‘सिके राउतसँग वार्ता गर्दैनौं, विप्लव हाम्रै हुन्’

नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लव लगायत असन्तुष्ट समूहहरुसँग आफैं वार्ता गर्न चाहेका थिए । त्यसो त राजनीतिक वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने इच्छा नेकपाका नेता भीम रावलले पनि राखेका थिए । नेकपाका विभिन्न बैठकमा यसबारे चर्चा पनि भयो ।

अन्ततः अन्तिममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वार्ता टोलीको संयोजकका लागि कसैले नसोचेको नाम प्रस्ताव गरे– सोमप्रसाद पाण्डे । ओलीको प्रस्ताव प्रचण्डले मानेपछि बन्यो राजनीतिक वार्ता समिति–२०७५ ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पाल्पा २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे पूर्वउद्योगमन्त्री पनि हुन् । यसपटक उनलाई अध्यक्ष ओलीले विशेष जिम्मेवारी आउन सक्छ भनेर पूर्वसूचना दिएका थिए । पाण्डे कुनै कामकाजी मन्त्रालयको जिम्मेवारीको पर्खाइमा थिए, तर जिम्मा आयो संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहहरुसँग वार्ता गर्ने ।

भदौ पहिलो साता गठित सरकारी वार्ता टोलीको कार्यालय कानुन मन्त्रालयमा स्थापना भएपछि उनले दर्जनौं समूहसँग औपचारिक र अनौपचारिक सम्पर्क स्थापित गरिसकेका छन् । यसबीचमा १७ वटा समूहसँग वार्ता भइसकेको छ । केही सशस्त्र समूह पनि वार्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छन् ।

राज्यको सुरक्षाका मुख्य चुनौति भनेर गृहमन्त्रालय र नेपाली सेनाले किटान गरेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सिके राउतको समूहसँग भने पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीको औपचारिक सम्पर्क भएको छैन । यद्यपि विप्लवका नेताहरुसँग सकारात्मक कुराकानी भइरहेको पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए ।

पाण्डेको कार्यकक्षमा अनलाइनखबरकर्मी पुग्दा उनी किरात जनवादी वर्कर्स पार्टीसँग वार्ताको तयारीमा थिए । आइतबार मात्रै पाण्डेले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग छलफल गरेका थिए ।

विप्लवसँग सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका पाण्डेले तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने मिसन बोकेका सिके राउतजस्ता समूहसँग भने वार्ता नहुने प्रष्ट पारे ।

प्रस्तुत छ, सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी ।

संविधान नमान्ने र सशस्त्र समूहसँग समेत वार्ता गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु कोप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ ?

हाम्रो जवाफदेहिता मुलुकप्रति नै हो । सरकारले हामीलाई गएको भदौ ८ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोलीका रुपमा विशेष जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वार्ता टोलीको संयोजकको हिसाबले मलाई मन्त्री स्तरको र सबै वार्ता टोली सदस्यलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसरहको स्टाटस दिएको छ । यो भनेको उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न वार्ता टोली नै हो ।

अहिले हामीले खास गरी द्वन्द्वरत समूहहरुलाई संविधानको दायरमा भित्र ल्याउने कुरालाई नै फोकस गरेका छौं । हामी वर्तामान सरकर र राज्यप्रतिनै उत्तरदायी छौं ।

मुलुक संविधान निर्माणबाट राजनीतिक स्थायित्वमा गएपछि फेरि वार्ता टोली बनाएरै वार्ता गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मुलुक अझै द्वन्द्वमै छ भन्ने हो ?

होइन, हामीलाई दुईटा टीओआर दिइएको छ । यो विषयमा म भन्दै थिएँ ।

विगतको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयबाट वार्ता गरिन्थ्यो । पछिल्लो कालमा कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बन्यो । त्यतिबेला कतिपय द्वन्द्वरत समूहरुहरु, जसले हतियार पनि बुझाए । तर, उनीहरुसँग गरिएका सहमति सम्झौताहरु लागु भएका रहेनछन् । उहाँहरुका मान्छे अहिले पनि जेलमा छन् ।

विगतमा भएका सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सघाउने र त्यस बाहेक कतिपय असन्तुष्ट समूहहरु छन् । तिनीहरुलाई पनि वार्तामा ल्याउने हो । संविधान बाहिर बसेका कतिपय समूह छन् । कतिपय द्वन्द्वरत अवस्थामा छन् । कतिपय सशस्त्र समूह पनि छन् । ती सबैसँग वार्ता गर्नुस् भन्ने हामीलाई दिएको म्याण्डेट दिएको छ ।

राज्य कमजोर भएर वा सरकार अप्ठेरोमा परेर यो वार्ता गर्ने भनिएको होइन । राज्यले आफ्ना नागरिकका कुनै असन्तुष्टि छन् भने तिनलाई संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्ने भनेको हो । उदाहरणका लागि कतिपय वहिर्गमित अयोग्य लडाकुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुसँग पनि वार्ता गर्ने र राज्यबाट उनीहरुलाई पनि सम्बोधन गर्ने भनेको हो ।

हिजो कतिपय ठाउँमा द्वन्द्व गरेर सशस्त्र ढंगले हतियार चलाएर र विष्फोटन जस्ता घटना गराएका समूह पनि अहिले सुसुप्त अवस्थामा छन् । उनीहरुले त्यस्ता गतिविधि गरेका छैनन् । तर, पनि उनीहरुको रेकर्ड त पुरानै अवस्थामा छ । अब हामीले उनीहरुसँग कुरा गरेपछि उनीहरुको त्यो समूह विघटनको घोषणा गरेर राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन सहयोग गर्ने पनि हो ।

अहिलेसम्म त्यस्ता असन्तुष्ट समूह कतिवटा सम्पर्कमा आए ?

अहिलेसम्म हामीले १६ वटा समूहसँग वार्ता गरिसक्यौं । आज पनि हामी दुईटा समूहसँग वार्ता गर्दैछौं । हामीले ३२ वटा समूहलाई पहिचान गरेर उनीहरुलाई संविधानको दायरामा र कानुनको दायरमा ल्याउन सहज गराउँदैछौं । विगतमा आनन्द ढुंगानाका पालामा भएका वार्ताका सहमति र सम्झौता पनि हामीले हेरेका छौं । करिव २२ वटा समूहसँग वार्ता र सम्झौता भएको रहेछ । हामीले तिनहरुलाई पनि पुनः पत्राचार गरेर बोलाएका छौं ।

उनीहरुसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा के समस्या भए ? जेलमा भएका मान्छे छुट्न किन सकेनन् ? कस्ता खालका मुद्दा ती मान्छेहरुमाथि छन् । ती सबै विवरण मिसिलसहित आउनुस् भनेर उहाँहरुलाई बोलाएका छौं । ती बाहेक केही नयाँ समूह पनि देखिएका छन् ।

यसअघि वार्ता गर्न छुटेका समूह, असन्तुष्ट द्वन्द्वरत समूह र संविधानको दायरभन्दा बाहिर रहेका सबैसँग वार्ता गर्ने भनेको छ हामीलाई ।

कतिवटा समूहसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ ?

सबैलाई हामीले बोलाउँदा ३२ वटा समूह पहिचान भएका छन् । तीमध्ये एक दुईवटा हतियारसहितका समूह छन् । अरुले यसअघि नै हतियार बुझाइसकेका छन् । उनीहरुका माग पूरा गर्न बाँकी रहेको छ ।

३२ वटा समूहमध्ये धेरैजसो पहाड, मधेस कताका छन् ?

हामीले पहिचान गरेका र वार्तामा बोलाएका मध्ये धेरैजसो तराईका छन् । त्यसपछि पूर्वी नेपालको लिम्बुवान किरातका समूह छन् । सुदूरपश्चितिर माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र लगायतका केही समूह छन् ।

सबैतिरका समूहहरु हामीसँग वार्तामा आएका छन्,यद्यपी उनीहरुमध्ये धेरैका गतिबिधि सुन्य छन् । तैपनि राज्यले उनीहरुका कुरा सुन्ने प्रक्रिया हो यो ।

आम रुपमा असन्तुष्ट समूहका मागचाहिँ कस्ता रहेछन् ?

मागचाहिँ अचम्मका पनि छन् । तराईमा हिजो सशस्त्र समूहले हत्या, विष्फोटन जस्ता घटना गराए । निकै अशान्ति पनि मच्चाए । बरु ती समूहको माग सामान्य देखिन्छ, एउटा गोइत समूह बाहेक । अरुले शान्तिपूर्ण रुपमा जीवनयापत गर्न पाउँ भन्ने कुरा गरेका छन् । कतिपय समूहले देशै हामीले चलाउन पाउनुपर्छ भन्नेखालका रमाइला माग पनि राखेका छन् ।

जस्तै ?

खासगरी लिम्बुवान राज्यको माग राख्ने समूह र किरात समूहका मागहरुमा चाहिँ जटिलता देखिन्छ । उनीहरु त्यो भूभागको अलग राज्य मागिरहेका छन् । लिम्बुवानले अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? भनेर वार्ताको टेबुलमा प्रश्न उठायो । त्यो त हामीले पूरा गर्ने माग पनि होइन । यो वार्ता टोलीको जिम्मेवारी र अधिकार पनि छैन ।

केही समूहसँग अलि जटिल छ वार्ता । तर, धेरैजसो समूहचाहिँ अब हामी हिजोका गतिविधि त्याग्छौं । हाम्रा कार्यकर्ता मुक्त गरिदिनुपर्छ, हाम्रो समूह विघटन गरेर हामी संविधानको मूल दायरामा आएर राजनीतिक गतिविधिको निम्ति निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन चाहान्छौं भन्नेसम्म पुगेका छन् ।

संविधान नमान्ने समूहसँग वार्ता गर्ने भन्नुभयो, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान मानेको छैन, देशै नमान्ने समूह पनि छ, सिके राउत । उनीहरुसँग पनि वार्ता हुँदैछ ?

हामीले गत भदौ २५ गते खुलारुपमा सबैैलाई वार्ताको आह्वान गरिसकेपछि कतिपय समूह आफैं माग्न आए । हामीले कतिपयलाई आफैंले पहिचान गरेर वार्ताका लागि बोलाएका छौं । तर, पहिचान भएर पनि वार्ताका लागि नबोलाइएको समूहचाहिँ सिके राउत हो ।

सिके राउतसँग हामी वार्ता गर्ने पक्षमा छैनौं । किनकि ऊ राजनीतिक रुपमा राज्यसँग आफ्ना माग लिएर आएको देखिँदैन । हामी भनेको राजनीतिक वार्ता टोली २०७५ हो । त्यसकारण हामी राजनीतिक र संविधान बाहिर रहेका असन्तुष्ट समूहसँग मात्र वार्ता गर्छौंं ।

सिके राउतको मुलुक विखण्डन गर्ने वा पृथकतावादी सिद्धान्तका आधारमा आफ्नो राज्य कायम गर्नेखालको गतिविधि भएकाले उनीसँग वार्ता गर्ने योजना हामीले बनाएका छैनौं । उनी मुलुक विखण्डन गर्ने भनेर हिँडेकाले सिके राउतसँग वार्ता हुँदैन ।

तराईका सिके राउतबाहेक अरु समूहसँगचाहिँ वार्ता हुन्छ ?

उनीहरुसँग भइरहेको छ । लगभग उनीहरुको गतिविधि सुसुप्त भइसकेको छ । तर, पनि हामी उनीहरुका कुरा सुन्छौं । गोइत समूहभित्रको एउटा समूह त हाम्रो सम्पर्कमा आइसकेको छ । उनीहरु १५ जना जति हामीसँग वार्तामा आएका छन् । मुख्य गोइतलाई नै वार्तामा ल्याउनका निमित्त हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

गोइतजी हिजो हामीसँगै काम गरेका हुन् । ०५४ सालसम्म त नेकपा एमालेकै केन्द्रीय सदस्य भइसकेको मान्छे हो । केही असन्तुष्टिले उनी धकेलिदै जाँदा धेरै पर पुगे । तर, उनको अभियान असफल भएकाले अब वार्तामा आउनु राम्रो हुन्छ । हामी गोइत, ज्वाला सिंहलगायत तराईका जति पनि समूह छन्, उनीहरुलाई मूलप्रवाहीकरणमा सघाउन तयार छौं ।

हामीले वार्ता गरेका १७ वटा समूहमध्ये करिव १२ वटा तराईतिरकै समूह छन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसमा सशस्त्र समूह समाप्त भइसकेका छन् । उनीहरु शान्तिपूर्ण जीवन बिताउन सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्, हामी हतियार बिसाएर आएकाहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न सघाउँछौं ।

विप्लव समूह नि ?

जहाँसम्म नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपा छ, त्यो राजनीतिक समूह हो । त्यसभित्र केही अतिवाद देखिन्छ । तर, पनि त्यो राजनीतिक समूह भएकाले उनीहरुसँग वार्ता गर्न हामीले प्रारम्भिक र अनौपचारिकरुपमा छलफल चलाएका छौं ।

विप्लव समूहलाई तपाई राजनीतिक समूह भन्नुहुन्छ, तर, गृहमन्त्रीले आतंककारी गतिविधि भन्नुभएको छ, खासमा के हो उनीहरुलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण ?

उनीहरु राजनीतिक शक्ति नै हुन् । हामीले विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्ति नै भनेका छौं । उहाँहरुले मुलुक र जनताको हितको निम्ति भनेरै मागहरु राख्नुभएको छ । उहाँहरु मुलुक विखण्डनको पक्षमा त हुनुहुन्न नि । उहाँहरुको भनेको त विशुद्ध राजनीतिक पार्टी हो । त्यसैले केही अतिवादी गतिविधि भए पनि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

गृहमन्त्री र वार्ता टोलीको बुझाइमा भिन्नता देखिएको हो त ?

