नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन र जातीय पहिचानको सवाल

प्रा.डा.ओम गुरुङ

सन्दर्भ-

नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको भुमरीबाट गुज्रिरेहेको छ । दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलगायत विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलनबाट मुलुकमा विद्यमान एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता समाप्त भएको छ । त्यसको ठाउँमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नेपाली जनताका चाहना र भावना तथा उनीहरुले गरेका अपेक्षानुरुप नयाँ संविधान निर्माण हुन नसकेता पनि देशको मूल कानुनको रुपमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । यही संविधान अन्तर्गत नेपालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
देशमा अहिले तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेकपा (एमाले) लाई सत्तामा पु¥याएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता भएपछि बनेको नेकपाको सरकार नेपालमा आजसम्म बनेका सरकारमध्ये सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सरकार भएको छ । अहिले राज्य र जनताप्रति यो सरकारका प्रमुख दायित्वमध्ये संघीयताको कार्यान्वयन र आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका जातीय पहिचानको सवाल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न अनकन र अलमल गरिरहेको छ । यसले गर्दा नेपालमा जनताको बल र बलिदानीपूर्ण योगदानबाट स्थापित संघीयता नै धरापमा पर्ने हो पो कि भन्ने आशंका सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।

त्यसैगरी नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिले आफुमाथि नेपालको एकात्मक र केन्द्रीकृत तथा ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताले सदियौंदेखि गर्दै आएको विभेद, उत्पीडन र दमनको अन्त्य गरी राज्यका सबै अंग र सबै तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तथा राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार एवं अवसर प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले उठाएका थुप्रै मुद्दामध्ये एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा राज्य पुनर्संरचना गर्दा संघीय प्रदेशहरुको नामकरण उत्पीडित जातिहरूको पहिचानका आधारमा गरियोस् भन्ने हो । मुलुकमा गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि उनीहरूले आफूले उठाएका ती मुद्दा सम्बोधन हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए । तर ती मुद्दाप्रति अहिलेको सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन, बरु आदिवासी जनजातिहरुका चाहना र भावना विपरीत भूगोलको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको नामकरण गर्न सुरु गरेको छ । प्रदेश नम्बर ६ लाई कर्णाली र आदिवासी÷जनजातिहरूको बाहुल्य भएको प्रदेश नम्बर ४ लाई गण्डकी नामकरण गरिनु जनताका चाहना र भावनालाई कुल्चिनु हो । यसबाट अहिलेको सरकार जातीय पहिचानप्रति पूरै उदासीन छ भन्ने पुष्टि भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि जातीय सवालप्रति त्यतिकै अनुदार छ भन्ने प्रमाणित भएको छ । माथि उल्लेखित यिनै महत्वपूर्ण विषयमाथि सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला राजनीतिक दलहरु सबैको ध्यानाकृष्ट गराउन र उनीहरुको स्पष्ट धारणा बुझ्न आज यो अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

संघीयताप्रति शासकीय आनाकानी र अलमल

नेपालमा संघीयता स्थापना गर्नमा नेपालमा विभिन्न समयमा भएका जनआन्दोलन र जनयुद्धको विशेष योगदान भएता पनि वास्तवमा संघीयता मधेश र जनजाति आन्दोलनको उपज हो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पछि पनि निरन्तर रुपमा जारी रहेको मधेश आन्दोलनको कारण नेपालको अन्तरिम संविधानको पाँचौ संशोधनद्वारा संघीय शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो । तर संघीयता कस्तो हुने र संघीय राज्य निर्माणको आधार के हुने भन्नेबारे मधेशी आन्दोलनले स्पष्ट खाका दिन सकेको थिएन । संघीय राज्य निर्माणको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्दछ भनी त्यसलाई स्पष्टसँग मूर्तिकरण गर्ने काम आदिवासी जनजाति आन्दोलनले गरेको हो । यस सन्दर्भमा नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विशिष्ट योगदान रहिआएको छ ।

