नेपाल बहुराष्ट्र कि बहुराष्ट्रिय ?

-धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’

उपप्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिले देशलाई तरङ्गित बनायो । व्यापक जनसमुदाय त्यसको विरोधमा उठ्यो र अन्ततः राजेन्द्र महतोले भनाइलाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने नै भयो । कान्तिपुर दैनिकले समाचारमा दिएअनुसार शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका राजेन्द्रले ‘बहुल राष्ट्र राज्य’ स्थापना गर्ने पार्टीको कार्यसूची भएको र त्यही एजेण्डा पूरा गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न सरकारमा गएको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिलाई संसदवादी पार्टीका धेरै नेताहरुले विरोध गरे । संसद्वादको विरुद्धमा भएका क्रान्तिकारी पार्टीहरुले विरोध गरे र नेपाली जनताले त्यसको विरोध गर्ने कुरा नै भयो किनकी उनको यो भनाईले नेपाली जनतामा रहेको केही मधेसी नेताहरुको विखण्डनकारी नीतिप्रतिको आशङ्कापूर्ण आगोमा घीउ–तेल थप्ने काम गथ्र्यो । विरोधको प्रतिक्रिया स्वरुप कोरोनाको महामारीका कारण सडकमा निस्कन नसके पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत राजेन्द्रको नागरिकता छानबिन गरी देश निकाला गर्नुपर्ने सम्मको माग उठ्यो र राजेन्द्रको अभिव्यक्ति के हो भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्री समक्ष माग हुन पुग्यो । व्यापक रुपमा विरोध भएपछि राजेन्द्रले आफ्नो भनाईमा सुधार गर्ने कोसिस गरेका छन् र वत्तव्य जारी गर्दै आफू राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउन बाध्य भएका छन् । उनले नेपालको ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको शुत्रमा आबद्ध सबै नेपाली राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै यो राज्य सबै जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, लिङ्गको साझा राष्ट्र हो भनने आशय व्यक्त गरेको हुँ’ भनेर संविधानको धारा तीनमा उल्लेख भएका विषयलाई ढालको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।

तर, यहाँ संविधानले जसरी नेपाललाई ‘संघीय गणतन्त्र’ भनेर परिभाषित गरेको छ, त्यसले राजेन्द्र महतो जस्ता दक्षिणपन्थीहरु र कतिपय सिद्धान्तहीन विकृत माक्र्सवादीहरुका लागि असारे हिलो खेल्ने आहाल पैदा गरेको छ । केही कथित माक्र्सवादीहरुले निरन्तर र एकोहोरो रुपमा भन्ने गरेका छन् – संघीयता माओवादीको एजेण्डा थियो । अझ उदेक लाग्दो विषय त के हो भने, निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि पूर्व माओवादी प्रचण्डहरुले जनयुद्धकालमा संघीयता आफ्नो मुद्धा थियो भनेर बोल्दै हिँडेका छन् तर वास्तविक कुरा के हो भने नेपालको जातीय समस्याको बिषयमा आधारभूत, सैद्धान्तिक र राजनीतिक मुद्धा २०५१ सालको जेष्ठ महिनामा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र) को पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्पष्ट रुपमा तय गरेको थियो । त्यो बैठकले मुलभूत रुपमा तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो जसमा पहिलो, बैठकमा भाग नलिने निर्मल लामाको समूहलाई कारबाही गरी एकता केन्द्रको नाम परिवर्तन गरेको थियो र काम अनुसारको नाम बनाउनुपर्ने तर्कसँगै पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) राखेको थियो । दोस्रो एक वर्षभित्र दीर्घकालिन जनयुद्धको नीति र सिद्धान्तमा आधारित जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो र तेश्रो, नेपालको जातीय अथवा राष्ट्रिय उत्पीडनको अन्त्य गर्न स्वायत्त क्षेत्रहरु निर्माण गर्ने र अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनले स्थापित गरेको र विश्वले स्वीकार गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तरर्गत अलग हुने अधिकार सिद्धान्ततः सही भएपनि नेपालमा लागु नहुने भनेर स्पष्ट गरिएको थियो । २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको औपचारिक शङ्खघोष गरियो । २०५३ सालको बैशाखतिर भारतको नयाँ दिल्लीमा जातीय समस्या र मुक्ति आन्दोलनका बिषयमा अन्तराष्ट्रिय विचार गोष्ठी आयोजना भयो । त्यो विचार गोष्ठीमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त राज्य अमेरीकाका रेमण्ड लोट्टा, विश्वका प्रतिठित कम्युनिष्ट नेताहरुसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को प्रतिनीधिले बहस गरेका थिए । नेपालका प्रतिनीधिले पार्टीको नीतिअनुसार नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जातीय समस्या राजनीतिक स्वायत्तताबाट समाधान गर्न सकिने र अलग हुने जातीय अधिकार लागु नहुने विषय राखेपछि तत्कालिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (पीपुल्स वार) का प्रतिनीधि लगायत तमाम कम्युनिस्ट नेताहरुले माओवादीको आलोचना गरेका थिए ।

