एमसीसीमार्फत् पुर्खाले जोगाएको धर्तीमाथि धावा बोल्दैछ सत्ता

लामो समयदेखि नेपाली जनताले भोग्दै गरेको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र नैतिक चरित्रले यहाँको नियम र कानुनले कतै पनि जनताको काम गरेको आभाष भइरहेको छैन । नेपालको हरेक स्थितिको बारेमा वर्णन गर्न खोज्दा यसको हिजोको इतिहासलाई पछ्याउनै पर्दछ । हिजो नेपालीले भोगेको अनेक सङ्कट अनि नेपाली माटोमा बगाएको त्याग, तपस्या, पसिना, श्रम र बलिदानीले गर्दा अहिलेका नेपालीले शिर ठाडो पार्ने अवसर पाएका छन् । समय परिवर्तनशील छ र हुनुपर्दछ यो विज्ञानको नियम हो । सबै चीज इतिहासले खान्छ तर सत्य सत्य नै रहन्छ । 

नालापानीका लडाइँबाट चर्चित नेपाली लडाकु इतिहासका साक्षी हुन्, यो इतिहासलाई कसैले निल्न सक्दैन । त्यो समयमा हाम्रा पुर्खाहरुले खुट्टामा चप्पल पनि नलगाएर पानी मात्र खाएर लडेको इतिहास हाम्रा सामु ऐना झैँ छर्लङ्ग छ । यसलाई हामीले भुल्न सक्दैनौं । विस्तारै–विस्तारै समय सङ्गै युग परिवर्तन भयो । २००७, २०१६, २०३६, २०४७ हुँदै समय अहिले यो स्थितिमा आइपुगेको छ । पुर्खाले बचाइदिएको यो सानो र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश नेपाल अहिले अलि फरक स्थितिमा उभिएको छ । यो स्थिति सबै नेपाली जनतालाई पचाउन गाह्रो भएको छ । किनभने पुर्खाले जोगाएको नेपाललाई थप बचाउन १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धलाई यहाँ जोड्नै पर्दछ । १० वर्षको जनयुद्धले ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसपछि १९ दिने जनआन्दोलन पछाडि अढाई वर्ष चलेको (राजाको शासन) राज्यसत्ता पनि नेपाली जनताको साहस र शक्तिले नै हत्याएको थियो । त्यसपछि नेपाली जनताले एक प्रकारको खुसीयाली बाँडेका थिए । 

त्यसपछिका दिनहरुमा नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको सशक्त आन्दोलनले स्थिति एक प्रकारको सेटमा पुगेको आभाष भएपनि बहुमतको सरकार सञ्चालन हुन सकेन । जनताले त्यहाँसम्म पु¥याएको माहोलको बढुवा नभएर खस्किदै गयो । त्यतिबेलाको साक्षी वर्तमान नेपाली जनताहरु छन् । नेपालमा यो स्थिति आउनु यहाँका कम्युनिष्टहरु आफैमा परिवर्तन हुन नसक्नु मुख्य जड हो । किनभने अन्तराष्ट्रिय दार्शनिकका अनुयायी भएर धेरै अध्ययन र विश्लेषण गरेपनि परिवर्तन गर्न नसक्नु यहाँ मुख्य कमजोरी देखिन्छ । समयको परिवर्तनसँग सकारात्मक रुपमा राजनैतिक परिवर्तन हुन सकेन । यसो भएपछि नेपालमा अरु राननीतिक पार्टीको कुरा नगरौं, यहाँ त १० वर्षसम्म जनतासँग हातेमालो गर्दै शसस्त्र युद्ध गरेको सर्वहारा वर्गको पार्टी नै ३/४ टुक्रा परेपछि जनतामा ठूलो धोका भएको हो । यो सत्य कुरा तितो भए पनि स्किार्नुपर्दछ नेतृत्व पङ्क्तिले । 

पछिल्लो चरणमा पार्टी गुट, उपगुट र टुटफुटको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक खिचातानीले गर्दा अराजक प्रकारको मिलीजुली सरकार निरंकुश राज्यसत्ता चल्दै आएको छ । अहिले यो एमसीसी नामको संस्था नेपाल भित्र्रयाउने ठुलो कुटनीति भइरहेको छ । अमेरिका र  नेपाल सरकारको गुरुयोजनामा निर्मित यो योजनाले नेपालमा अलि बहसको विषय बनेको देखिन्छ । कसैलाई यो कार्यक्रमलाई नेपाल भित्र्याउन हतार छ भने अर्को पक्षलाई यो राष्ट्रघात भनेर प्रचार गरिएको छ । यतिबेला नेपालका गल्ली–गल्लीमा यही विषयको समीक्षा गरेको देखिन्छ । यसका बारेमा छोटो चर्चा गरौं । 

के हो एमसीसी ?  

