'एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन' :  अमेरिका

बुटवल । अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) को सम्झौताभन्दा नेपालको संविधानमाथि रहेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल संविधान नै माथि रहेको जवाफ फर्काएकी छन् । नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ - नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ ।

'सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्,' अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा एमसीसीले भनेको छ, 'अन्य देशको अनुभवको आधारमा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाइबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नका निम्ती कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।'

एमसीसी सम्झौताको विवादका पाटामध्ये एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको हक हुने कि नहुने र लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेका थिए । अमेरिकाले एमसीसीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यी प्रश्न पनि प्रष्ट पारेको छ ।

 
सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व, लेखा परीक्षण नेपालले नै गरिरहेको छ : अमेरिका 
 
बौद्धिक सम्पत्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भनिएको छ, 'कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि हक हुँदैन ।'

एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गरिरहेको पनि अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ ।

'सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा नेपालको महालेखा परीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु अमान्य गर्नु कति उचित हुन्छ ? यसले राज्यको अस्तित्व र राज्यको संरचनालाई नै अमान्य गरेको ठहर्दैन र ? यही प्रक्रिया हुबहु लागू गरेमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकारबाट राज्य नै वञ्चित हुँदैन र ?' नेपालले सोधेका यी प्रश्नको जवाफमा भनिएको छ, 'दफा ३.८ को अर्थ त्यो होइन । दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एमसीए-नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको र वास्तावमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ ।'

एमसीसीसँग सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको सम्बन्ध छैन : अमेरिका

एमसीसी र अमेरिकी सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिबीच सम्बन्ध नभएको अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई जवाफ दिएको छ । नेपाल सरकारले भदौ १८ गते एमसीसी सम्झौताका विषयलाई सूचीकरण गरेर वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई गरेको पत्राचारको बुधबार जवाफ दिँदै अमेरिकी सरकारले भनेको छ, 'प्रथमतः एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन, २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ । यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।'

एमसीसीको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नुको कारण सैन्य रणनीति होइन भन्ने आधार के ? भन्ने नेपाल सरकारको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले अगाडि भनेको छ, 'कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याइ साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन ।'

एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनोटका लागि योग्य हुन विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने अमेरिकाको जवाफ छ । 'यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरी प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागू हुन्छन् । सम्भावित देश सम्बन्धि प्रतिवेदन र छनोट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन,' उसले भनेको छ, 'एमसीसीको वार्षिक सूचकांकको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनौट गरिएको हो ।'

एमसीसीको देश छनोट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यतासम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसीसीको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको पनि अमेरिकाले जवाफ दिएको छ ।