ठूलो लुम्पेक र लिम्घाका पहिरो पीडितको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने

बुटवल । साउन २४ । सत्यवतिका गाउँपालिकाका बास्तविक पहिरो प्रभावितको पुनर्बासको पूर्ण जिम्मा प्रदेश ५ सरकारले लिने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्यवति गाउँपालिकाको टोलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुनर्बासको लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण जिम्मा लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना सहजिकरण उप समिति संयोजक अमर सिंजापति मगरले बताए । यो समाचार टोपलाल अर्यालले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।

पहिरो प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांकीय अवस्था बाहिर आएपछि योजनावद्ध रुपमा काम सुरु हुने आश्वासन पाएको सिंजापतिले बताए । पहिरो प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको बिषयमा प्रदेश सरकार गम्भिर नै भएकाले एकिकृत बस्ती निर्माणको लागि पनि मुख्य मन्त्री सकारात्मक नै रहेको प्रेस सल्लाहाकार शेर बहादुर केसीले बताए ।  ‘बिस्थापितको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ मन्त्रीज्यूको धारणा पनि एकिकृत बस्ती निर्माण नै हो,’ केसीले भने, ‘प्रदेशसंगै केन्द्र र स्थानीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक छ ।’

राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज घोषणा गरिने

प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना सहजिकरण उपसमिति सत्यवती गाउँपालिकाको टोलीले मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन वराल मगर, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई छुट्टाछुट्टै नौ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले नयाँ पत्रिकासंग कुरा गर्दै स्थानीय सरकारले एकिकृत बस्ती निर्माणको लागि जग्गा पहिचान गर्ने र प्रदेशले पूर्ण बिस्थापित परिवारलाई पुनर्बासको व्यावस्था गर्ने बताए ।

उनले त्यसका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्वमा सवै मन्त्रालयको बिज्ञ टोली पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापना र क्षतिको विवरण संकलन गर्न जान लागेको बताए ।

मन्त्री बरालले विवरण संकलनपछि प्रदेश सरकारले राहत र पुनर्स्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्ने र त्यसमा कुन सरकारले कति सहयोग गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गरिने जानकारी दिए । उनले अस्थायी आवास निर्माणको लागि जस्तापाताको व्यावस्था समेत प्रदेशले उपलब्ध गराउने बताए ।

प्रभावितका मुख्य माग
पहिरो प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना सहजिकरण उप समितिले मुख्यत पहिरोले बगाएको सिद्ध प्रावि संचालनको वैकल्पिक व्यवस्था, पहिरोले क्षतिग्रस्त सत्यवती गाउँपालिकाका विभिन्न सडक सञ्जाल, खानेपानीका योजनाहरु, सिंचाई कुलोहरु, सार्वजनिक भवन आदिको पुननिर्माणको लागि तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेको टोलीका सदस्य तथा नेकपा गाउँ कमिटी सचिव जितु तरामु मगरले वताए ।

कृषीबालीको नष्ट सम्वन्धमा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने

पहिरो र असिनाले कृषीबालीको नष्ट सम्वन्धमा पनि भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले क्षतिको लगत संकलनपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता गरेकी छन् ।

ठूलोलुम्पेकमा पहिरोले कृषि क्षेत्रमा समेत ठुलो नोक्सानी भएको छ । पहिरोभन्दा एक महिना पहिलो पनि लुम्पेकमा भिषण असिना पानीले व्यावसायिक रुपमा टमाटर खेती गर्दै आएका करिव तीन सय प्लास्टिक टनेल र टमाटरका लाखौं वेर्ना ध्वस्त बनाएको थियो ।