मेरो छोटो अध्ययन र समीक्षामा एमसीसी अमेरिकन संस्था हो । सरकार–सरकार बीचको सम्झौता र गैरसरकारी तरिकाले कार्य सम्पन्न गर्नु यसको उद्देश्य हो । सन् २००२ मा म्याक्सिकाको अन्तराष्ट्रिय व्याङ्कको बैठकमा आफ्नो देशको कुल बजेटबाट ०.७ प्रतिशत अन्य देशमा लगानी लगाउनु पर्दछ भन्ने जर्ज डब्लुको निर्देशन हो ।  त्यसकारण अमेरिकाले आफ्नो देशको ०.७ प्रतिशत बजेट आफूले भनेको मान्ने देशमा लगानी गर्न चाहन्छ । अहिले ०.३ प्रतिशतका दरले ३७ वटा राष्ट्रमा यो कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ, तर १२ वटा राष्ट्रमा असफल भएको छ । सरकार–सरकार बीच सम्झौता गर्ने र गैरसरकारी तरिकाले काम गर्न चाहने अमेरिकाले यस्तै प्रकारका राष्ट्रसँग साइनो गाँस्न खोज्दछ । जस्तै : युद्धरत राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र, विश्वव्यापीकरण शक्ति भएको स्थल आदि । त्यो मध्ये उसको नजरमा नेपाल पनि एक हो । नेपालको अवस्थालाई हेर्दा सुरुमा जति फाइदाजनकका गफ दिएपनि यसले कालान्तरमा ठूलो हानी गर्ने देखिन्छ । सुरुमा सन् २०११ बाट यसको गुरुयोजना बनेको थियो । २०१४–२०१५ तिर यसको डिजाइन गरि १४ डिसेम्बर २०१७ मा नेपाल सरकारबाट प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अमेरिका सरकारसँग सम्झौता भएको थियो । यो अमेरिकन सरकारले उपनिवेशमाथि गरेको चिन्तनको आयात हो । लगानी मुख्य होइन, यसको आधारभूत उद्देश्य मुख्य हो । नेपाल र अमेरिकन सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुप एमसीसी सफल पार्नको निम्ति नेपालले २१ वटा सर्तहरु पुरा गर्नुपर्नेछ र त्यो मध्ये नेपालले अहिले सम्म ९ वटा सर्त पुरा गरेको देखिन्छ । 

यसका योजनाहरु ठेक्का मार्फत काम गर्ने हो काम गर्दा नेपालका मजदुरहरुले सिन्को भाँच्न पाउने छैनन् । लेबरदेखि लिएर मालिकसम्म अमेरिकाका व्यक्ति हुनेछन् । नेपालले त खाली सम्झौता गरेर पुलको काम गर्ने र नतमस्तक भएर पुलुपुल हेर्ने हुनेछ । यसले ४०० केबीको प्रसारणलाई साखु नगरपालिकामा सवस्टेशन राखेर त्यसले मुग्लिनदेखि हेटौडा, मुग्लिनदेखि तनहुँ, दमौली पाल्पा भनेर ठाउँ समेत अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सडकको योजनामा झापा–फिदीम, धरान–धनकुटा, सर्लाही–उदयपुर, गाईघाट, हेटौडा, दाङ–तुल्सीपुर, चन्द्रौटा–शिवपुर जस्ता ठाउँहरु उसको योजनामा परेका छन् ।  

यसको उद्देश्य वा यो कार्यक्रमको सम्झौता अमेरिकाको कानुन लागु हुने भन्या त होइन तर उसको काम केहो त्यो अधिकार नेपालको कानुन सरह हुने भनेको चाहि हो । यो भनेको भूमी अधिकरण हुनु हो । हुन त सम्झौतामा ५ वर्षे योजना भनेको छ, तर यो गलत छ । जब अमेरिकाको यो कार्यक्रम नेपाल भित्र्र्याउछ त्यसपछि भूमी अधिकरण भएको हुन्छ । उ कदापी सम्झौता अनुसार फर्किदैन । उसले आजीवन राज गर्नेछ । पछिल्लो राजनीतिक स्थिति पछ्याउँदा भारतले १६ अमेरिकन डलर लिएको र उसँगको गठबन्धन भएपछि सार्क अहिले विघटनको स्थितिमा रहेको देखिन्छ । यसको अपजस सबै भारतले पाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भइसकेपछि एक आपसमा जित–जित र फाईदाका कार्यहरु हुनुपर्दछ । तर नेपालसँग हिजो देखि नै छिमेकी राष्ट्रले गरेका सन्धी–सम्झौताका इतिहास केलाउदा खाली नेपाललाई परनिर्भरता र परजीवी बनाएको पाइन्छ ।  

यो योजना नेपालको माटो र नेपाली जनताको इच्छा विपरीत रहेको छ । त्यसैले नेपालको आत्म सुरक्षामाथि धावा बोल्ने, स्वतन्त्रताको बारेमा आवाज उठाउने हाम्रो अधिकार हो । यसलाई गहिरो अध्ययन गरी देश भक्तिहरुको आवाज बुलन्द गर्नु अपरिहार्य छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय शासन व्यवस्थालाई पनि पछ्याउनु पर्दछ कि १९४९ को चिनिया क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि समाजवादी र पुँजीवादी बीच द्वन्द हुँदा पुँजीवाद कमजोर भएको थियो । यो इतिहास हामीले अध्ययन गरेका छौं । त्यसकारण सधै एउटै व्यक्तिको अराजक टिक्दैन, हाम्रा अनुकुलतामा सधै राज गर्ने दिन रहँदैन । राज गर्ने अवसर पाएको समयमा वैज्ञानिक समाजवादको उद्घाटन गर्नलाई हातेमालो गर्दा ऐतिहासिकता कार्य हुने देखिन्छ । जनताको निम्ति भनेर जनताको मतबाट केन्द्रमा पुगेका सत्ताका कार्यकारीहरुले यो कुरालाई भावुक भएर गहिरो रुपमा सोच्नु पर्दछ । सम्पूर्ण देशभक्तिहरु एक हुने अवस्था आएको छ । होइन भने यो निरंकुशताको बलले जाने हो भने भोलीको स्थितिमा नेपालीपन हराउन बेर लाउने छैन ।