एसपीपी सम्झौता : नेपाल साम्राज्यवादको युद्धभूमि बन्ने खतरा

'एसपीपीमा हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी सैनिक नेपालमा राख्ने उद्देश्य'

एसपीपी सम्झौता : नेपाल साम्राज्यवादको युद्धभूमि बन्ने खतरा

बुटवल । विश्वभर आतंक मच्चाउदै आएको अमेरिकाले चीनको विरुद्ध नेपालको भूमिलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । अमेरिकाले रुसलाई घेरा हाल्न युक्रेनमाथि आक्रमण गरेजस्तै अहिले चीनविरुद्ध आक्रमण गर्न नेपालमाथि आँखा लगाइरहेको छ । एमसीसीलाई टेकेर अमेरिकाले अहिले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को सम्झौतामा नेपाललाई हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी सैनिक नेपालमा राख्ने उद्देश्य लिएको छ । यसका लागि अमेरिकाले नेपाललाई दवाव दिइरहेको छ । नेपालका संसदीय दलहरु कांग्रेस, एमाले, माकेलगायतले एमसीसी संसदबाट पास गरेपछि उनीहरुले एमसीसी सैन्य रणनीतिसित सम्बन्धित नभएको भनि ढाँट्दै आएका थिए । तर नेकपाले भन्दै आएको एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सैन्य अंग हो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरुले पुष्टि हुँदै गएको छ ।  

अहिले अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चाल्र्स एफ्लिनले नेपालको भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका थिए । असारको पहिलो साता हुने प्रधानसेनापति शर्मा र र प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिकाको भ्रमणको एउटा मुख्य उद्देश्य यही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने रहेको छ ।

अमेरिकाले सन् २०१५ देखि नेपाललाई एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन दबाब दिँदै आएको र दुई महिनाअघि अमेरिकी उच्च सैनिक अधिकृतले नेपालको भ्रमण गर्दा एसपीपी सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

अहिले सार्वजनिक भएको अमेरिका र नेपालबीचको सम्झौताको १० बुँदे मस्यौदामा अमेरिकी सैनिकलाई हातहतियारसहित नेपालमा राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। दुई देशका सेनाले नेपालको उत्तरी सीमामा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने उल्लेख भएबाट अमेरिका कुन स्वार्थ तथा उद्देश्यसाथ नेपाल आउँदै छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भए नेपाल अमेरिकी स्वार्थको रणभूमि बन्ने प्रष्ट छ । 

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नदिने सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु एक हुनु आवश्यक छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गराएर गम्भीर राष्ट्रघात गरेका संसदीय दलहरुले फेरी एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर देश बेच्न खोजिरहेका छन् । एसपीसी सम्झौता एमसीसीको निरन्तरता हो । एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक इकाई हो । सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि चीन र रसियालाई विरोधी देश तथा उत्तर कोरिया र इरानलाई असभ्य (रफ) देश भन्दै हिन्द प्रशान्त रणनीति अगाडि सारियो । सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी हिन्द प्रशान्त सेनाको नेतृत्वमा स्थलसेना गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । एमसीसीको सबभन्दा खतरनाक पक्ष यही हो ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनताको रक्षाका लागी नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वमा चीनलाई एक्लाएर विश्वबजारमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने रणनीतिलाई असफल पार्नु सबै क्रान्तिकारीहरुको आजको दायित्व बनेको छ ।