जनयुद्धको विकाश सँगै स्वायत्तता कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने जटिलता पैदा हुनु स्वभाविक थियो । सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त नगरेको अवस्थामा स्वायत्त क्षेत्रहरुको प्रारुप गठन गरिए । जसलाई संविधान सभाको चुनाव, संविधान लेखन र त्यसको कार्यन्वयनपछि संसदवादीहरु र विकृत कम्युनिस्टहरुले संघीयता माओवादीले ल्याएको हो भनेर गोयबल्स शैलीको प्रचार गर्दै आएका छन् । अनि निहीत स्वार्थका लागि फोहरको भारी बोक्न पछि नपर्ने अवसरवादी प्रचण्डहरुले त्यसको जिम्मा लिने गरेका छन् । यसमा स्पष्ट गर्न खोजिएको कुरा के हो भने सचेतपूर्ण तरिकाले प्रचण्ड महामन्त्री रहेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का लागि संघीयता एजेण्डा थिएन, त्यसको अलवा देशको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक उत्पीडनको एजेण्डा थियो र के पनि स्पष्ट थियो भने सर्बहारा वर्गको नेतृत्वमा सामन्ती बुर्जुवा अधिनायकत्वको अन्त्य गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि दिईने राजनीतिक स्वायत्तताको अधिकारले मात्र नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको समस्या समाधान हुन सक्छ र नेपालको बृहत राष्ट्रिय एकता पैदा हुन सक्छ ।

यो विषयलाई विविध कोणबाट विभिन्न व्यक्ति र संगठनहरुले विभिनन तरिकाले उठाउँदै आएका छन् । केही वास्तविकता र केही अतिरञ्जनापूर्ण तरिकाले विषयलाई उछाल्ने प्रक्रिया पनि चलेको छ । केही वर्ष पहिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमै रहेका सीके रावतलाई देश टुक्रयाउन खोजेको आरोप संसद्वादीहरुले लगाए जसले जनतामा रावतप्रति आतङ्क र आक्रोश मात्र सिर्जना गरेन, त्यसले मधेसी र पहाडी जनताको बिचमा अविश्वास र विभाजनको खाडल पैदा ग¥यो । पछि संसदवादीहरुले नै सीके रावतलाई सार्वजनिक रुपमा स्वागत गरे तर उनीमाथि लगाईएको आरोपको सैद्धान्तिक छलफल समेत गरिएन र त्यस आरोप्रति जनतामा पैदा भएको आतङ्क, आक्रोशको र मधेस र पहाडबीच पैदा भएको अविश्वास र विभाजनको क्षतिपूर्ति स्वरुप देशका जनताप्रति कुनै याचना पनि गरिएन । त्यस्तै, राजेन्द्र महतोका विरुद्ध पनि बेलाबखत आवश्यक पर्दा उनको नागरिकताको प्रश्न उठाउने गरिन्छ र आवश्यक पर्दा देशको उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएको छ । सत्तामा पुगेका मानिसहरुबाट हुने अस्पष्ट र अवसरवादी नीति, उनिहरुको व्यवसायिक मानसिकता र कुर्चीका लागि जस्तोसुकै घृणित काम गर्न पछि नपर्ने नीतिले आम मानिसमा राजनीतिप्रति वितिष्णा पैदा गरेको छ । त्यसकारण कुनै पनि विषयहरुमा पहिलो प्रश्न नीतिगत रुपमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरु स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ र त्यो नीतिका बारेमा जनतालाई स्पष्ट पार्नु पनि जरुरी हुन्छ ।