संघीयता सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने, विविध भाषा संस्कतिको संरक्षण गरेर जातीय पहिचान सुरक्षित गर्ने, विविध जातजातिले उठाएका मुद्दा तथा उनीहरुले पोखेका असन्तुष्टिलाई संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गर्ने, राजनीतिक शक्ति निक्षेपीकरण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा उत्पीडित जातजातिको राजनीतिक सशक्तिकरण गर्न सक्ने विशेषता भएको शासन प्रणाली हो । नेपालको सन्दर्भमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाभन्दा संघीय संघीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । तर संघीयता मन नपराउने र नचाहने पूर्व नेकपा (एमाले)जस्ता राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा हालको सरकार बनेकोले अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा आनाकानी र अलमल देखापरेको छ । किनकी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्व नेकपा (एमाले)का नेतृत्वपंक्तिमा संघीयताप्रति खासै रुचि देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले स्पष्ट रुपमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहगत अन्तर छुट्याउन चाहेको छैन । सरकारमा रहेकाहरु अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पंचायतकालीन विकास क्षेत्र र जिल्लाको रुपमा हेर्दछन् र त्यही हैसियतमा व्यवहार गर्न चाहन्छन् । यो उनीहरुमा रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासकीय मानसिकताको उपज हो ।

अहिलेको सरकार संघीय राज्यव्यवस्थाअनुसार प्रत्यायोजन गरिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार विभाजनप्रति पनि अस्पष्ट देखिन्छ । अहिलेको सरकार हिजोको केन्द्रीकृत सरकारले झैँ सकभर शासकीय अधिकार केन्द्रमै निहित राख्न चाहन्छ । त्यसकारण अहिलेको सरकारले केन्द्रीय मन्त्रालयका अतिरिक्त ठूला र महत्वपूर्ण सबै विभाग केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा राखेको छ । अहिलेसम्म सबै तहका कर्मचारी केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत नै रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमाथि केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप यथावत कायम छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत वर्ष स्थानीय तहलाई एकीकृत सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन बनाई यो वर्षको साउन महिनादेखि अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशन अनुसार प्रायः सबै स्थानीय सरकारले कानुन बनाई पारित समेत गरे । तर सोही कानुनलाई गत असार महिनामा केन्द्रीय सरकारले खारेज गरिदियो । यो केन्द्रीय सरकारले गरेको हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्र्ने यातायात क्षेत्रमा पनि केन्द्रीय सरकारबाट हस्तक्षेप भएको छ ।

संघीयताको सिद्धान्त र भावना विपरीतको संविधान

आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणमा संबिधानको सबैभन्दा सबल पक्ष संघीयता र गणतन्त्र हो । यी बाहेक धेरैजसो विषयमा नेपालको संविधान स्वयं त्रुटिपूर्ण छ । यो संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयतालाई भौगोलिक प्रशासनिक संघीयता भनिन्छ । यसको शक्ति संरचना अत्यन्तै केन्द्रीकृत ढाँचाको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार संघभन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । तर नेपालमा प्रदेश सरकार अधिकारको हिसाबले अत्यन्त कमजोर छ । अवशिष्ट अधिकारलगायत प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत सम्पदा बाँडफाँड सन्दर्भमा उठेका विवादको टुङ्गो लगाउने अधिकार संघीय सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारलाई निलम्बन, भंग, विघटन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रसँगै राखिएको छ । यसले गर्दा प्रदेशको सरकार स्थिर नहुने निश्चित छ । वैदेशिक ऋण लिने अधिकार केन्द्रलाई मात्र दिइएको छ । प्रदेशको कर राजस्व अधिकारको क्षेत्र एवं दायरा अत्यन्तै साँघुरो गरिएको छ । पहिलो संविधानसभा, राज्य पुर्संरचना समिति र उच्चस्तरीय आयोगले प्रदेश सूचीमा सिफारिस गरेका कर राजस्व, प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार कटौती गरिएका छन् । यो संविधानमा राजस्व र आर्थिक अधिकारका दृष्टिले पनि केन्द्र अति शक्तिशाली र प्रदेश अत्यन्तै कमजोर छ । प्रदेशलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार पनि दिइएको छैन । संघ र प्रदेशबीचको साझा सूची तथा प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको साझा सूचीका विषयमा पनि केन्द्रलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ । जबकि भारतका कतिपय ट्राइबल राज्य र स्वायत्त क्षेत्रमा केन्द्रले बनाएको कानुन राज्य र स्वायत्त क्षेत्रसभाले अनुमोदन नगरेसम्म लागू हुँदैन । यो संघीयता पञ्चायतकालीन १४ अञ्चलको नमुना हो । त्यसैले यो संविधानमा बनाइएको संघीयता असफल भएमा कुनै अचम्म मान्नुपर्ने छैन । किनकि यो संविधान पहिले प्रदेशलाई असफल बनाउने र त्यसपछि संघीयतालाई नै असफल बनाउने ढाँचामा ल्याइएको छ ।