गृहमन्त्री र हामीबीच विप्लवलाई हेर्नेमा कुनै फरक मत छैन । यो भ्रम बाहिरचाहिँ आएको छ । गृहमन्त्रीले नै यो वार्ता टोली बनाउनुपर्छ भन्नुभएको हो । विप्लव समूहका मागहरुलाई छलफल गरेर उहाँहरुलाई पनि संविधानको दायरमा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नै भन्नुभएको छ । देश बनाउने अभियानमा विप्लवसँग हातमा हात मिलाएर हिँड्न हामी तयार छौं भन्नुभएको छ ।

तर, विप्लवप्रति त नेकपाको सरकार कठोर देखियो भनिन्छ नि ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँहरुका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा, उमा भुजेल, पदम राई, चन्द्रवहादुर खड्का लगायतको धेरै ठूलो समूह जेलमा थियो । वार्ताको वातावरण बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लचिलो भएर रिहा गर्ने वातावरण बनाउनुभयो ।

अरु धेरै मुद्दा हुँदा पनि थुनामा नराखेको हो । विप्लवप्रति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नकारात्मक हुनुहुन्न । यो राजनीतिक पार्टी हो, यसलाई अतिवादवाट मुक्त गरेर संविधानको दायरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको मान्यता छ ।

त्यसोभए विप्लव समूह वार्ताका लागि आउला त ?

आइसकेको छैन । तर, हामी उहाँहरुलाई वार्ताका लागि पत्र पठाउँदैछौं । पत्रले मात्र उपयुक्त नहुने भएकाले उहाँहरुसँगै अलिकति परामर्श गरेर मात्रै पत्र पठाउने भनेर हामी अलिकति रोकिएका छौं । उहाँहरुसँग अनौपचारिक सम्वाद हाम्रो भइरहेको छ ।

वार्ताका क्रममा के–के समस्या देख्नुभयो ?

केही जटिलता छन् । विगतमा भएका सहमति सम्झौता पालना भएनन् भन्ने गुनासो धेरैको छ । हतियार बुझायौं, तर हामी सामान्य जीवनमा फर्किन पाएनौं भन्ने गुनासो पनि छ । जेलमा भएका कार्यकर्ताहरुको मुद्दा अलि जघन्य छ । ज्यान केस, हातहतियार, विष्फोटक पदार्थका केसहरु छन् । कतिपयका लागु पदार्थ र संगठित अपराधका मुद्दा पनि भएकाले मुद्दा फिर्ता लिन जटिल छ । मुख्य कुरा, राज्यले यी सबै समूहलाई मूल धारमा ल्याएर यस्ता समूह विघटन गर्न सघाउने सोचेको छ । त्यसमा यो वार्ता फलदायी हुनेछ ।

अहिलेसम्म तपाईहरुले नै बोलाएर वार्तामा आएका छन् कि आफैं खोज्दै आइरहेका छन् ?

अधिकांशले पत्र र निवेदन नै लेखेर हामीसँग सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरु भूमिगत वा लुकेर बाँच्न सकिन्न भनेर राज्यले सघाओस् भन्नेमा देखिए । कतिपय सशस्त्र समूहले पनि त्यही चाहेका छन् । अधिकांशले त हतियार बुझाइसकेका छन् । तीन/चारवटा समूहले हतियार बुझाउन चाहेका छन् ।

राजवादी र मोहन वैद्यहरुसँग पनि वार्ता हुन्छ ?

राजावादीहरुसँग वार्ता हुन्न । वैद्यजीसँग अनौपचारिक भेट भयो हाम्रो । हामी उहाँकै कार्यालयमा गएर कुरा गर्‍याैं । औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक भेटघाट हो । हामीलाई तपाईहरुको अनुभव शेयर गर्नुस् भन्ने ढंगले कुरा भएको छ । नेपाल सरकारले बनाएको वार्ता टोलीलाई राय सुझाव दिनुस भन्यौं । उहाँहरु यो वार्ता टोलीसँग आउने र वार्ता गर्नेखालको कुरा त अहिलेसम्म भएको छैन ।

विप्लव र बैद्यलाई नेकपामा समाहित गर्ने, अरु समूहलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने उद्देश्य हो ?

हा हा.. । अब त्यो पनि विस्तारै होला । उहाँहरु त राजनीतिक पार्टी हो, देश बनाउने मिसनमै हुनुहुन्छ । यो त सबै हाम्रै त हो नि ।