यहि प्रसङ्गमा नेपाल बहुराष्ट्र हो कि बहु राष्ट्रियता भएको देश हो ? यो स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । निश्चित रुपमा नेपाल लामोे इतिहास, विविधता युक्त सामाजिक संरचना, भौगोलिक बनोटको र प्राचिन संस्कृतिको निरन्तरतामा बहुराष्ट्रिय देश हो । सामन्ती तथा पूँजीवादी शोषण, उत्पीडन, राष्ट्रियतामाथिको विभेदकारी नीति तथा क्षेत्रीय उपेक्षा र त्यसका विरुद्ध जनताको राजनीतिक संघर्ष, अधिकारका लागि योद्धाहरुको बलिदान, सत्ताधारीका विरुद्ध विभिन्न समुदायको विभिन्न विषयमा पैदा हुने निरन्तर आक्रोश र जनतामाथिको निरन्तर दमनको कारण राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वायत्तता र समानताको नारा राष्ट्रको स्वाधिनताको स्तरमा विकास हुन पुग्यो । यो विषयलाई राज्यले वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्न नसक्नुको कारण नै सीके रावत र राजेन्द्र महतो जस्ता प्रवृत्तिहरु पैदा भइरहने हुन्छन् ।
बहुराष्ट्र भनेको दुई या दुई भन्दा बढी राष्ट्रहरुको सम्मिश्रण भएको देश अथवा दुई या दुई भन्दा बढी देशहरुले स्वेच्छाले एकिकृत रुपमा एउटै देश हुने गरी सहमतिले बनेको देश या कुनै मुलुकले अन्य कुनै मुलुकलाई उपनिवेश बनाएर या अधिनस्त गरेर बनेको देशको सम्मिश्रण हो । यस प्रकारको देशको संरचनामा संघ (फेडरेसन) हुने गर्छ । उन्नाइसौं र बीसौँ शताब्दीमा यसप्रकारको उपनिवेशबाट मुक्त हुनका लागि कार्ल माक्र्स, लेनिन र स्तालिनले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वतन्त्र हुने अधिकारको नारा अगाडि सार्नु भएको थियो । बेलायती साम्राज्यवादको पतन, दोश्रो विश्व युद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्र संघको गठनसंगै स्वतन्त्र राष्ट्रको मागको नारा गौण बन्यो र क्रान्तिको नारा प्रमुख भयो । यसले के तथ्यलाई स्पष्ट ग¥यो भने विश्वका जनता अब देशको टुटफुट र विभाजन होइन, क्रान्तिद्वारा साम्राज्यवादी उत्पीडनको अन्त्य र स्वाधिनता एवं सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न चाहन्छन् ।

राज्य विभाजनको नारालाई माओले निशेष गरी दिनुभयो । चीनमा क्रान्तिको विकास हुँदै गर्दा साम्राज्यवादीहरुले चीनलाई दुई देशमा विभाजन गर्न खोजेका थिए । भनिन्छ, यसमा स्तालिनको पनि सहमति थियो । तर माओले त्यो प्रस्तावको अन्त्य गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘या त सिंगो चीन च्याङ्काइसेकले शासन गर्छ या कम्युनिस्ट पार्टीले तर चिन विभाजित हुन सक्दैन ।
माओको यो प्रस्तावनाले माक्र्सदेखि लेनिन स्तालिनसम्मको क्रान्तिकारी नीतिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग ग¥यो, जसले देश टुक्र्याउने होइन, भएको देशमा क्रान्ति सम्पन्न गर्ने र श्रमिक वर्गको शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने नीति हावि भयो । यो नीति विश्वभर यसरी फैलियो कि क्रान्तिकारीहरुले आफ्नो देशमा क्रान्तिको लहर विकास गर्न खोजे । तर, साम्राज्यवादले बलपूर्वक देशलाई औपनिवेशिक अधिनस्त गरी एकताबद्ध गर्ने नीति परिवर्तन ग¥यो र देशहरुमा विभाजन ल्याउने नीति अनुसरण ग¥यो । जसको परिणाम भारत–पाकिस्तन, उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरीया, उत्तर भियतनाम–दक्षिण भियतनाम हुन पुगे । त्यतिमात्र होइन, विश्वमा तमाम देशहरु टुक्र्याइए र नयद्ध देशहरु पैदा गरिए ।