स्वशासन र स्वायत्तताको अपहरण

आदिवासी जनजाति आन्दोलन, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र संघर्ष र मधेश विद्रोहले नेपालको शक्ति संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको आकांक्षा राखेका थिए । गणतन्त्र त्यसको आवरण थियो । सार कुरा– विद्यमान जातीय तथा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्य गर्न पहिचान र संघीयतासहितको राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यसत्तामा सबै नेपालीको समान र न्यायपूर्ण सहभागिता हो । संघीयता त्यसका लागि माध्यम थियो ।

संघीयताको आदर्श भनेको स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन र स्वायत्तता र केन्द्रमा साझा शासन हो । यस्तो बहुजातीय देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताअनुसार उत्पीडित जाति र समुदायको पहिचानसँगै त्यो समुदायको स्वशासन र स्वायत्तता तथा सामूहिक अधिकार जोडिएको हुन्छ । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुसार आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, जसको अभ्यास आदिवासी जनजातिले स्वशासन र स्वायत्ततामार्फत गर्न सक्दछन् । त्यस्तो स्वशासन स्वायत्त प्रदेश क्षेत्रको राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार हुन्छ । राज्य पुनर्संरचना समिति र सुझाव आयोगले स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रमा सम्बन्धित बाहुल्य जातिलाई दुई अवधिका लागि प्रमुख पदमा अग्राधिकार हुने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । पहिलो सविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत र आर्थिक अधिकार समितिले आदिवासी जनजातिलाई प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि प्राथमिक अधिकार हुने सिफारिस पनि गरेको थियो । भारत र चीनमा समेत अल्पसंख्यकलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

तर यो संविधानले पहिलो संविधानसभाको समिति र आयोगको उक्त सिफारिसलाई लत्याएको छ । उत्पीडित आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णय, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार दिइएको छैन । यसले उत्पीडित जाति र समुदायलाई सत्ताको मालिक र सत्ता साझेदार बनाउँदैन । संविधान लागू गर्ने क्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उपेक्षित÷उत्पीडित वर्ग समुदायले प्रतिगामी ठानेको यही संविधानमा समेत व्यवस्था गरिएको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र पनि कटौती गरिएको छ । यो संविधान प्रदत्त स्वशासन र स्वायत्तताको अपहरण हो । संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानमा उक्त आयोगको काम, कत्र्तव्य र क्षेत्राधिकारका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन । यो सत्ताधारी दलले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउन प्रयोग गर्ने थलोजस्तो बनेको छ ।

जातीय पहिचानको सवालमा पहिलो संविधानसभा

नेपालका आदिवासीहरुले आफ्नो जातीय पहिचान र अधिकारका लागि नेपालमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका कुरा माथि नै उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुले उठाएका जातीय पहिचान र अधिकारका मुद्दालाई विभिन्न समयमा संचालन भएका जातीय आन्दोलन र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले संचालन गरेको १० बर्षे जनयुद्धले पनि जातीय मुक्ति आन्दोलनको एउटा मूल मुद्दाको रुपमा उठाएका थिए । नेपालमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बेला त जातीय पहिचान र समावेशी राज्यको मुद्दा प्रखर रुपमा उठेको थियो । त्यतिबेला जातीय पहिचान र समावेशी राज्यसत्ताको मुद्दा आदिवासी जनजातिको मात्र नभएर आन्दोलनरत सबै राजनीतिक दलको साझा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्थापित भएको थियो । नेपाली जनताको बल र बलिदानपूर्ण योगदानबाट नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ता पराजित भयो । त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले जाति, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, भाषा, क्षेत्रका आधारमा राज्यद्वारा भएको विभेदको अन्त गर्न एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त गरी समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीसहितको अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो (हेर्नुस अन्तरिम संविधानको भाग १७ धारा १३८) । अन्तरिम संविधानले आदिवासी जनजातिलगायत अन्य उत्पीडित÷उपेक्षित जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको भावना र चाहनाअनुरुप संघीय शासनप्रणालीअन्तर्गत स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न प्रदेश तथा स्वायत्त क्षेत्रहरुको स्थापना गर्ने थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित जनजाति समुदायका २१८ सभासदले जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने जनजातिका मुद्दालाई संविधानसभामा पनि प्रखर रुपमा उठाए । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनद्वारा गठित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाँड समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले पनि पहिचानका पाँच आधार (जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति र भौगोलिक क्षेत्रसँगको निरन्तर ऐतिहासिक सम्बन्ध) र सामथ्र्यका चार आधार (आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक क्षेत्र तथा प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको उपलब्धता)लाई मानी नेपालमा १४ प्रदेश र २३ स्वायत्त क्षेत्रको प्रस्ताव संविधानसभामा पेस गरेको थियो । त्यसैगरी अन्तरिम संविधानको आधारमा नेपाल सरकारले गठन गरेको राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले पनि संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तुत गरेको पहिचान र सामथ्र्यलाई नै मूल आधार मानी नेपालमा १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश तथा २३ स्वायत्त क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो ।

