फेरि समस्या बन्दै सिके राउत, बेलैमा नियन्त्रण जरुरी

काठमाडाैं । एकताका राष्ट्रिय अखण्डताविरोधि नारा उरालेर मधेसका युवाहरुलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजेका डा. सिके राउतले सरकारसँग सम्झौता गर्दै त्यो अभियान त्यागे । तर, केही समयदेखि किसान आन्दोलनको नाममा उनले सुरु गरेको अराजक गतिविधिले फेरि मधेसलाई अशान्त तुल्याउन थालेको छ ।

 राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टीले किसानसँग जोडिएका केही मागहरु अघि सार्दै अराजक ढंगका आन्दोलन गरिरहेको छ । पार्टीले उठाएका मागहरु नाजायज छैनन्, तर आन्दोलनको प्रवृत्ति गलत छ । आफूलाई ‘गान्धीवादी’ बताउने राउत आफ्ना कार्यकर्तालाई हिंसा र उपद्रव मच्चाउन प्रेरित गरिरहेका छन् । कानून हातमा लिन सिकाइरहेका छन् ।

जनमत पार्टीको अराजकता गत कात्तिकबाटै सुरु भएको थियो । सो पार्टीका कार्यकर्ताले नेपाल खानेपानी संस्थान जनकपुरका निमित्त प्रमुखलाई कार्यालयबाटै थुतेर अर्धनग्न पारी कालोमोसो दलेर नगर परिक्रमा गराएका थिए । एउटा सरकारी कर्मचारीलाई ‘भ्रष्टाचारी’ वा ‘घुस्याहा’ संज्ञा दिएर दुव्र्यवहार गरिँदा खुशीमा रम्नेहरुको कमी छैन देशमा । राजनीतिकर्मीसँगै कर्मचारीयन्त्रले पनि जनविश्वास गुमाएको हुँदा त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्नेले गालीभन्दा बढी ताली नै पाउँछन् । तर, यो प्रवृत्ति कानूनी राजका दृष्टिले घातक छ ।

 
जनमत पार्टीले किसानलाई किसान कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विजुली, मलखाद र बिउविजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि उपजको उचित बजार र मूल्यनिर्धारण गर्नुपर्ने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ । यी मागहरु अन्यथा होइनन् । तर, यो केवल आवरण हो भन्ने स्पष्ट छ ।
यदि भ्रष्टाचारको आशंका छ भने राजनीतिक दलले त्यसको छानविनका लागि शान्तिपूर्णरुपमा दवाव दिने हो । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न जिम्मेवार सरकारी निकायहरु छन् । तिनीहरुलाई घच्घच्याउने हो । भ्रष्टाचारी प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा दण्ड दिने अदालतले हो । कुनै अमुक पार्टीका कार्यकर्ताले मन लागेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी घोषित गर्दै ‘जनकारवाही’ गर्दै जाने हो भने देश र रक्सीभट्टीमा फरक रहँदैन ।

पछिल्ला दिनमा सिके राउतको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको दैनिकी नै बनेको छ- विध्वंस । तराईका सिरहा, धनुषा, सप्तरी, सर्लाही, बारा लगायतका जिल्लामा दिनहुँजसो चक्काजाम, तोडफोड, आगजनी, मुठभेडका दृष्यहरु दोहोरिन थालेका छन् । हातमा लामा-लामा बाँसका भाटा बोकेर अराजक समूहले राजमार्गमा परेड खेलिरहेको दृष्यले कानूनहीनताको आभास हुन्छ । राउतका कार्यकर्ताको हातबाट भाटा खोस्ने हिम्मतसमेत प्रहरीले राखेको छैन ।

भ्रष्टाचारको विरोध र किसानको हक-हितका मुद्दालाई आवरण बनाएर मधेसलाई रणभूमि बनाउन राउत उद्यत छन् सिके राउत । वैचारिक राजनीति होइन, अराजकताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने चेष्टामा देखिएका छन् उनी । उनको पार्टी साउथ इन्डियन फिल्ममा देखाइनेजस्तो गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ । विगतमा राष्ट्रिय अखण्डताविरोधि अभियान चलाउँदा समेत प्रहरीलाई गुलाबको फुल बाँड्न कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्ने राउत अहिले आफ्नो राजनीतक स्पेस बनाउनकै लागि हिंसाको सहारा लिन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

नेपालमा हिंसाको राजनीति पहिल्यै फ्लप भइसकेको छ । १० वर्ष घोषित जनयुद्ध लडेको पार्टी अन्ततः हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भइसक्यो । अब फेरि हिंसाकै बलमा सत्ता कब्जा गर्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ ।
जनमत पार्टीले किसानलाई किसान कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विजुली, मलखाद र बिउविजन उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि उपजको उचित बजार र मूल्यनिर्धारण गर्नुपर्ने, किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ । यी मागहरु अन्यथा होइनन् । तर, यो केवल आवरण हो भन्ने स्पष्ट छ । आगामी चुनावबाट मधेसमा बलियो पार्टीका रुपमा स्थापित हुनका लागि मात्रै राउतले किसानलाई मोहरा बनाइरहेको जानिफकारहरु बताउँछन् ।