बेलायती साम्राज्यवादको पतन र दोश्रो विश्वयुद्धमा साम्राज्यवादको पराजयले विश्वभर क्रान्तिकारी उभार पैदा भयो, जुन उभार रोक्नका लागि माक्र्स र लेनिनले त्यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा प्रतिपादन गरेको देशसँग सम्बन्धविच्छेदको नीति साम्राज्यवादी अमेरीका र युरोपीयन देशहरुले समात्न पुगे । अहिले जहाँ–जहाँ साम्राज्यवाद र उसका दलाल सामन्त तथा दलाल पुँजीवादका विरुद्ध उत्पीडित जनताले संघर्ष गर्छन् र क्रान्तिको नारा अगाडि आउँछ, त्यहाँ देशबाट अलग हुने अधिकारको नारा उठिहाल्छ । त्यसका आधारमा देश टुक्र्याई पनि हालिन्छ । र आन्दोलन चलेका कतिपय देशहरुमा साम्राज्यवादको योजना, नीति र इसारामा या उनिहरुको समर्थन प्राप्त गर्नका लागि र मुलतः सर्वहारा वर्गीय कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउनका लागि देशलाई टुक्र्याउने, अलग हुने नाराहरु दिन थालिन्छ । त्यहि कारण हो नेपालमा राजेन्द्र महतो, सीके राउत र त्यस्तै अरु शक्तिहरुको बारेमा निरन्तर संदेहात्मक टिप्पणी हुने गर्छन । विडम्बनाबस, यो तथ्य पनि जगजाहेर छ कि समयको गति पकड्न नसक्ने कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरु अलग हुने अधिकारको सान्दर्भिकता अहिले पनि देख्छन्, जस्तो भारतको कास्मिर, बोडो, मनिपुर, आसाम आदिको सन्दर्भमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरुको बुझाइ आउने गर्छ र कतिपय साम्रज्यवादका पिछलग्गुहरु आफ्नो देशको विभाजनको विपक्षमा देखिन्छन्, तर अरु देशको विभाजनको पक्षमा देखिन्छन् जुन चरित्र नेपालका कतिपय संशोधनवादी कम्युनिस्टहरुमा देखा पर्छ । यी दुवै कुराहरु असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र अवसरवादी प्रकारका छन् र यो व्यवहारले क्रान्तिकारीहरुलाई अकर्मण्यता र सशोधनवादी तथा दक्षिणपन्थीहरुलाई सधैंभरि साम्राज्यवादको कठपुतली बनाउने गरेको छ ।
जहाँसम्म हाम्रो बुझाई छ, एक्काइसौ शताब्दीको हाईपर क्यापिटालिज्म या उत्तर–साम्राज्यवाद र कम्युनिस्ट क्रान्तिको युगमा भारतमा कास्मिरीहरुले अलग देश बनाएर होइन, बोडो, आसाम र मनिपुरले भारतबाट अलग रहेर पनि होइन, गोवा केरला र तमिलनाडुले भारतबाट सम्बन्धविच्छेद गरेर होइन, सिंगो भारतलाई साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गरेर मात्र कास्मिरदेखि कन्याकुमारी, राजस्थानदेखि नागाल्याण्डसम्मका समस्त भारतीय जनताले वास्तविक स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । ठिक त्यसै गरी अमेरीकामा संयुक्त राज्य अमेरीका बन्नुअघिका स्वतन्त्र राज्यहरु र उपनिवेशहरुले अमेरिकासंग सम्बन्धविच्छेद गरी अलग देश बनाएर होइन, बरु क्यानडासहित एकजुट हुँदै साम्राज्यवाद, एकाधिकार पँुजीवादको अन्त्य गरेर वास्तविक स्वतन्त्रता र स्वाधिनता प्राप्त गर्न सक्छन् । नेपाल जस्तो संसारकै विशिष्ट देश –जहाँ एउटा फूलबारीको सयौ फूल जस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बाहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेको छ, जहाँ यी विविधताकाबीच समान आकाङ्क्षा रहेका छन्, जहाँका जनता नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान छन्, यसप्रकारको देशमा न बहुराष्ट्रको प्रश्न आउँछ न अलग हुने अधिकारको प्रश्न ।

तर नेपालको संविधानले नेपाललाइ ‘संघीय गणतन्त्र’ भनेकाले सिद्धान्ततः बहुराष्ट्रको बहस गर्ने अनावश्यक चौतारी सिर्जना गरेको छ । यदि माओवादी नीतिअनुसार वर्गीय उत्पीडनको अन्त्य गरिएको हुन्थ्यो, जनताको जनवादी गणतन्त्र स्थापित भएको हुन्थ्यो र जातीय, क्षेत्रिय असन्तुलनका समाप्त गर्न स्वायत्तताको नीति अपनाइएको हुन्थ्यो भने अहिलेको अनावश्यक तनाव नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्ने थिएन । अहिलेको वास्तविक प्रश्न भनेको नेपाली जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रता, आथिर्क विकास, सामाजिक गतिशीलता, मानविय एकता हो जुन पुँजीवाद रहँदासम्म राष्ट्रिय एकताको रुपमा अभिव्यक्त हुन्छ र यसका लागि नेपालको दलाल पुँजीवादको अन्त्यको आवश्यक छ ।साम्राज्यवादी उत्पीडन र शोषणको अन्त्यको आवश्यक छ र त्यसका लागि वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाको आवश्यक छ ।