सोही बेला आदिवासी जनजाति र नेपाल सरकारबीच २०६४ साउन २२ गते सम्पन्न २० बँुदे सहमति र २०६९ जेठ ९ गते सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिलगायत विभिन्न समयमा लिम्बुवान र थरुवान÷थरुहटसँग भएका सहमति सम्झौतामा पनि जातीय पहिचान र भूगोलको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गरिने छ भनी सरकारबाट प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । यसरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जनादेश, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म, आदिवासी जनजातिहरु र नेपाल सरकारबीच भएका सहमति सम्झौता, संविधानसभा राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाब आयोगको सिफारिसका आधारमा पनि जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने हो । त्यस्तै, राजनीतिक दलहरुका प्रतिबद्धता तथा संविधानसभामा आदिवासी जनजातिलगायत पहिचानवादी सभासदहरुको भूमिका आदिका कारण नेपाली जनताको भावना र चाहनाको कदर गरी नेपालमा पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुनिश्चित भएको समावेशी संविधान जारी हुने प्रबल सम्भावना थियो । तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गैरराजनीतिक चरित्र र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधानसभामा पहिचान पक्षधर दुई तिहाइ सभासदहरु हुदाहुदै पनि संविधानसभाले नेपाली जनताको संविधान जारी गर्न सकेन । बरु संविधान जारी गर्नुको सट्टा २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा नाटकीय ढंगबाट संविधानसभा कै अवसान गराइयो । यसरी संविधानसभाको अवसान हुनु नेपालका विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्धमा नेपाली जनताले बगाएको रगत र पसिनाको अवमूल्यन र अपमान थियो । यो नेपाली जनताप्रतिको धोखा थियो ।

संविधानसभाको अवसान भएपछि संविधानसभाको अवसान हुनुमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी), नेपाली काँग्रेस र तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरे । तर यो एउटा नाटक मात्र थियो । संविधानसभा अवसान हुनुमा ती तीनै राजनीतिक दलहरु सबै दोषी थिए । उनीहरुले संविधानसभा अवसान गरिनुको मूल कारण आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई मेटाउनु र उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न नबनाउनु नै थियो । यस कार्यमा जुनसुकै दलका भएपनि र जस्तोसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरेता पनि ती तीनै राजनीतिक दलका नेताहरु अन्तः एक ठाउँमा उभिए । सारमा भन्दा, ती राजनीतिक दलका नेताहरु गैरजनजाति हुनु र उनीहरु सबै सामन्ती ब्राह्मणवादी विचार र चिन्तनबाट ग्रसित हुनु नै संविधानसभा अवसानको एउटा प्रमुख कारण थियो । त्यसैले उनीहरुले आदिवासी जनजातिका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गराउने संविधान जारी गराउनुभन्दा संविधानसभा कै अवसान गराउन उचित ठाने र गराए ।

संविधानसभाको अवसानपछिको राजनीतिक परिदृष्य

संविधानसभाको अवसानपछि मुलुकको शासनसत्ता राजनीतिक दलहरुको हातबाट कर्मचारीतन्त्रको हातमा गयो । परिणाम स्वरुप देशमा केही समय संवैधानिक र राजनीतिक संकटको स्थिति सिर्जना भयो । यस्तो स्थितिमा पनि कर्मचारीतन्त्रको सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको एक वर्षपछि अर्थात २०७० सालमा आदिवासी जनजाति लगायत कैयन राजनीतिक दलका विरोध र बहिस्कारको बाबजुत पनि संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालका आदिवासी जनजातिप्रति ऐतिहासिक कालदेखि नै विभेदकारी र उत्पीडनकारी कर्मचारीतन्त्रको राज्यसत्ताले सम्पन्न गराएको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका पहिचान पक्षधर प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने संभावना स्वभावैले कम थियो । त्यसैले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरु पहिलो निर्वाचनको तुलनामा कम मात्र निर्वाचित भए । निर्वाचित भएका जनजातिका प्रतिनिधिमध्ये पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनजाति सभासदजस्ता पहिचानको पक्षमा सशक्त रुपमा आफूलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गराउन सक्ने क्षमता र मनोबल भएका ज्यादै न्यून थिए । पहिचानका पक्षधर अन्य समुदायका प्रतिनिधिहरु पनि कमै संख्यामा निर्वाचित भए । परिणामस्वरुप संविधानसभामा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गयो ।

जातीय पहिचान र अधिकारको लागि राज्यका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने जिम्मेवारी लिएको आदिवासी जनजातिका साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको भूमिका पनि तत्कालीन समयमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान स्थापित गर्ने र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातिर लक्षित हुन सकेन । विशेषगरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वपंक्ति जातीय पहिचान र अधिकारलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रस्तुत हुन सकेनन् । उनीहरु महासंघसँग आबद्ध भएका र नभएका जातीय संस्थाहरु तथा विभिन्न राजनीतक दलसँग आबद्ध जातीय मोर्चाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी पहिचानमुखी आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेतिर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत र आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलको स्वार्थतिर बढी ढल्किए । परिणामतः आदिवासी जनजातिको सडक आन्दोलन पनि स्वतः कमजोर भयो ।

माथि उल्लेख गरिएको राजनीति पृष्ठभूमिमा देशभरि छरिएर रहेका आदिवासी जनजातिका संघ÷संस्था, राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका जातीय मोर्चा, स्वतन्त्र रुपमा रहेका जनजाति अधिकारकर्मी र बुद्धिजीवरुलाई गोलबन्द गरी जातीय पहिचानलाई मूल मुद्दा बनाई देशव्यापी रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने उद्देश्यले मानवअधिकारवादी नेता पद्यरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा २०७१ असोजमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालको गठन भयो । आजराआले पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानलगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर त्यति नै बेला २०७२ बैशाख १२ गते देशमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पले आजराआको जातीय मुक्ति आन्दोलनलाई प्राकृतिक प्रकोपको उद्धार कार्यतिर धकेलीदियो । परिणामतः आजराआको पहिचानमुखी आन्दोलन पनि विस्तारै शिथिल बनेर गयो । सबै पहिचानमुखी र अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका सबै संघ÷संस्थालगायत समस्त नेपाली जनताको ध्यान महाभूकम्पतिर केन्द्रित भएको अवसर पारेर नेपालका ठूला भनिने राजनीतिक दलका षडयन्त्रकारी नेता तथा तिनै नेताहरुका पृष्ठपोषक राज्यसत्ताको साठगाँठमा २०७२ असोज ३ गते हतारहतारमा नयाँ संविधान जारी भयो । यसरी अत्यन्त दुःखद र प्रतिकूल परिस्थितिको मौका छोपेर जारी गरिएको संविधानले आदिवासी जनजातिको आशा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । न संविधानले नेपाली समाजको विशेषताअनुरुप बहुल राष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सक्यो न त नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई संवैधानिक मान्यता दिन र उनीहरुको अधिकारलाई स्थापित गर्न सक्यो । संविधानले बरु उल्टै नेपालमा सदियौँदेखि वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा भइराखेका सामाजिक विभेद र राजनीतिक उत्पीडनलाई यथावत रुपमा निरन्तरता प्रदान गर्ने काम ग¥यो । संविधानले आदिवासी जनजातिहरुले माग गरेअनुसार जातीय पहिचानको आधारमा संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गर्न पनि सकेन । संविधानले त आदिवासी जनजातिहरुको चाहना र भावना विपरीत नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरी ती प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा नगरी संख्याको आधारमा गरिदिएको छ । त्यसैले यस्तो यथास्थितिवादी र विभेदकारी संविधानलाई नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले सहज रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् र नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी संविधानको संज्ञा दिन बाध्य भएका छन् ।

