दुई पूर्वमन्त्रीसहित आधा दर्जनमाथि कारबाही सिफारिस

सिंगो समाजको कल्याण गर्न स्थापित समाज कल्याण परिषद्मा चर्को अनियमितता भएको तथ्य सतहमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित छानबिन आयोगले यसअघि खुल्न बाँकी रहेका तथ्यको खुलासा गरेको हो । अनियमिततामा पूर्वमन्त्रीदेखि परिषद्का बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी गरी आधा दर्जन अधिकारी दोषी ठहरिएका छन् ।

परिषद्मा ब्रह्मलुट मच्चाउने चिन्नुस् 

समाज कल्याण परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ६ महिनाअघि छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित समिति यही समितिले  मन्त्रालयसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै पूर्वमन्त्री आशा कोइराला र विक्रमबहादुर थापालाई दोषी करार गरेको छ । कोइराला तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेशसभामा विजयी सांसद् हुन् भने थापा राप्रपाका नेता हुन् । उनी २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौंबाट पराजित भएका थिए ।

त्यस्तै, परिषद्का निलम्बित सदस्य–सचिव डिल्ली भट्टले पनि आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर समितिले गरेको छ । भट्ट माले महासचिव सीपीे मैनाली महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री हुँदा परिषद्को सदस्य–सचिव नियुक्त भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग गर्नेको सूची लामो छ । खासगरी सबैजसो पदाधिकारीले पदको गरिमा भुलेर कमाउ धन्दामा लागेको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ । समितिका अनुसार, उपाध्यक्ष नीलमणि बराल पनि अख्तियार दुरुपयोग गर्नेको सूचीमा छन् । कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परेको चर्चा समाज कल्याण परिषद्तिर छ ।

ठगुन्ना तिनै व्यक्ति हुन् जसले भट्टमाथि छानबिन गर्ने अदृश्य रुपमा चलखेल गरेका थिए । डिल्लीलाई हटाएर उक्त पद हत्याउने योजनाअनुरुप ठगुन्नाले छानबिन समिति गठन गर्न लबिङ गरे पनि अन्ततः उनी स्वयं यसमा तानिएका छन् । परिषद्का तीन सदस्य पनि छानबिन समितिबाट डामिएका छन् । सदस्यहरू राकेश हमाल, इन्द्रकुमार झा र गोकर्णप्रसाद भट्टलाई न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित समितिले गलत कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तो छ दुई मन्त्रीमाथिको अभियोग 

दुई पूर्वमन्त्रीमाथि जग्गा भाडा तथा गैरसरकारी संस्थाको अनुगमनका नाममा बलमिच्याइँ गरेको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ । समितिका अनुसार, परिषद्को स्वामित्वमा रहेको महँगो मूल्य पर्ने जग्गा मन्त्रीकै संलग्नतामा कौडीको भाउमा भाडामा लगाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको साविकको वडा नम्बर ३१ मा रहेको इक्षुमति तरकारी बजारको कित्ता नम्बर ८९६ को ७–१५–३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता भएको ठहर आयोगको छ ।

परिषद्ले उक्त जग्गा हरित कृषि सहकारी संस्थालाई २५ वर्षमा भाडामा दिने निर्णय मन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् कार्यसञ्चालन समितिको २५ असोज २०७४ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । जतिबेला महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आशा कोइराला थिइन् ।

यो निर्णय गर्दा उपाध्यक्ष नीलमणि बराल थिए भने सदस्य सचिवमा भट्ट बहाल रहेका थिए । आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ– २५ वर्षका लागि हरित कृषि सहकारी संस्थालाई भाडामा दिने निर्णय बदनियतपूर्ण छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा बोलपत्र गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कुल्चिएको जिरह पेस गरेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री विक्रमबहादुर थापामाथि भने गैरसरकारी संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । प्रतिवेदनका अनुसार,  गैरकानुनी गतिविधि गर्ने एनजीओमाथि कारबाही नगरेर थापाले उन्मुक्ति दिएका थिए । भूकम्पप्रभावित जनतालाई खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ‘स्वास्थ्यका लागि पानी’ नामक संस्थाले भ्रष्टाचार गरे पनि उक्त संस्थामाथि कारबाही नगरेर छुट दिएको दाबी आयोगको छ । गैरसरकारी संस्थालाई उन्मुक्ति दिने यो निर्णयमा परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष थापासहित उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा तथा सदस्य–सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई आयोगले मुख्य दोषी करार गरेको छ ।

भट्टमाथि थप अनियमितताको बात् 

छानबिन समितिले परिषद्का निलम्बित सदस्य–सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । उनीमाथि गैरसरकारी संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिँदा नियम मिचेको बात लागेको छ । अनुगमन गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया नअपनाएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । योभन्दा पनि ठूलो जग्गा भाडामा लगाउँदा उनले अनियमितता गरेको भन्दै समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । कीर्ते बिल बनाएर अनियमित खर्च गरेको अभियोग पनि छानबिन आयोगले पुष्टि गरेपछि भट्टमाथिको कारबाही आम चासोको विषय बनेको छ ।

आफ्नै हात जगन्नाथ 
एनजीओ/आईएनजीओको प्रभावमा परेर परिषद्का पदाधिकारीले निर्णय गर्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला आयोगले यस्तो डरलाग्दो चित्र प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– परिषद्का पदाधिकारी राष्ट्रिय–तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्रभावित हुनु परिषद्को निष्पक्षता तथा पदीय मर्यादाविपरीत छ ।  पदाधिकारीका देखिएको यस्तो प्रवृत्ति सुधार्न पनि आयोगले आmफ्नो प्रतिवेदनमार्फत् सुझाएको छ ।

परिषद्ले गर्ने आइएनजिओको अनुगमनमाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । अनुगमन गर्नुअघि अनुगमन गर्न जाने संस्थाबाटै परिषद्का पदाधिकारीले रकम लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुविधा नै सुविधा 

सुविधा लिने नाममा पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले मरिहत्ते गर्ने गरेको आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिहरूले लिँदै आएको सुविधाभन्दा बढी सुविधा आफ्नै हात जगन्नाथ गरेर लिँदै आएका छन् ।

आयोगले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, माघ ७)