‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

सरकार भन्छ : लागत घटाउने प्रयास हुँदैछ ।

‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

फागुन ९, बुटवल । सरकारले इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा महँगो भएको भन्दै विज्ञहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको भन्दै सबैको पहुँचमा पुर्याउन कर हटाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखेको छ । तर इन्टरनेटमा विभिन्न शीर्षकका नाममा  लगाइने कर धेरै भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष भार ग्राहकमा पर्न गएको भन्दै कर हटाउन उनीहरूले सुझाएका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे । ‘अरू अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?,’ उनले भने, ‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ ।’

इन्टरनेट वितरणका लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहँुदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको उनले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नमानेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले के चाहेको हो ?हामी अलमलमा छौँ,’ उनले भने ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए । ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न ।’

कोभिड–१९ को महामारीको बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा हो भन्ने अवगत भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी छ ।

‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि नेपालमा महँगो भएकाले यो सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको कर घटाएर र भाडा दर कम गरी यसलाई सबैको पहँुचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।’

महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकले भोगेको समस्याबारे प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लू केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए ।

इन्टरनेट सेवाको लागत कम गर्ने उपाय पूर्वाधार कम्पनी पनि भएको बताउँदै उनले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोहोरिएको लगानी हटाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘अहिले एउटै विद्युत् पोलमा दर्जनौँ सेवा प्रदायकको तार टाँगिएको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि एउटै पोलमा धेरै तार विछ्याउन सक्ने अवस्था छैन ।’

इन्टरनेट वित्तरण,चुनौती र मुद्दाका विषयमा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा इनटरनेट महँगो भएको आवाज विज्ञहरूले उठाएका हुन् ।

हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्याङ्क छ । अप्टिकल फाइबर मर्मतका लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको छ ।

कुन शीर्षकमा कति छ कर ?

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सरकारले इन्टरनेटलाई एकातिर अत्यावश्यक सेवा भन्ने तर अर्कोतिर करको भारमा पार्ने गरेको बताएका छन् । उनीहरूले केही ट्याक्स हटाउन र केही ट्याक्स घटाउन सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।  उपभोक्ताले ४५ प्रतिशतभन्दा बढी ट्याक्स तिर्नु परिरहेको उनीहरूले भनेका छन् । गत भदौ १ गतेदेखि सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेको हो । यसअघि इन्टरनेटलाई मनोरञ्जनको साधनका रूपमा लिइन्थ्यो । तर कोभिडका कारण भएको बन्दाबन्दीले इन्टरनेट अत्यावश्यक रहेको भान धेरैजसोले गरे । वर्कफ्रम होम,अनलाइन कक्षा,अनलाइनबाटै बैठक बस्ने गरेको थियो । यसकारण पनि यसलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा लिन थालियो ।

यस्तो छ इन्टरनेटमा लाग्ने कर

स्रोत : आइस्पान

लागत घटाउन सरकारी प्रयास हुँदै

तर यता सरकारले भने लागत घटाउने गरी प्रयास थालेको जनाएको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशते बढ्दा यसले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान गर्ने भन्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे ।

वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी  दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने उल्लेख गरे ।

उता अर्थ मन्त्रालयले भने कर उठाउनै पर्ने बाध्यताका कारण इन्टरनेटमा कर लगाइको बताए । अर्थमन्त्रालयका  उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनका लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न पनि सक्ने बताए । उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो नगरेको पनि दाबी गरे ।

पोलको भाडादर तत्काल घट्दैन

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पोलको भाडादर उच्च भएकाले घटाउन माग गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले भने विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर निर्धारण गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने सङ्केत गरे । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे ।