पूँजीवाद, असमानता र विश्वव्यापीकरणः थोमस पिकेट्टीको ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा पूँजी’

प्रगतिशील सम्पत्ति कर जस्ता मागहरुको दुखद अन्त भनेको अर्थात वृहद परिचालनको आवश्यकता बिना नै वा सजिलै पूरा गर्न सकिने अवस्थामा मात्र तिनले खास अर्थ (गैरसंक्रमणकालीन मागहरुका रुपमा) राख्दछन्। तर ती सजिलै पूरा हुने होइनन् किनकि वृहद परिचालनको व्यवहारमा संभव हुँदैन। यो परिचालनले केवल मागलार्इ सम्पत्ति कर भन्दा केही पर मात्र धकेल्छ।

प्रभात पटनायक

पिकेट्टीकाे ‘एक्काइसौं शताब्दीमा पूँजी‘ तथ्य–आधारित उत्कृष्टकृति हो। जुन कृतिले गत तीन दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय असमानतामा आएको तीव्र वृद्धिलाई प्रश्न गर्न नसक्ने गरी स्थापित गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ। यसैले यस पुस्तकबारे विश्वका बौध्दिक तथा योजनाविदबाट व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेकोछ । यसैक्रममा यस पुस्तकका बारे हामीले पहिलो श्रृङ्खलाका रुपमा नेपालका अर्थशास्त्री डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीको समीक्षालाई प्रस्तुत गरेका थियौं। हेर्नुहोस् मार्क्सदेखि पिकेटीसम्म: पुँजीवादको भविष्य। र दोस्रो श्रृङ्खलाका रुपमा हामीले बेलायतका अर्थशास्त्री जोन रसबाट गरिएको पूँजीको-बनावटमा-स्वाभाविक बृद्धि प्रस्तुत गरेका थियौं। यसपटक हामीले प्रभात पटनायकको आलेखलाई तेस्रो श्रृङ्खलाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं। सम्पादक)।

थोमस पिकेट्टीका तर्कहरु

थोमस पिकेट्टीद्वारा लिखित पुस्तक ‘एक्काइसौँ शताव्दीमा पूँजी’ मा केही सम्पन्न पूँजीवादी मुलुकहरुमा विगत दुइ दशक भन्दा लामो अवधिमा सम्पत्ति र आयको वितरण बारे व्यापक व्यवहारिक अनुसन्धान समेटिएको छ। मुलतः करसम्बन्धी तथ्यांकको व्यापक प्रयोगबाट पिकेट्टीले पहिलो पटक आफ्नो कृतिमा महत्वपूर्ण निष्कर्शहरु निकालेका छन्। यी निष्कर्षहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्राज्ञिक वर्ग र आम जनमानसको ध्यान आकृष्ट गरेका छन्।

निष्कर्षहरु आफैँमा स्पष्ट देखिन्छन्। मुख्यतः अध्ययन गरिएका प्रत्येक मुलुकको कूल सम्पत्तिमा माथिल्लो १० प्रतिशत (अथवा माथिल्लो १ प्रतिशत) हिस्साको सम्पत्तिको वितरण; यसैगरी आयको वितरण; र सम्पत्ति-आयको अनुपात जस्ता चर वा भेरिएबल्स गणना गरी पत्ता लगाइएको यु आकारको वक्ररेखा महत्वपूर्ण छ। यी प्रत्येक चर प्रथम विश्वयुद्ध ताका निकै माथि वा बढ्दो स्थितिमा रहेकोमा सन् १९४५ सम्ममा निकै तल झरेको र त्यसपछि क्रमशः बढ्दै गर्इ पछिल्ला केही दशकमा आकाशिएको पाइन्छ।

