीसहितको तरकारी तथा खाद्यान्न बन्द गरियोस् ।

 

(५) सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरित बचतकर्ताहरुमाथि गरिएको चर्को शोषण, बचत दुरुपयोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएका लगानी आदि कारणले सहकारीहरु बदनाम हुँदै गएका छन् । बचतकर्ताको विश्वस्नीयता र बचत सुरक्षा ग्यारेष्टीका लागी जिल्लामा रहेका सबै सहकारीहरुको अवस्थाबारे तत्काल अध्ययन, नियमन र अनुगमन गरियोस् ।

 

(६) जिल्लामा गत आर्थिक बर्षमा सम्पन्न सडकलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेका मजदुरहरुले अहिलेसम्म ज्याला पाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई तत्काल निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित पक्षबाट ज्याला दिलाउन तत्काल पहल गरियोस् । निर्माण व्यवसायीहरुले समेत सरकारबाट भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । मजदुर र निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या तत्काल समाधान गरियोस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र जिल्ला समन्वय अन्तर्गतका सडक मजदुरहरुको रोजगारी समयतालिका हिउँदको घटाएर असार, साउन र भदौमा चालु गरियोस् ।

 

(७) वैदेशिक रोजगारको नाममा गाउँ–गाउँमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर इमान्दार युवाहरुलाई बिचौलियाहरुले ठग्ने काम चलिरहेका छन् । जसका कारण युवाहरु ठगिने, सम्झौता बमोजिमको काम र ज्याला नपाउने समस्या रहेका छन् । यस्ता मानवतस्करका कामरु पूर्णतः बन्द गरियोस् ।

 

(८) रिडी–वामीटक्सार सडक खण्डको दहरे खोलामा हरेक बर्ष भौतिक तथा मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । उक्त खोलामा निर्माणाधिन रहेको पुल तत्काल बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण पुरा गरियोस् । रिडी–तम्घास मदन भण्डारी सडकमार्ग र सालझण्डी–ढोरपाटन सडकले छोएको जिल्लाको मदाने गाउँपालिका खण्डमा अलपत्र परेर दुर्घटनाको जोखिम रहेकोले निर्माण कार्य तत्काल पुरा गरियोस् ।

 

(९) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय योजनाका सडक, पुल, खानेपानी, बिद्युत, विद्यालय तथा निर्माणका कामलाई अलपत्र पार्ने ठेकेदार, कर्मचारी र प्रतिनिधिलाई कारवाही गर्न पहल गरियोस् । ठेकेदार र उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने बजेटको दुरुपयोग रोकियोस् ।

 

(१०) जिल्लाका किसानलाई सहुलियत ऋण, निशुल्क प्राविधिक, क्षतिपूर्ति बिमा, बजार व्यवस्थापन, बिचौलियाहरुको अन्त्य, विषादीमुक्त भान्छा, बीउबिजनको लागी शीतभण्डारण र सिंचाइको व्यवस्था गरियोस् । गरिब किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप सो क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीमा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइयोस् ।

 

(११) महिलामाथिको घरेलुहिंसा, जातीय विभेद, लागुपदार्थ सेवन र विक्रीवितरण, तासजुवा जस्ता सामाजिक अपराध तत्काल रोकियोस् । सरकारी निकायलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नबनाइयोस् ।

 

(१२) जिल्लामा सामुदायिक बिद्युतका उपभोक्ताहरुले नियमित भुक्तानी तिरिरहेका छन् । तर विद्युत प्राधिकरणमा सामुदायिक संस्थाको लाखौं बक्यौता रहेको छ । संस्थाहरुको लेखा परिक्षण र नवीकरण हुन सकिरहेका छैनन् । बिना सूचना बिद्युत कटौटी हुने, भोल्टेज अपडाउन हुने, चुहावट हुने, आदि कारणले उपभोक्ता, विभिन्न कार्यालय र सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । कर्मचारीहरुले सेवासुविधा र आवश्यक तालिमहरु लिन पाएका छैनन् । सुरक्षाका साधनहरुविहीन नै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन् । जिल्लामा कर्मचारीहरुको विमा, न्युनतम तलब, र बिद्युत कटौटीलगायत सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान गर्न पहल गरियोस् ।

 

