पाँच वर्षअघि सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आए पनि महासचिव विप्लवसहितका शीर्ष नेता-कार्यकर्तामाथिका जघन्य अपराधका मुद्दाले राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ती मुद्दा खारेज गर्ने सर्तमा खुला राजनीतिमा आएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि अहिले नेकपाका लागि बालुवाटारको गेट बन्दको अवस्था छ । शिलापत्रकर्मी मिलन बुढाथोकीले नेकपामा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
२१ फागुन, २०७७ मा नेकपा सरकारसँग सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएको थियो । अहिलेसम्म ती सहमति कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यो बेलाको चर्चित तीनबुँदे सहमति अब त बिर्सिसक्नुभयो कि सम्झना छ ?
त्यो बेला सरकारको आग्रहअनुसार हामीले तीनबुँदे सहमति गरेका हौँ । अन्तिम बुँदाको सहमति निकै अर्थपूर्ण छ । हामीमाथि तत्कालीन सरकारले अनावश्यक चार्ज लगाएको थियो । अब हाम्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि थिए, तिनलाई निस्तेज पार्ने हिसाबले राज्य दमनको नीति लिएर अघि बढ्यो । हामीले त्यसको जवाफ मात्रै दिएका थियौँ । हाम्रो तागतबाट सरकार डराएको पक्कै हो । त्यो बेला हामीले गोल हानेकै हो । नत्र राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने महसुस गरिसकेको हामीले बुझेका थियौँ । त्यो दमनकारी नीति अङ्गीकार गरेको सरकारले हामीमाथि कतिपय झुटा मुद्दा लगायो । कतिपय राजनीतिक गतिविधि थिए, त्यो राज्यलाई जवाफ थियो नि । अब यो राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक ढंगबाटै समाधान गर्ने सहमतिका साथ हामी शान्तिपूर्ण बाटोबाट हिँड्ने सहमति गरेर आएका थियौँ । तर, राज्य गम्भीर बनेन । हामी आफैँले गरेको सहमति कहाँ बिर्सिने कुरा हुन्छ ? बरु सरकारले बिर्सियो कि भन्ने पो लागेको छ त ।
महासचिव विप्लव ६ साउनमा तीनबुँदे कार्यान्वयन नगरे चुप लागेर बस्दैनौँ भन्नुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?
मैलेअघि नै भनिसकेँ कि सरकार यो मुलुकमा शान्ति चाहिरहेको छैन । हामीसँग जुन-जुन कुराको सहमति भएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक हुनु भनेको त अशान्ति निम्त्याउन खोजिरहेको छ भन्ने देखिँदैन र ?
त्यो अशान्ति तपाईंहरूले मच्चाउने ? के फेरि बम पड्काउने हो ?
कुरा ठ्याक्कै त्यस्तो होइन । तर, हामीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हट्यो । त्यो गम्भीर कुरा हो । यदि हाम्रो सहमति कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन हुन्छ । हामी जनताका कुरा लिएर पहिलेजस्तै सशस्त्र संघर्षमा होमिन बाध्य हुन्छौँ । हामीलाई सरकारले त्यतातिर नपठाउला भन्ने लागेर वार्ता र संवाद गर्ने प्रयास जारी राखेका छौँ ।
सरकार किन पछि हट्यो ? के कारण रहेछ बुझ्नु भएन ?
त्यो बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । तर, कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार परिवर्तन भयो । पछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारलाई पनि हामीले बारम्बार अघिल्लो सरकारको सहमतिको कुरा उठायौँ । तर, सरकार गम्भीर सुनिएन । हामीले बुझेसम्म विदेशी शक्तिका कारण देउवा सरकारले र त्यसपछिका सरकारले हाम्रो सहमति कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
अहिले त्यो बेला सहमति गर्ने व्यक्ति नै अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । के तपाईंहरूका लागि बालुवाटारको ढोका बन्द भएर च्यासलको ढोका ढकढक्याउन खोज्नुभएको हो ?