सन् १९१४ देखि १९४५ बीचको अवधिमा प्रष्ट देखिएको रोकावटले के संकेत गर्दथ्यो भने पूँजीवाद अझै समतामूलक बन्दै गएको छ। त्यस्तै पैतृक सम्पत्तिको भन्दा व्यक्तिको “क्षमता”को महत्व बढ्दै गएको तथा अर्थ-सामाजिक सिँढीमा वंशज भन्दा नवआर्जित अवस्थाले स्थान पाउन थालेको आभास हुन्थ्यो। सबैजसो पूँजीवादी मुलुकहरुमा जनसंख्याको तल्लो आधा हिस्साले कहिल्यै पनि धेरथोर सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा पार्न सकेका थिएनन्, फलस्वरुप सम्पत्तिबाट आय आर्जन गर्न सकेका थिएनन्। तर सन् १९१४ देखि १९४५ को अवधिमा भने उच्च १० प्रतिशत धनाढ्यहरुमा रहेको सम्पत्तिको अंश घट्न गर्इ मध्यम वर्गको उदय हुन पुगेको थियो।

पछिल्लो समयमा भने माथिल्लो १० प्रतिशतको सम्पत्ति र आयको अंश बढ्दै गएको देखिएको छ। आयकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अमेरिकाको माथिल्लो दशांशले कूल आयको ९० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा लिएका छन्। अमेरिकाको आय असमानता युरोपको भन्दा द्रुत गतिमा बढी सन् १९१४ पूर्वको क्रम उल्टिन पुगेको छ। कयौँ युरोपेली मुलुकमा प्रथम विश्वयुद्धको संघार ताका यस्तै अनुपात रहेको थियो।

असमानताको यो क्रम भविष्यमा पनि निरन्तर रहने अनुमान पिकेट्टी गर्दछन्। सन् १९१४ देखि १९४५ को समयमा पूँजीवादले एक पछि अर्को धक्का सामना गर्नुपर्‍यो, जस्तैः युद्धकालमा भौतिक सम्पत्तिको विनाश, बोल्शेभिक क्रान्ति तथा उपनिवेशहरु अस्त (जसका प्रभावहरु १९५० को दशकसम्म कायम नै रहेका थिए) पछिका कारणहरुले विदेशी सम्पत्ति जफत, सम्पत्तिको मुल्यको मुद्रास्फितिसँग सामञ्जस्य नभएको उपभोक्ता मुल्यमा भएका उच्चदरको मुद्रास्फिति र आय तथा सम्पत्तिमा करारोपण (यद्धपि फ्रान्समा भने फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसँगै सम्पत्ति कर भित्रिएको थियो) को शुरुवात आदि थिए।

उनको विचारमा उक्त धक्काको समयमा बाहेक सम्पत्ति-आय अनुपात, सम्पत्ति असमानता र आय असमानता सबै पूँजीमा हुने प्रतिफलको दर र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर  बीच हुने अन्तर (r-g) सहित एकै दिशामा वृद्धि हुने विषयहरु हुन्। जब पूँजीगत प्रतिफलको दर (rate of return on capital) r ले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर (rate of return on capital) g लार्इ उछिन्छ, सम्पत्ति राष्ट्रिय आय भन्दा उच्च दरमा बढ्न थाल्छ, सम्पत्तिमा असमानता बढ्छ, र जसले गर्दा सम्पत्तिबाट हुने आय र समग्र आयहरु सम्बन्धित सवैप्रकारका असमानताहरु बढ्दछन्। पिकेट्टीको अपेक्षा अनुसार एक्काइसौँ शताव्दीमा अतिविकसित राष्ट्रहरुको वृद्धिदर घट्दो क्रममा हुनेछ किनभने अन्य कुराका साथसाथै जनसंख्या वृद्धि कम हुनुका साथै पूँजीको प्रतिफल दर पनि घट्नेछ। यस्तो किन हुन्छ भने पूँजीले सहजै श्रमलार्इ विस्थापित गर्नसक्ने छ (जसलार्इ अर्थशास्त्रीहरु पूँजी र श्रमबीच विस्थापनको उच्च लचकताको रुपमा लिन्छन्), जहाँ पूँजी संचितीको उच्च दर जनसंख्या एवं आर्थिक वृद्धिको सुस्त बृध्दिदरसँग पूर्ण एकअर्कासँग अनुकुल हुन्छन्: पूँजीको प्रतिफल दरमा गिरावट नआउने गरी प्रति इकाइ श्रमको अनुपातमा सामान्यतया अधिक पूँजीको प्रयोग गरिन्छ। तसर्थ त्यस भिन्नता (r-g) ले आगामी केही दशकसम्म सम्पत्ति र आयको असमानता अझ बढाउने; र विश्वव्यापीकरणको लक्षण स्वरुप हाल देखा परिसकेको धनी वर्गमा लाग्दै आएको करको भार कम गर्दैजाने प्रवृत्तिले थप प्रतिकूल बनाउने देखिन्छ।

पिकेट्टी बढ्दो असमानताको प्रभावलार्इ आधारभूत रुपमा प्रजातन्त्रको विपरित हुने धारणा राख्दछन्। उनको सुझावमा सम्पत्तिमा लाग्ने करको दर उच्च राख्नु पर्ने तर कुनै एक देशले यसो गर्दा सबै पूँजी पलायन हुन सक्छ, यसकारण सम्पत्तिमा लाग्ने कर कम्तिमा धनी मुलुकहरुले समन्वयमा लगाउनु पर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा पिकेट्टीले निरन्तर सावधानी अपनाएको देखिन्छ। तापनि उनको अनुसन्धानले नै के देखिन्छ भने सन् १९१४-१९४५ को अवधिको जस्तो धक्काको सामना गर्न नपरेको अवस्थामा वा नियोजित वित्तीय हस्तक्षेप नभएको अवस्थामा समकालीन पूँजीवादी व्यवस्थामा सम्पत्तिको असमानता वृद्धि हुँदै जाने प्रवृत्ति अन्तरनिहित हुन्छ।

यसका दुइ कारणहरु छन्: पहिलो (r-g) को तहलार्इ कायम राख्न, जससँग सम्बन्धित सम्पत्ति असमानता शुरुवाती तहको भन्दा ज्यादा हुन्छ। अर्को शव्दमा, कुनै पनि (r-g) मा सम्पत्ति असमानताको स्तर अन्ततः स्थीर रहने, असमानताको यो तह शुरुवाती तहभन्दा उच्च भर्इ सम्पत्ति असमानता तर्फको संक्रमण अवधि लम्बिन्छ। साथै, सम्पत्ति असमानता स्थीर रहने उक्त अवस्था भने आफैँमा स्वीकार्य हुन सक्तैन। उदाहरणका लागि r = 5 प्रतिशत र g = 1 प्रतिशत भएको अवस्थामा पिकेट्टीको गणनामा स्थिरता त्यतिबेला संभव हुन्छ जब माथिल्लो दशांशले कूल सम्पत्तिको ९० प्रतिशत स्वामित्वमा लिन्छन्। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो स्वीकार्य हुँदैन।

दोश्रो, (r-g) मा हुने वृद्धिले आगामी दशकहरुमा असमानतामा जोड दिइरहने उनी अनुमान गर्दछन्। (r-g) को भिन्नता उच्च रहेको १९१४ पूर्वको पूँजीवादको समयावधि केही समयको सुधारपछि एक्काइसौँ शताव्दिमा पुनः एक पटक बढ्ने निश्चित छ। यस्तो वृद्धि खासगरी अतिविकसित मुलुकहरु र सामान्यतया विश्वव्यापी रुपमै (किनभने जनसंख्या वृद्धिदर कम हुनेछ) देखिनेछ। फलस्वरुप सम्पत्ति र आयमा रहने असमानता थप विकराल बन्नेछ।

पूँजीवादमा सम्पत्तिको असमानता हुने निष्कर्ष मार्क्सवादीहरुले पनि गरेका छन्, तर स्वतन्त्र कारणहरुले गर्दा पूँजीवादमा पूँजीको केन्द्रीकरण हुने अन्तरनिहित गुण रहेको हुन्छ। त्यसैले मार्क्सवादीहरु पिकेट्टीको एक्काइसौँ शताव्दी सम्बन्धी भविष्यवाणी र अन्तरिम रुपमा विश्वव्यापी सम्पत्ति करको सुझाव (जसको कार्यान्वयन पूँजीवाद भित्र संभव देखिँदैन।) सँग समेत सहमत हुन असहज मान्दैनन। तर मार्क्सवादीहरुको पिकेट्टीको पुस्तकसँग एउटै समस्या रहेको छः उनको व्यवहारमा आधारित कार्य प्रशंसनीय हुँदा हुँदै पनि आफ्नो तर्कको लागि प्रतिपादित सिद्धान्त भने परीक्षणमा खरो उत्रन सकेका छैनन्।

त्यसो त पूँजीवादमा सम्पत्तिको असमानता हुने निष्कर्ष मार्क्सवादीहरुले पनि गरेका छन्, तर स्वतन्त्र कारणहरुले गर्दा पूँजीवादमा पूँजीको केन्द्रीकरण हुने अन्तरनिहित गुण रहेको हुन्छ। त्यसैले मार्क्सवादीहरु पिकेट्टीको एक्काइसौँ शताव्दी सम्बन्धी भविष्यवाणी र अन्तरिम रुपमा विश्वव्यापी सम्पत्ति करको सुझाव (जसको कार्यान्वयन पूँजीवाद भित्र संभव देखिँदैन।) सँग समेत सहमत हुन असहज मान्दैनन्। तर मार्क्सवादीहरुको पिकेट्टीको पुस्तकसँग एउटै समस्या रहेको छः उनको व्यवहारमा आधारित कार्य प्रशंसनीय हुँदा हुँदै पनि आफ्नो तर्कको लागि प्रतिपादित सिद्धान्त भने परीक्षणमा खरो उत्रन सकेका छैनन्।

उनको सिद्धान्तमा छलफल गर्नु अघि म पुर्वसंशय जनाउन आवश्यक ठान्दछु। उनको शोध प्रभावशाली छ, वास्तवमा नै प्रभावशाली हुँदाहुँदैपनि, उनका तथ्यांकहरुलाई कति गंभीरतापूर्वक लिन सकिएला हामीलाई थाहा छैन; र केवल एउटा विचार निर्माणका लागि त सारभूत अनुसन्धान जरुरी हुन्छ। यहाँ म एक उदाहरण उल्लेख गर्छु। सन् १९१४ र १९२० बीचको छोटो अवधिमा खासगरी युरोपमा पूँजी-आय अनुपातमा ठूलो गिरावट आएको थियो, जसलार्इ पिकेट्टीले अघि सारेका तत्वहरुले पर्याप्त मात्रामा व्याख्या गर्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन। न्यून रुपमा रहेको यस्तो पूँजी-आय अनुपात आर्थिक मन्दिको अवधिमा समेत रहिरह्यो। तर आमरुपमा यो अनुपात बढ्ने अनुमान गरिएको थियो (किनकि मन्दि सँगसँगै क्षमताको प्रयोग पनि न्यून हुन्छ।) यी मामिलाहरुबारे यहाँ थप छलफल नगरी पछिल्ला अनुच्छेदहरुमा विस्तृतमा लेखाजोखा गरिनेछ।

२. नवशास्त्रीय आयाम

पिकेट्टीको सिद्धान्तमा दुई स्पष्ट समस्याहरु रहेका छन्: पहिलो, आधारभुत सैद्धान्तिक आयाम (“नवशास्त्रीय” आयाम) जहाँ उनले आफ्नो सिद्धान्त पुष्ट्याईं गर्न सामान्यतः पहिला नै वदनाम भइसकेका तर्कहरुका आडमा टेकेर दिएका छन्; र दोश्रो, यस आयामभित्र उनका विशिष्ट अवधारणाहरुसमेत पुष्टि नै गर्न-नसकिने मान्यताहरुमा आधारित छन्। यी समस्याहरुबारे म सिलसिलेवार चर्चा गर्नेछु।