पहिचानबारे सत्तासीन नेकपा र नेपाली काँग्रेसको गलत बुझाइ

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले लामो समयदेखि राज्यको पुनर्संरचना जातीय पहिचानको आधारमा हुनुपर्दछ भन्ने मुद्दा अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । जातीय पहिचानको सवाललाई लिएर आदिवासी जनजातिहरु कुनै न कुनै रुपमा निरन्तर आन्दोलित छन् । तर वर्तमान नेकपाको सरकार र नेपाली काँग्रेसले पहिचानको मुद्दालाई अत्यन्त संकीर्ण र साम्प्रदायिक जातिवादी दृष्टिकोणले हेर्ने हुँदा आजसम्म पनि पहिचानको मुद्दाले नेपालको राज्य संरचना र राज्यसत्तामा उचित स्थान पाउन सकेको छैन । १० बर्षे जनयुद्धकालमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले पहिचानको मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाएको थियो । तर अहिले सत्ता स्वार्थकै कारण उसले नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकता गरेपछि तत्कालिन नेकपा ( माओवादी)को नेतृत्वपंक्ति पनि जातीय पहिचानको सवालमा मौन रहन थालेको छ । उनीहरुको मौनतालाई आदिवासी जनजातिहरुले दुुःखद पक्षको रुपमा लिएका छन् ।

अहिलेको सरकार र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वपंक्तिले जातीय पहिचानलाई गलत तरिकाले बुझेका छन् भने तत्काकलिन नेकपा (माओवादी)ले बुझेर पनि बुझ पचाए जस्तो गरेको छ । उनीहरुले पहिचानलाई जातको रुपमा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्दछन् । उनीहरुले जातको आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण गर्दा देश टुक्रिन्छ, साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता खण्डित हुन्छ भन्ने जस्ता एकात्मक र आधारहीन व्याख्या गरेर नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेका छन् । तर पहिचान एमाले र नेपाली काँग्रेसले व्याख्या गरेजस्तो जातको मुद्दा नै होइन । पहिचान जाति÷समुदायको हो जसलाई अर्को शब्दमा राष्ट्र वा राष्ट्रियता भनिन्छ । जात र जाति झट्ट हेर्दा र सुन्दा उस्ताउस्तै लागेता पनि यी दुई शब्दको अर्थमा गुणात्मक भिन्नता छ । जात हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित विभेदकारी सामाजिक संरचना हो । छुवाछुत, चोखोजुठो, ठूलोसानो र उँचनीचजस्ता सामाजिक विभेद जातप्रथाका विशेषता हुन् । जातप्रथाको सबैभन्दा नराम्रो विभेद सामाजिक बहिष्करण हो । यसले एउटै समाज र समुदायलाई मात्र नभएर एउटै परिवारका सदस्यलाई पनि कुनै निश्चित समय र अवसरको बेला बहिष्करणमा पार्दछ । महिलाहरुलाई महिनावारीको बेला परिवारबाट अलग राखिनु जातप्रथाले गर्ने बहिष्करणको ज्वलन्त उदाहरुण हो । यस अर्थमा जात विभेदकारी र बहिष्कारी सामाजिक संरचना हो ।

त्यसको ठीक विपरीत जाति समन्यायिक र समावेशी सांस्कृतिक अवधारणा हो । जाति साझा भाषा, साझा संस्कृति, साझा इतिहास, साझा भूगोल र हामी भन्ने साझा मनोविज्ञानजस्ता सांस्कृतिक विशेषतामा आधारित मानव समुदाय हो । यिनै सांस्कृतिक विशेषताको आधारमा जाति वा समुदायको पहिचान निर्माण हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्नुको अर्थ उनीहरुको संस्कृति र सभ्यतालाई राज्यद्वारा सम्मान गर र मान्यता देऊ भनेको हो । आदिवासी जनजातिहरुको माग त्यत्ति मात्र हो । कुनै एउटा निश्चित जात÷जातिको लागि मात्र राज्यको निर्माण गर भनेको होइन । आदिवासी जनजातिहरु संघीय राज्य÷प्रदेशको निर्माण जातीय पहिचानको आधारमा गर्न चाहन्छन् भने शासनसत्तामा सबै जातिको जातीय जनसंख्याअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । तर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझैँ गरेका छन् । यो उनीहरुमा पलाएको राजनीतिक तथा शासकीय शक्तिको दम्भ हो । यही दम्भको आधारमा ६ नम्बर प्रदेशलाई कर्णाली प्रदेश नामकरण गरियो भने आदिवासी जनजातिलगायत स्थानीय जनताको चर्को विरोधका बाबजुद पनि ४ नम्बर प्रदेशलाई गण्डकी नामकरण गरे । यसरी नै क्रमिक रुपमा बाँकी अरु प्रदेशहरुको नामकरण गर्ने तयारी गरिँदैछन् । वास्तवमा पहिचान अमूक र अमूर्त नदीनाला, पहाड पर्वत र भूगोललाई चाहिएको होइन । पहिचान उत्पीडित समुदायलाई चाहिएको हो र त्यसका लागि उनीहरु निरन्तर रुपमा आन्दोलित छन् । तर जननिर्वाचित र लोकतान्त्रिक भनिने वर्तमान सरकारले भने जनताका चाहना र भावनालाई रत्तिभर पनि वास्ता नगरी प्रदेशहरुको नामकरण भूगोलको आधारमा जुन तरिकाले गरिरहेको छ त्यसले नेपालमा अर्को द्धन्द्ध निम्त्याउने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । किनकी सरकारको यस्तो पहिचानविरोधी कार्यबाट आदिवासी जनजातिहरु थप आक्रोशित र आन्दोलित भएका छन् ।

अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलनबाट नेपालले सिक्नु पर्ने पाठ

जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशको नामकरण गरिनुपर्दछ भन्ने माग र चाहना नेपालका आदिवासी जनजातिको मात्रै माग र चाहना होइन । जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशहरुको निर्माण गरिने प्रचलन विश्वव्यापी छ ।

जातीय पहिचानको आधारमा राज्य÷प्रदेशको नामकरण भएको उदाहरण सर्वप्रथम बेलायतबाट लिन सकिन्छ । बेलायत एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य हो । त्यहाँका विभिन्न राष्ट्रमा फरक–फरक राष्ट्रिय पहिचानअनुसार नाम दिइएको छ । उदाहरणका लागि इङ्ल्याण्ड इङ्लिश वा अंग्रेज भाषासँग जोडिएको सभ्यता हो । स्कटल्याण्ड ल्याटिन भाषामा गायल भाषा वा अचेल स्कटिस भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो । वेल्स केल्टिक भाषा बोल्नेहरुको राष्ट्र हो भने आयरल्याण्ड गायल भाषाकै एक शाखाको रुपमा आइरिस भाषाको विकास र त्यसको नाम बनेको राष्ट्र हो ।

पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण भएको अर्को उदाहरण लामो समयसम्म बेलायतकै उपनिवेश भएर रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि लिन सकिन्छ । भारतको ५० राज्यमध्ये १ दर्जनजति राज्यको नामकरण ती राज्यमा बोलिने जातीय भाषाको आधारमा भएको छ । भारतमा एउटै खालका पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिएको पाइँदैन । भारतमा विभिन्न पहिचानलाई स्वीकारिएको छ, चाहे त्यो भाषा या जाति । सबैभन्दा पछिल्लो समयमा भारतमा तेलंगाना राज्यको निर्माण पहिचानकै आधारमा भएको एउटा थप उदाहरण पनि छ । भारतको संघात्मक राज्य जातीय तथा मूलतः भाषिक पहिचानको आधारमा गठन भएको हो । यदि भारतमा त्यहाका शासकहरुले जातीय तथा भाषिक पहिचानको सिद्धान्तलाई राज्य निर्माणको आधारको रुपमा स्वीकार नगरेको भए अहिलेको भारत सग्लो अवस्थामा रहने थियो वा थिएन सो भन्न सकिन्न ।

अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये १६ वटा राज्य र क्यानडाका १३ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेश र प्रदेशअन्र्तगतका हजारौँ क्षेत्रकोे नामकरण त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजातिका भाषाको आधारमा बनेको छ । गत वर्ष क्यानडा सरकारले क्यानडामा राज्य स्थापना भएको १५०औँ वार्षिक उत्सव धुमधामसँग मनाएको थियो । सोही बेला क्यानडाका आदिवासीहरुले भने उक्त अवसरमा बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुद्वारा क्यानडामा गरेको १५० वर्षसम्मको औपनिवेशीकरण र हत्या–हिंसाकोे स्मरण गर्दै त्यसको विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुको त्यस बिरोध प्रदर्शनलाई क्यानडाका बुद्धिजीवीलगायत नागरिक समाज, संचारकर्मीहरुले पनि साथ दिएका थिए । अहिले क्यानडामा त्यहाँको सरकारले क्यानडाका आदिवासीहरुको भूमिमाथि विगतमा आफूहरुले कब्जा गरेको र उनीहरुमाथि उत्पीडन भएको तथ्य स्वीकार्दै, आदिवासीहरुको भूमिप्रति सम्मानस्वरुप क्यानडाका विभिन्न ठाउँमा भएका आदिवासी भूमि, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, बस्ती, टोल, सडक, सार्वजनिक भवन, निकुञ्ज आदिको आदिवासी भाषामै पुनः नामकरण गर्दैछ । यस सन्दर्भमा क्यानडाको ब्रिटिश कोलम्बिया प्रान्तको भ्यानकुभर शहरस्थित ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्याालयले त्यहाँका आदिवासीहरुको सहभागिता र साझेदारीमा एउटा बृहत अनुसन्धान परियोजना संचालन गरिरहेको छ. ।