हाम्रो पहुँच नभएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेटेको भन्ने होइन । उहाँको व्यस्तताले गर्दा केही दिन हामीले कुरेका मात्रै हौँ । फेरि सरकार र पार्टीका प्रतिनिधिसँगको भेट अलग कुरा हो । तपाईंले उठाउनुभएको कुरा एमाले महासचिव शंकर पोखरलेसँगको होला । उहाँसहित अन्य दलका नेताहरूसँग हामीले निरन्तर भेट गरिरहेका छौँ । उहाँहरूसँगको छलफलले एउटा राजनीतिक निकास निस्किन्छ भन्ने हो । त्यसमाथि हाम्रो पार्टीले अघि सारेको उत्पादनमुखी नीतिको शंकरले खेलेर प्रशंसा गर्नुभयो । यसको दिगोपनको विषय के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीबीच सौहार्द कुराकानी भयो ।
अनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा भएन ?
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न हामी चाँडै जाँदै छौँ । केही दिनमा तपाईंले चाहेजस्तो खबर पाउनुहुन्छ ।
प्रचण्डले पनि पार्टीमा नलग्ने, सरकारले पनि मुद्दाको तरबार टाउकोमाथि झुन्ड्याइरहने ? तपाईंहरूलाई साँच्चै अप्ठ्यारो छ है ?
पहिलो कुरा प्रचण्डले नलगेको भन्ने नै गलत छ । त्यस्तो हुँदै होइन । हाम्रा मुद्दा मिल्दा सम्भावना थियो । तर, अहिले तत्काल सम्भावना छैन भन्ने हो ।
अनि २०७८ मा त ‘तत्काल सहकार्य भविष्यमा एकता’ भन्ने नारा तय गरेर हिँड्नुभएको होइन ?
त्यो बेला कुरा भएकै हो । तर, पार्टी एकताको कुराचाहिँ अघिल्लो सालदेखि मात्रै अघि बढेको थियो । तर, गत माघदेखि हामीले प्रचण्डसँग एकता सम्भव छैन भन्ने निचोड निकाल्यौँ ।
मैले मुद्दाको तरबार झुन्डिएको भनेको कुरा गरेको थिएँ नि ?
हो, त्यो कुरा राजनीतिक विषय हो । सरकारले नै विद्रोही पक्षसँग सहमति गरेर गइसकेपछि संविधान, कानुनमा नमिलेका कुरा मिलाउने दायित्व उसैको हो । हामीले त किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोध्ने हो । सरकार पक्ष गम्भीर भएन भनौँ न । तर, हामीले तरबार नै भनेर मानेका होइनौँ । हामी जनताको मुद्दा लिएर अघि हिँडेका थियौँ । जनताकै मुद्दाका लागि पुनः लड्न तयार नै छौँ नि । हामीलाई कसले रोक्छ र ?
प्रचण्डपक्षको बुझाइ के पनि छ भने विप्लव जनादर्शनसँग नजिक छन् । उनीहरू एक भए भने आफू कमजोर भइन्छ भन्ने बुझाइले तपाईंहरूसँग तत्काल एकता गर्न चाहँदैनन् भन्ने पनि छ नि ?
त्यस्तो नहोला भन्ने लाग्छ । कोहीसँग टाढा र नजिक भन्ने हुँदैन । मुद्दा कोसँग बढी मिल्छ भन्ने हो । यदि उहाँ (प्रचण्ड) को बुझाइ त्यस्तो हो भने त्यो गलत बुझाइ हो भन्छु म ।
जनार्दन र विप्लवसँग अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ र यसले आफू झन् कमजोर हुन्छु भन्ने सुनिन्छ नि ?
इमानदार राजनीति गर्ने र जनताको काम गर्नेहरूका लागि सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ । हामीसँग सबैको राम्रो सद्भाव छ भन्ने लाग्छ । मुद्दाका आधारमा नजिक टाढा भन्ने त भइहाल्छ ।
के विप्लव, जनार्दन शर्मा र घनश्याम भुसालको नयाँ पार्टी बन्दै छ ?
यो हल्ला मात्रै हो भन्ने लाग्छ । अलिक बढी हल्ला ६ साउनमा पुष्पलाल स्मृति दिवसका दिन तीनै जना नेताहरू एकै ठाउँमा उभिएर बोल्नु भएपछि भएको हुनुपर्छ । यस्तो हल्ला चलाउनेले आफूलाई फाइदाका लागि बोलेको हुनुपर्छ । तर, एउटा कुरा के हो भने यी तीन नेताहरूका केही सैद्धान्तिक विचारका आधारचाहिँ मिल्छन् । तर, नयाँ खोल्ने भन्ने कुरा अहिले हल्ला मात्रै हो कि भन्ने लाग्छ ।
केही दिनअघि समाजवादी मोर्चाको बैठक बसेको थियो । तपाईं पनि त्यही बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आफैँले मोर्चाको औचित्य छैन भन्दै पुनः माधव नेपाल, प्रचण्डलगायत नेताहरूलाई मान्दै त्यही मोर्चाको अध्यक्षता गर्नु कत्तिको जायज हो ?