उनद्वारा प्रयुक्त आधारभूत सैद्धान्तिक आयाम अन्तर्गत १. जहाँ “उत्पादनका कारकहरु” (factors of production) मा पूर्ण रोजगारीको अवस्था रहन्छ;  यस्तो पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा प्रत्येक “उत्पादनका कारकहरु” को पारिश्रमिक दरलाई त्यसको सीमान्त उत्पादकत्वले निर्धारण गर्दछ, अर्थात् अन्य सबै “उत्पादनका कारकहरु” को मात्रा समान रहेको काल्पनिक अवस्थामा, कुनै एक कारकको प्रत्येक अतिरिक्त इकाइले कूल उत्पादनमा पुर्‍याउन जाने योगदान; २. जहाँ प्रत्येक अवधिमा बचतको रकम सँधै लगानी गरिन्छ (“सीमान्त उत्पादकत्व”को लागि यो एक पूर्वशर्त हो।); ३. र जहाँ अर्थतन्त्र सँधै पूर्ण रोजगारीका साथ “स्थीर रुपमा वृद्धि” हुँदै जान्छ। यस्तो एकनाशको “स्थीर वृद्धि दर” अर्थशास्त्रीहरुले भन्ने गरेका ‘श्रम अभिवृद्धिकरण” (labour augmenting) को फलस्वरुप हुने वाह्य रुपमा प्रदत्त श्रमशक्तिको वृद्धिदर र वाह्यरुपमा प्रदत्त श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिदरको योगफल बराबर हुन्छ। (छोटकरीमा यस्तो दीर्घकालीन वृद्धिदर पूर्णरुपमा वाह्य हुने र पूँजी जम्मा हुने दरमा भर नपर्ने हुन्छ; यसको विपरीत पूँजी जम्मा हुने दर वाह्य दीर्घकालीन वृद्धिदरसँग समायोजन हुन्छ।)

यो आयामसँग आम अर्थशास्त्रीहरुको त कुरै नगरौं,आजका दिनमा “मूलधारे” अर्थाशास्त्रीहरु समेत सहमत देखिँदैनन्। यसले कूल मागमा हुने कमि सम्बन्धी समस्या हटाउने र अतः अर्थशास्त्रको सिद्धान्तमा समग्र केन्सियन-क्यालेक्किएन “क्रान्ति” को मान्यता राख्दछ। (हुन त उनीहरु भन्दा पहिल्यै मार्क्सले पूँजीवादमा अधिक उत्पादनको समस्या हुने संभावना औँल्याएका थिए।) श्रमशक्तिको संचित जमातको अस्तित्व समाप्त गर्छ भन्ने यसको मान्यता छ, तर मार्क्सका अनुसार संचित जमातको अभावमा पूँजीवादी व्यवस्था चल्न सक्दैन। यसको अर्को मान्यता के रहेको छ भने प्रत्येक मुलुकमा पूँजीको संचिति स्वस्फुर्त रुपमा श्रमशक्तिको वृद्धिदर सँग समायोजन हुन्छ, न कि इतिहासदेखि नै पूँजीवादले झैँ आवश्यकतानुसार आफैँ श्रमको प्राप्ति गर्न दशौँ लाख मानिसको वसारपसार गर्दछ।

यसका साथै, यसले पूँजीलार्इ पनि अन्य उत्पादनको साधन जस्तै भौतिक रुपमा मापनयोग्य र मूल्ययोग (value-sum) को रुपमा लिन्छ।  पिएरो स्राफ्फा (जसको खोजलार्इ स्राफ्फा क्रान्ति पनि भनिन्छ) ले यस सिद्धान्तलार्इ शुद्धरुपमा हल गर्न नसकिने तार्किक समस्याका रुपमा औँल्याएका थिए किनकि पूँजी एक मूल्ययोग (value-sum) हो। यी तार्किक समस्याहरु केबाट उत्पन्न हुन्छन् भने पूँजीलार्इ मूल्ययोगका रुपमा मापन गरी पूँजीको सीमान्त वस्तु (marginal product of capital) पत्ता लगाउन र जसबाट नाफाको दर निर्धारण हुनसक्छ यस अघि नै हामीलार्इ उत्पादनको समविन्दु लागत (equilibrium prices of production) जानकारी हुनुपर्दछ। तर नाफाको दर निर्धारण नभएसम्म यसको पूर्व जानकारी हुन सक्दैन। अतः नाफाको दर निर्धारणका लागि यसको पूर्वजानकारी हुनु जरुरी छ। (जति कम नाफाको दर भयो त्यति नै ज्यादा दरमा श्रमको प्रति इकाइ दरमा पूँजीको मूल्ययोग बढ्दछ, किनकि सीमान्त उत्पादकत्व सिद्धान्तले साधनको सीमान्त उत्पादकत्व उपयोग गरकै अनुपातमा घट्ने मान्यता राख्दछ।