त्यसैगरी चीनमा भित्री मंगोलिया, हुबेई र तिब्बतजस्ता प्रदेशहरुको नामकरण पनि जातीय भाषिक आधारमा निर्माण भएको छ भने स्वीजरल्याण्ड र बेल्जियमका सबै प्रदेशहरु भाषिक आधारमै निर्माण भएका छन् । यी विश्वब्यापी उदाहरण हेर्दा संसारमा प्रायः सबै देशको निर्माण कुनै न कुनै रुपमा जाति र भाषाकै आधारमा भएको देखिन्छ । नर्वेमा आफ्नो कुनै निश्चित भूमि र राज्य नभएका भूमिहीन र राज्यविहीन सामीहरुको पहिचानलाई सम्मान गर्दै नर्वेली सरकारले सामीहरुका परम्परागत कानुनमा आधारित संसदलाई मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी अष्टे«लियाको सरकारले त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरुप्रति विगतमा भए÷गरेका विभेद र उत्पीडनप्रति क्षमा माग्दै अष्टे«लियाका आदिवासी जनजातिहरुको सम्मानमा वर्षको एक दिन क्षमा दिवस (क्यचचथ म्बथ) मनाउने गर्दछ । त्यसैगरी केही वर्षयता अमेरिकाका केही राज्यले ‘अमेरिका पत्ता लगाउने’ भनी प्रचारित इटालीका नाबिक क्रिस्टोफर कोलम्बसको स्मृतिमा मनाइने कोलम्बस दिवस मनाउन छोडेर आदिवासी दिवस मनाउन थालेका छन् । यी उदाहरणहरुबाट नेपालले पनि केही सिक्ने कि ?

मथि उल्लेख गरिएका विभिन्न देशका उदाहरणहरुबाट के स्पस्ट हुन्छ भने जहाँ जुन समुदायको बाहुल्यता छ, जुन जातिको थातथलो स्थापित छ, जुन माटोबाट जसको इतिहास र संस्कृतिको सुगन्ध आउँछ, त्यसलाई सम्मान गर्न सकियो र त्यसको नाम स्थापित भयो भने सबैको पहिचान स्थापित हुन्छ र सबैको सम्मान पनि हुन्छ । प्रदेश नं १, २, ३, ४ जस्ता नामै नभएका, पहिचानै नभएका, कसैको पनि सम्मान र संस्कृति नजोडिएका वा कर्णाली गण्डकीजस्ता अमुर्त र अमूक भूगोलको नाम राख्नुको अब कुनै अर्थ छैन । अतः राज्यका सबै अंग र तहमा सबैको पहिचान, सबैको अनुहार, सबैको अस्तित्व, सबैको आत्मसम्मान प्रकट हुने संरचना र संस्कृतिको विकासमा बल पु¥याउनु आवश्यक छ । यसबाट एकातिर नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको भावना र चाहनाको कदर हुन्छ, उनीहरुको आत्मसम्मान र स्वाभिमान बढ्छ, प्रदेशप्रति उनीहरुको मोह बढ्छ, प्रदेशप्रति उनीहरुको अपनत्व बोध हुन्छ र संघीयता तथा गणतन्त्र मजबुत हुन्छ भने अर्र्कोितर नेपालका विभिन्न समुदायहरुबीच साम्प्रदायिक सद्भावको विकास हुन्छ, नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता पनि बलियो हुन्छ जसले मुलुकमा द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र सुख शान्ति तथा समृद्धि ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ । तर अहिलेसम्म वर्तमान नेकपाको सरकार र प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलगायत केही साना तथा संकीर्ण राजनीतिक दलहरु यसप्रति ईमान्दार र पतिबद्ध छन् भनी विश्वास गर्ने कुनै बलियो आधार छैन । त्यसैले जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्न तथा उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।

(२४औं विश्वआदिवासी दिवश २०१८ को सन्र्दभमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन (आजराआ), नेपालद्धारा २०७५ श्रावण १७ गते (August 2, 2018) आयोजित अन्तक्रियात्मक कार्यक्रममा आजराआका तर्फबाट प्रवक्ता प्रा.डा. ओम गुरुङद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)