(१३) जिल्ला दररेट कायम गर्दा निश्चित स्वार्थ समूहरुको ध्यान दिएर होइन, उत्पादक र उपभोक्ताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी वैज्ञानिक ढंगले ठोस गरियोस् ।

 

(१४) जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा ‘सर्भर स्लो’का कारण सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । यसको सबैभन्दा बढी मार सामाजिक सुरुक्षा भत्ता लिने बृद्ध बृद्धा र टाढा रहेका गाउँपालिकाका भूगोलका सेवाग्राहीहरु परेका छन् । यसको तत्काल समाधान गरियोस् ।

 

(१५) जिल्लामा जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्ने ३३ जना सहिद परिवारहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारको बन्दोवस्ती र विशेष सुविधाको सुनिश्चिता गरियोस् ।

 

(१६) जिल्लामा गत आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मात्रै ११७४ घरबाट ४४११ जना बसाइसराइँ गरेर जिल्ला छाडेका छन् । यसको मूलकारण रोजगारीको समस्या, स्थानीय सरकार, नेतृत्व र पुराना दलहरूप्रतिको बितृष्णा र असफलता, बाँदर, बँदल, दुम्सीलगायत बन्यजन्तुको प्रकोप रहेको छ । बाँदर, बँदेल, दुम्सीलगायतको समाधानका लागी पहल गरियोस् ।

 

(१७) जिल्लामा बालबिवाह, बहुबिवाह र सम्बन्धविच्छेदका घटनाहरु बढीरहेका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु विकराल बन्दै गइरहेको छ । यसलाई रोक्न पहल गरियोस् ।

 

(१८) बर्खाको समयमा बाढी पहिरोलगायत सम्भावित प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागी पूर्व सावधानी र तयारी तत्काल गरियोस् ।

 

(१९) जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी बन्दीहरु नराख्ने, नयाँ संरचना बनाउने, जेल बन्दीहरुलाई यातना र दण्द सजाय दिने ठाउँ मात्रै नभएर सुधारगृह र असल नागरिकमा रुपान्तरण गर्ने स्कूल बनाउनुपर्छ । कारागारमा रहेको बन्दीहरु (निस्क्रिय जनशक्ति) लाई विकास निर्माण वा देशको कुनै न कुनै सार्वजनिक निर्माण काममा लगाउने व्यवस्था गरियोस् । कारागारभित्रै प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म भर्ना भएर अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । कारागारभित्र रहेका बन्दीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, स्वस्थ्य खाना, पानी र राम्रो बस्ने व्यवस्था गरियोस् ।

 

(२०) जिल्लाको एकमात्र रेसुङ्गा विमानस्थललाई व्यवस्थित गर्न यसका पूर्वाधारहरु–टर्मिनल भवन, सुरक्षा पोष्ट, टावर निर्माण, धावनमार्ग र विमानस्थलमा पुग्ने ५ किलोमिटर बाटो लगायतका क्षेत्रहरुलाई तत्काल स्तरिकरण र आधुनिकीकरण गरी नियमित उडान गर्न पहल गरियोस् ।

 

(२१) जिल्ला अस्पतालमा ब्लड बैंकको व्यवस्था गरी विशेषज्ञसहित प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गरियोस् र नयाँ भवन संरचना निर्माण तत्काल सम्पन्न गरियोस् ।

 

(२२) जिल्लाका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रेसुङ्गा, सत्यवती क्षेत्र, टिमुरे ताल, धुर्कोट दरबार, सहिदपार्क, रूरूधाम, अर्जुनडाँडा, रेसुंगा पार्क, डिबु्रङ, श्रृङ्गा, इस्मा रजस्थल, विचित्र गुफा, दरबार देवीस्थान, अर्जेवा झरना, हचिङ्कोट दरबार क्षेत्र, मुसिकोट दरबार, कङ्के देउराली, मालिकाको लेखपोखरा र तिले चुली, भार्से देउराली, आँपचौरको कफी क्षेत्र आदि पर्यटकीय क्षेत्र हुने सम्भावित अपराध र भौतिक संरचनाहरुको सुरक्षामा ध्यान दिइयोस् ।

 

अन्त्यमा, हाम्रो पार्टी उल्लेखित समस्याहरुको समाधान गर्न जोडदार माग गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

 

२०८२ साउन ३० गते

 

खोमा सी

इन्चार्ज

 

बसन्त सी

सेक्रेटरी