संसद विघटन, राजनीतिक सङ्कट र निकास

प्रतिगमनउन्मुख कदमको विरुद्ध संघर्ष गर्नु आवश्यक

संसद विघटन, राजनीतिक सङ्कट र निकास

संवैधानिक इतिहासका हिसावले नेपालको यो छैठौं र निर्माणका हिसाबले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाद्वारा निर्मित अद्वितीय संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भई कार्यान्वयनका पाँचौं वर्षहरु पार गर्दैछ । यसै संविधान मुताविक भएको प्रतिनिधि सभाको प्रथम निर्वाचन र निर्वाचित प्रथम प्रतिनिधि सभाको आँटबाट निर्मित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मिति २०७७ पौष ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भई प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको यो घटना एकातर्फ राजनीतिक बृत्तमा छलफल बहस र विवादको चरमोत्कर्षमा छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिकताको परिक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा  विचाराधीन छ । 

स्वतन्त्र नागरिक तथा कानूनी समाजमा यो परिघटनाको पक्ष र विपक्षमा अभिमतहरु प्रकट भइसकेका छन् र भइरहेका पनि छन् । यस सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (१) (७) र धारा ८५ लाई उधृत गरेर भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएको विज्ञप्तीलाई यही संविधानकै व्यवस्थाको कसी लगाएर स्वतन्त्र ढंगले व्याख्या विश्लेषण गर्नु र त्यस मार्फत बर्तमानमा उत्पन्न संबैधानिक तथा कानुनी भ्रमको चिरफार र प्रश्नको निरुपणमा योग पुर्याउनु हामी सार्वभौम नागरिकको कर्तव्य नै हो । 

यो प्रतिनिधी सभा विघटनको आधार र कारणका लागि प्रयोग भएका धारा ७६ को उपधारा (१) ले सोही अनुसार केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) ले उपधारा (१) देखि उपधारा (६) सम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियाको माग गर्दछ । प्रतिनिधि सभामा उल्लेखित उपधाराहरुको प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि कुनै पनि प्रकारको सरकारको गठन प्रतिनिधि सभाबाट हुन नसकेमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने शाब्दिक रुपमै अर्थ खुल्ने गरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर ति प्रक्रियाहरु पूरा नगरी संबैधानिक व्यवस्था विपरित भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन संबैधानिक छ भनी पुष्टी हुन सक्दैन । त्यसैगरी विघटनमा प्रयोग भएको धारा ८५ मा “प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल : (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्थाले यदि विघटन यस संविधान बमोजिम छैन भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच बर्ष नै हुने स्पष्ट गर्दछ । यसबाट पनि प्रतिनिधि सभालाई मध्यावधि मै समाप्त गर्ने कार्य संबैधानिक कसीमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैगरी विघटनको आधारका रुपमा “संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मूलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको बर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन” भनी लेखि आएकोमा सो उल्लेखित आधार समेत हाम्रो संविधानको धारा ७६ (१०)मा भएको प्रावधान “प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्” भन्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । त्यसै गरी हाम्रो लिखित संविधानको धारा १ संबैधानिक सर्वोच्चताको घोतक हो । त्यसैले हाम्रो देशको यो शासन प्रणाली संबैधानिक सर्वोच्चता अनुकूलको संसदीय प्रणाली हो, जहाँ संविधानसँग बाँझिने कानून र संविधान विपरीतका कुनै पनि काम कारवाहीले बैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । 

संवैधानिक सर्वोच्चता कानूनी शासनको आधार स्तम्भ हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यसलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार जसका माध्यमबाट राज्यका अंगहरु संविधान तथा कानूनका परिधिभित्र रहेर चले नचलेको परिक्षण गरिन्छ र परिधि नाघेको अवस्थामा ती गैरसंबैधानिक र गैरकानूनी काम कारवाहीलाई बदर गरी शुन्य प्राय बनाइन्छ । यो व्यवस्था संविधानबादको महत्वपूर्ण सिद्धान्तमा आधारित छ । आज प्रतिनिधि सभा विघटनको कार्य न्यायिक पुनरावलोकनको त्यही प्रयोगशालामा प्रवेश भएको छ । त्यो परिक्षणबाट परिणाम के आउँछ त्यो निकट भविश्यमा निर्धारण हुनेछ । जुन तवरबाट सरकार सञ्चालक दलभित्रका व्यक्तिगत टकराव वा समूहगत अन्तर्बिरोधको कोपभाजनमा प्रतिनिधि सभा पर्यो, त्यसरी नै एकैसाथ संविधानको व्यवस्था र मर्ममाथि अतिक्रमण, ताजा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपहास र सार्वभौम जनताको आवधिक जनादेशको अवज्ञा भयो । 

उक्त असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध नागरिकहरु पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना भयो । यस स्थितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन ठीक भनेको खण्डमा एउटा दल वा पक्षको हुने र बेठीक छ भनेको खण्डमा अर्को दल वा पक्षको भइने भन्ने धारणाबाट मुक्त रहेर नागरिक समाजको तटस्थता खोजिनु पर्दछ । 
तदनुकूल निश्चित रुपमा संबैधानिक सर्वोच्चता, संविधानबाद, विधिको शासन, न्याय, समानता, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु र कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद, स्वेच्छाचारिता, बेथिति अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध अनवरत संघर्ष गरिरहनु नागरिकको परम कर्तव्य हो । सोही अनुरुप आज यो प्रतिनिधि सभा विघटनको असंबैधानिक तथा प्रतिगमनउन्मुख कदमको विरुद्ध संघर्ष गर्नु आजको टट्कारो आवश्यकता हो । 

(राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नागरिक मञ्च नेपाल ०५९ का अध्यक्ष कार्कीद्धारा २०७७ पुष २० गते बुटवलमा भएको नागरिक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणपत्र)