हामीले पक्कै पनि समाजवादी मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकै हो । पहिले जुन उद्देश्यका साथ मोर्चा बनायौँ, सो अनुरुप हिँड्न सकेन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसलाई प्रचण्ड आफैँले अलिक गलत ढंगले मोर्चालाई प्रयोग गर्नु त भएको छैन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो । तर, पछिल्लो समय उहाँहरूले अब झन् यो मुलुकको आवश्यकता अनुरुप हिँड्ने प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले पनि ल न त भनेकै हो ।
समाजवादी मोर्चाले के गर्छ ? त्यही प्रचण्डको विचार काम लागेन भनेर पार्टी छाडेर हिँड्या होइन ? फेरि उहाँ नै चाहिने भयो तपाईंहरूलाई ?
कुरा दलसँगको विमति त हुँदै हो । तर, के भने सरकार गलत ढंगले हिँड्यो भने सच्याउने आधारमा दलहरूबीच मोर्चाबन्दी पनि हुनसक्छ । अहिले हेर्नुस् त कस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ मुलुक ? भ्रष्ट्राचार बढेको छ, बेथिति छ । जताजतै बेरोजगार छ । मुलुकलाई सही दिशामा हिँडाउन राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु परेन र भन्या ? त्यो विषयमा चाहिँ हाम्रो मत मिलेको हो । दल बनाउने सवालमा मत मिल्न सकेन ।
विप्लवले माओवादीसँग एकता गर्ने भनेपछि नेकपाका कार्यकर्ता धमाधम माओवादी र अन्य दलमा गइसके । अन्त्यमा युद्ध लड्न हिँडेको सेनापति सिपाहीबिहीन हुने अवस्था त आउने होइन ?
त्यस्तो होइन । पहिले विचार निर्माण गर्ने अनि सो विचारमा गोलबद्ध हुने हो नि । हामीसँग असंख्य कार्यकर्ता छन्, जो हाम्रो नीति र विचारमा अडिग छन् । फाटफुट जाने/आउने भइरहन्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो । उहाँहरू सत्ता र शक्तिमा हुनुहुन्छ । तत्काल प्राप्त गर्ने लोभले केही साथीहरू जानुभयो होला, त्यसलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन । त्यसले हाम्रो महान् लक्ष्य डगमगाउँदैन ।
पार्टीले लिएको उत्पादनको नीतिको धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । तर, त्यसले तल्लो तहको किसानले फाइदा लिने नभई किसानबाट १० रुपैयाँमा किनेर चौधरीलाई ७० मा बेच्दा मजदुर किसान वर्गको हित कसरी हुन्छ ?
धेरैले त्यसो पनि भन्दा रहेछन् । तर, त्यो हल्ला मात्रै हो । हामीले किसानको उत्पादनलाई बिचौलियाबिहीन ढंगले बजारसम्म पुर्याउने प्रयास गरेका हौँ । यो एक किसिमको क्रान्ति नै हो । हाम्रो नीतिमा अब मुलुकको नीति डोरिन्छ भन्ने लागेको छ । देशैभर उत्पादनमा जोड दिन हाम्रो पार्टीले नीति तय गरेबमोजिम धमाधम काम भइरहेका छन् । राष्ट्रिय मागलाई यहीँको उत्पादनले पुर्याउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले बोलेर होइन, गरेर देखाइरहेका छौँ ।
२०५२ सालमै यस्तो बुद्धि किन नआएको ?
हामीले त्यतिबेला पनि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अख्तियारी गरेका थियौँ नि । कतिपय उत्पादनका कार्यक्रम घोषण गरियो पनि । तर, तत्कालीन राज्य सत्ताले हामीलाई काम गर्न दिएन । अहिले भने हामीले किसान वर्गको हितका लागि निरन्तर काम गरिरहेका छौँ । हामीलाई सरकारले वास्ता गरे पनि नगरे पनि जनतासँग भिजेर उत्पादनमुखी नीति अनुरुप देशैभर सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जुनसुकै परिस्थितिमा पनि रोकिनेवाला छैन । हेर्दै जानुस्, अरु दलले पनि हाम्रो नीति अवलम्बल गर्छन् ।
