यस्ता छन् एमसीसीका घातक बुँदाहरू

एमसीसी सम्झौताका आपत्तिजनक प्रावधानहरू

यस्ता छन् एमसीसीका घातक बुँदाहरू

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित भएको तर्क उठाउदै आएका छन्, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले । उनले एमसीसी नेपालको हितमा किन छैन भने विषयमा सम्झौंताको गहिरो अध्ययन गरी २६ बुँदामा एमसीसीभित्रका घातक बुँदाहरु औल्याएका छन् । पोखरेलले यसरी औल्याएका छन्, एमसीसीभित्रका घातक बुँदाहरु । उनकै शब्दमा :

१. सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप छैन । नेपालको अस्मिता र आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगेको छ ।
– सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट–मन्त्री, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ।
– एमसीसीको तर्फबाट–उपसचिव, जोनाथजी नाश ।
– दायित्व–नेपालले मात्र बेहोर्न शर्त, एकपक्षिय ।
– ‘करार’ सम्झौतालाई सन्धिको रुप दिइएको छ ।
२. नेपालको संक्रमणकालमा थाहै नदिई सम्झौता भयो । राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामा गहीरो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ 
३. एमसीसी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग हो । यो रणनीति अमेरिकी सुरक्षा रणनीति हो । यो सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिनेछ । यसको अर्थ निम्न हुनेछ –
– नेपालको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध विपरित हुनेछ ।
– पन्चशिलताका सिद्धान्त विपरित हुनेछ ।
– नेपालको भुमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति विपरित हुनेछ ।
– कुनै प्रकारको सैन्य वा असैन्य गुटमा सामेल नहुने नीति विपरित हुनेछ ।
४. अमेरिकी सुरक्षा नीति र स्वार्थ प्रतिकुल छ भन्ने लागेका योजना खारेज हुने ।
– हामी सधै अमेरिकी नीतिको अनुचर बन्ने स्थिति पैदा हुनेछ ।
५. हाम्रो आयोजनाको छनौट एमसीसीले गर्नेछ र नेपालमा संचालित आयोजनामा एमसीसीको कमाण्ड रहने ।
६. एमसीसीको आयोजना ५ वर्षका लागी भनेपनि कतिपय सम्झौताका बुँदाहरुले एमसीसी अनिश्चित कालसम्म नेपालमै रहने ।
७. नेपाल सरकारद्वारा एमसिएलाई असिमित अधिकार, सरकारले त्यसमा कुनै नीति निर्देशन तथा अनुगमन गर्न नपाउने ।
८. एमसिए र एमसीसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने ।
९. आयोजनामा सबै नियन्त्रण एमसीसीले एमसिए मार्फत गर्ने ।
१०. नेपालले कुनै कारणले ३० दिनको सुचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर दायित्व धेरै बोक्नुपर्ने ।
११. आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण हकदार एमसीसी हुने ।
१२. एमसीसीको स्विकृति विना कसैलाई नेपाल सरकारले समेत समावेश गर्न नसक्ने ।
१३. आयोजनाको संचालन मापदण्ड एमसीसीले तोकेर लिने । 
१४. एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्नुपरेमा संसदमा लैजानुपर्ने ।
१५. अहिले सम्झौता संसदमा दर्ता भई विचाराधिन अवस्थामा छ । यहिबेला एमसिएबाट उर्जा मन्त्रालय हटाउने पत्राचार अर्थमन्त्रीले किन गरे ?
१६. नेपाल सरकार सम्पूर्ण आन्तरिक शर्त पालन गरी सकेको पत्र बढाएपछि मात्र सम्झौता लागु हुने ।
१७. विद्युतिय कार्य र उत्पादन, वितरण, महशुल निर्धारण आदी कामका लागी नीजि कम्पनीहरुलाई दिने प्रावधान अर्थात डिपिआर दिइएको छैन । 
१८. पुनरावलोकन अधिकार एमसीसीमा सुरक्षित । 
१९. आयोजनाको क्षतिपुर्ति नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने । 
२०. कर्मचारी एमसिएले नियुक्त गर्ने, विदेशी ल्याउन सक्ने, भिसा अनिवार्य दिनैपर्ने ।
२१. ठेक्का पट्टा लगायत सबै काममा एमसिएको लिखित स्विकृति लिनुपर्ने ।
२२. लैगिंक एकिकरण किन ? (समावेशी बनाउने भन्ने कुरा) सामाजिक जिवनमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न । 
२३. नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली र सर्वोच्वका आदेश निस्कृय हुने प्रावधान ।
२४. नेपालको बोर्ड बनाउने, बोर्डको उत्तरदायित्व सरकारप्रति नहुने । केवल न्यायालयले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने ।
२५. आयोजनाको अमेरिकी संघिय कानुन लाग्ने । एमसिएका कर्मचारीमाथि नेपाली कानुन नलाग्ने ।
२६. भारतको सहमति लिनुपर्ने ।