स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन फ्लप भएसँगै राउतले मुलधारको राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन संघर्ष गरिरहेका थिए । उनले वैधानिक तवरले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर गठन गरेको जनमत पार्टीप्रति मधेसमै आकर्षण देखिएको छैन । अहिले उपद्रव मच्चाएर उनले मधेसका जनताको ध्यान आफूतर्फ आकृष्ट गर्न खोजेका छन् । तर, यो बाटोबाट उनले शक्ति आर्जन गर्ने भन्दा पनि बचेखुचेको लोकप्रियता पनि समाप्त हुने पक्का छ । हिंसा मच्चाएर क्षणिक चर्चा उनले पाउन सक्लान् तर जनताको मन जित्न सक्दैनन् । जनताको मन जित्नलाई त उनले सही विचार र भिजन नै प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

कुनै पनि समस्याले एकैपटक उग्ररुप लिने होइन । समस्या सानो हुँदा त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो, छुट दिइयो भने विस्तारै ठूलो रुप लिन्छ । सिके राउतको यो हिंसात्मक आन्दोलनलाई पनि यदि सरकारले चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकेन भने भविष्यमा ठूलो रुपमा नलेला भन्न सकिन्न ।
नेपालमा हिंसाको राजनीति पहिल्यै फ्लप भइसकेको छ । १० वर्ष घोषित जनयुद्ध लडेको पार्टी अन्ततः हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भइसक्यो । अब फेरि हिंसाकै बलमा सत्ता कब्जा गर्ने सपना कसैले नदेखे हुन्छ । राउतले बेलैमा बुझ्नुपर्छ, उनी हिंसाले उनलाई सत्तामा होइन, फेरि एकपटक जेलमा पुर्याउने छ ।

विगतमा राज्यविप्लवको एजेन्डालार्ई बिसाएर सरकारसँग सम्झौता गर्दा राउतले आफ्नो अपराधबाट उन्मुक्ती पाएकै हुन् । अन्यथा देश टुक्र्याउने घोषित अभियान सञ्चालन गर्नेलाई कम्तिमा आजीवन कारवासको सजाय हुनुपथ्र्यो । उनी त्यसबाट उम्किएनन् मात्रै, तत्कालीन सरकारसँग ससम्मान समानान्तर हैसियतमा सम्झौता गरे । त्यसबेला देशको एउटा समस्या समाधान भएको भनेर उक्त परिघटनालाई सकारात्मकरुपमा नै लिइयो । यद्यपि, राउतप्रति शंसयहरु बाँकी नै थिए ।

केही दिनअघि संघीय सरकारी मन्त्री रेणु यादवले सिके राउतलाई हत्याको धम्की दिँदा सिंगै मुलुकले उनको विरोध गर्‍याे । तर, त्यो भनेको राउतको समर्थन गरिएको होइन । उनले गरेका अराजक गतिविधिको पक्षमा देश उभिएको होइन ।
अहिले आएर सिके राउत फेरि ‘समस्या’ बन्न थालेका छन् । कुनै पनि समस्याले एकैपटक उग्ररुप लिने होइन । समस्या सानो हुँदा त्यसलाई नजरअन्दाज गरियो, छुट दिइयो भने विस्तारै ठूलो रुप लिन्छ । सिके राउतको यो हिंसात्मक आन्दोलनलाई पनि यदि सरकारले चाँडै नियन्त्रणमा लिन सकेन भने भविष्यमा ठूलो रुपमा नलेला भन्न सकिन्न । देशमा बेरोजगार युवाहरुको कमि छैन, जो यस्ता आन्दोलनमा सहजै दुरुपयोग हुन सक्छन् ।

सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिको नामै किटेर जनकारवाहीको धम्की दिएका छन् । हिंसा गर्न कार्यकर्तालाई उक्साउने भाषण गरेका छन् । यसमा प्रहरी–प्रशासनले मौनता साँध्न मिल्दैन ।
केही दिनअघि संघीय सरकारी मन्त्री रेणु यादवले सिके राउतलाई हत्याको धम्की दिँदा सिंगै मुलुकले उनको विरोध गर्‍याे । तर, त्यो भनेको राउतको समर्थन गरिएको होइन । उनले गरेका अराजक गतिविधिको पक्षमा देश उभिएको होइन । रेणु यादव सरकारी उच्च ओहदामा रहेकी व्यक्ति भएकाले उनको अभिव्यक्ति बढी आपत्तिजनक मानिएको हो । तर, यसको अर्थ राउतले चाहिँ जे बोले पनि, जे गरे पनि छुट पाउँछन् भन्ने होइन ।

सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्तिको नामै किटेर जनकारवाहीको धम्की दिएका छन् । हिंसा गर्न कार्यकर्तालाई उक्साउने भाषण गरेका छन् । यसमा प्रहरी–प्रशासनले मौनता साँध्न मिल्दैन । घटनामा संलग्न दुई–चार कार्यकर्तालाई पक्रिएर प्रहरीको दायित्व पूरा हुँदैन । यो आन्दोलनका मुख्य निर्देशक भएको हिसाबले सिके राउतलाई नै कानूनी कारवाहीको भागीदार बनाउनु पर्छ । विगतमा देशद्रोही हर्कत गरेर पनि सहजै उन्मुक्ती पाएका राउतले पटक–पटक उन्मुक्ती पाइरहनु हुँदैन ।