र अन्त्यमा, स्राफ्फाको सामान्य रुपमा प्रकृयागत आलोचनामा सिमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्त पनि परेको छ जसले काल्पनिक परिवर्तनको माध्यमबाट वर्तमान यथार्थलार्इ चित्रण गरेका छन् जुन सिद्धान्ततः अवलोकन गर्न, निश्चित गर्न र जाँचबझ गर्न सकिँदैन । स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा अस्थित्वमा रहेकाको विचारद्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ, र यदि यसको अस्थित्व नभएकै भए पनि सकृय रहेको कुनै शक्तिले यसलार्इ अस्थित्वमा ल्याउने थियो।

यसरी पिकेट्टीले आलोचित सैद्धान्तिक आयामलार्इ मुर्तरुप दिन खोजेका छन् जसलार्इ आधुनिक मुलधारका वृद्धिसम्बन्धी सिद्धान्त (अंतर्जात  वा आन्तरिक कारणले हुने विकास सिद्धान्त वा endogenous growth theory) ले समेत जनसंख्या वृद्धिका वावजुद पूँजी संचितिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सम्भव तुल्याउँछ भन्ने आधारमा अस्वीकार गर्दछ । (यस्ता सैद्धान्तिक बहसहरुसँग उनी अपरिचित देखिन्छन् किनकि पूँजी एक मुल्ययोग भएको कारणबाट उत्पन्न हुने समस्यालार्इ कूल मागको सान्दर्भिकतासँग जोडेर भुलबस स्राफ्फाको अनुसन्धानाबारे भएको विवादको कल्पना गर्दछन् [पृ.२३०-२३१]।)

वृद्धिको नवशास्त्रीय आयामलार्इ पुष्टि र स्वीकार गरेका उनले पूँजीवादलार्इ भने मागबाट निर्देशित प्रणालीका रुपमा लिएका छैनन्। बरु प्रयोगबाट सिद्ध भए झैँ मागसम्बन्धी समस्या अल्पकालमा देखिर्इ कालान्तरमा बिलाउने हुँदा पूँजीवादको दीर्घकालीन विष्लेषणमा यसको प्रभाव नरहने उनको दावी छ।

यसबाट एउटा सामान्य प्रकृयागत अवधारणा उठ्छ: “दीर्घकाल” पनि लहरमा उनिएका “अल्पकालहरु”को समस्टि नै हो; अतः जबसम्म पूँजीवादलार्इ अल्पकालमा हानि पुर्याउन सक्ने कूल मागमा हुने कमिको अवस्थालार्इ प्रणालीगत रुपमै र स्वतः उल्ट्याउन सकेको देखाउन सक्छौँ, तबसम्म व्यवहारिक प्रमाणकै भरमा (मागसम्बन्धी समस्याहरु लामो समयपछि प्रष्ट रुपमा देखिन छाड्छ।) ती तथ्यलार्इ गतिशिल विष्लेषणको क्रममा नराख्न पनि सक्छौँ।

उदाहरणका लागि मागसम्बन्धी समस्याका जानकार रहेकी रोजा लक्जम्बर्गको विचारमा उक्त समस्या हराइसकेको छ किनकि पूँजीवादले पूर्व पूँजीवादी क्षेत्रमा प्रवेश पाइसकेको छ। यसो हुनुको कारण आपुर्तिले आफ्नो मागको सिर्जना आफैँ गर्छ भन्ने सेको सिद्धान्त लागू हुने भएर वा प्रणालीमा निहित आफ्नै संयन्त्रको कारण भने होइन। पिकेट्टीले जस्तै माग समस्याको महत्वको स्पष्ट अभावमा यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्न कि प्रणाली भित्रैको संयन्त्रले यसलार्इ कालान्तरमा हटाउन सकियोस्। यसको विपरित साम्राज्यवाद वा आम रुपमा क्यालेक्कीले भने झैँ वाह्य प्रेरक (जस अन्तर्गत पूर्वपूँजीवादी बजारमा हस्तक्षेप लगायत राज्यको खर्च र “नवीनता” (innovations) पर्दछन्।) ले यसको सुस्पष्ट उपस्थितिको भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस्तो अवस्थामा प्रणालीको दीर्घकालीन गतिशिलताको विष्लेषण सेको नियम मुताबिक नभै अल्पकालीन अवस्थाहरुको श्रृंखला बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ती मागद्वारा सीमित गरिएको प्रत्येक अवस्थाको पूर्वपूँजीवादी बजारजस्ता वाह्य प्रेरकको सकृयताले गर्दा खण्डन भएको थियो।

