नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले बेपत्ता नागरिकसम्बन्धी मुद्दामा राज्य संवेदनहीन बनेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित बेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिकीकरणको प्रश्न विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लव सीले शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्षपछि पनि राज्यले जिम्मेवारी नलिएर बेपत्ता परिवारप्रति उपेक्षा आरोप लगाएका हुन् । विप्लव सीले बेपत्ता नागरिकका छानबिन आयोगहरू बारम्बार गठन र विघटन हुनु राजनीतिक षड्यन्त्र र जालसाजीको सङ्केत भएको टिप्पणी गरे ।
उनले आयोग बनाउने र भत्काउने क्रम किन रोकिँदैन, कस्तो व्यक्ति चाहिएको हो आयोगमा ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको कुनियत र स्वार्थका कारण बेपत्ता नागरिकका मुद्दा समाधान गर्न नसकिएको महासचिव चन्दको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यो १९ वर्षमा शान्ति प्रक्रियाको सवालमा यो राज्य संवेदनहीन रूपमा देखा पर्यो । माओवादीसँग सम्बन्धित मान्छेलाई मात्र परेको कुरा वा बेपत्ता योद्धाको परिवारलाई परेको पीडा मात्र होइन । एउटा निष्पक्ष र न्यायिक दृष्टिले हेर्ने न्यायवादी, मानवतावादी, मानव अधिकारवादी र सचेत नागरिक सबैलाई के परेको छ भने बरु छलफल निष्पक्ष गरे हुन्छ तर यो त टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय हो नि । यस विषयमा राज्य किन यति धेरै लापरबाही बनेको ? किन जबाफदेहीविहीन बनेको ? अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने बलिदान र त्याग गर्नेहरूमाथि यति धेरै पूर्वाग्रही र हेलचेक्र्याइँ किन गरेको ? भन्ने प्रश्न आज खडा भएको छ ।’
उनले थपे, ‘यो १९ वर्षले राज्य संवेदनहीन बनेको नै भन्छ । अहिले जसरी आयोगहरू बन्ने र भत्किने काम भएको छ त्यो राज्यको एकदमै षड्यन्त्रपूर्ण र जालसाजीपूर्ण कार्यको रूपमा देखिन्छ । बनाउने भत्काउने, बनाउने भत्काउने किन गरिराखेको ? कस्तो मान्छे चाहिएको हो आयोगमा ? बेपत्ताकै नाममा पैसा खर्च भइरहेको छ तर निष्कर्ष कहिले पुग्दैन । नेपालको राजनीतिमा कुनियत छ, त्यहाँ षड्यन्त्र छ भन्ने बुझिन्छ । यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुभन्दा त्यसमा कसै न कसैको स्वार्थ छ भन्ने देखिन्छ ।’
नेपालमा गुलामीको संस्कृति भित्रिरहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक आन्दोलनको माध्यमबाट स्वाधीनतामा झार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए ।