यो महत्वपूर्ण छ कि साम्राज्यवादको पिकेट्टीको विष्लेषणमा कुनै भूमिका देखिँदैन, न त सम्पत्ति र सम्पत्ति असमानताको वृद्धि वा विगतको यस्तो वृद्धि वा भविष्यको आँकलन नै। यसको विपरित उनको किताब यस्तो सोचबाट प्रभावित भएको छ कि कुनै एक भूभागमा भएको पूँजीवादी वृद्धि उक्त भूभागका सबैका लागि सामान्यतः उपलव्ध हुन्छ र यसो हुँदा अन्यत्रका व्यक्तिको अहित हुँदैन, र आमरुपमा मानव अवस्थाको सुधार गर्दै एक भूभागबाट अन्यत्र भूभागमा फैलिने प्रवृत्ति राख्दछ। यो सोचले समेट्न नसकेको के हो भने कुनै महानगरमा पूँजीवादी वृद्धि यत्रतत्रको पूर्ववत व्यवस्थाको निरन्तरतासँग सम्बन्धित हुन्छ तर अल्पविकास वा विशेष अवस्थाको विकासले आमजनतालार्इ गाँजिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि उन्नाइसौँ शताव्दीको पछिल्लो चौथाइदेखि बीसौँ शताव्दीका पहिला दुइ चौथाइको अवधि (भारत स्वतन्त्रताको समयसम्म) मा ब्रिटिस इन्डियामा प्रतिव्यक्ति वास्तविक आयमा गिरावट आउनुका साथै दशौँ लाखको ज्यान जाने गरी भोकमरी समेत लागेको थियो।

पिकेट्टीकै सैद्धान्तिक आयाम वा नवशास्त्रीय आयामतर्फ फर्केर हेरौँ। यस आयामका अनुसार निरन्तर बेरोजगारीलार्इ ज्याला अति उच्च भएको वा अर्को शव्दमा ट्रेड युनियनको गतिविधिको परिणामको रुपमा ब्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ। रबर्ट सोलोको “श्रम बजार लचकता” र पिकेट्टीले अघि सारेको “नवशास्त्रीय” वृद्धिको मोडेल बीचको सम्बन्ध संयोगमात्र होइन। जस्तै राजस्थानमा भाजपा सरकारले स्वछन्द भर्ना र पजनीको नीति लिई ट्रेड युनियनमा आक्रमण गरेको थियो जुन केन्द्र सरकारको छनोटमा समेत नपर्ला। रोजगारी बढाउने नाउँमा ट्रेड युनियन माथिको आक्रमण गर्नु भारत लगायत संसारभरको वर्तमान कर्पोरेट पूँजीको एजेन्डा नै हो। तर सम्पत्ति असमानता प्रति चासो हुँदा हुँदै पनि पिकेट्टीले कर्पोरेट एजेन्डाप्रति समर्थन जनाउनु दुखद पक्ष हो।

उनी सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्तसँग वास्तवमै जानकार रहेका छैनन्। अमेरिकाको आयमा बढ्दो असमानता बारेको उनको व्याख्या के हो भने कर्पोरेट व्यवस्थापकहरुले आफ्नो तलब निक्कै माथि हुने गरी निर्धारण गर्छन्। अर्को शव्दमा उनीहरुको तलब सीमान्त उत्पादकत्वसँग जोडिएको हुँदैन। संभवत उनको विचारमा सीमान्त उत्पादकत्वको व्याख्या उच्च व्यवस्थापकका हकमा लागू नभए पनि आम कामदारहरुका समूहमा लागू हुन्छ।

तर यो गलत सावित हुन्छ। यसको आफ्नै आयाम भित्र पनि एक समूहका लागि सीमान्त उत्पादकत्वको सिद्धान्तलार्इ ध्यान नदिन%A